पोलीस कोठडी ते पद्म पुरस्कार ... आयुष्याची रोलर कोस्टर राईड खऱ्या अर्थाने अनुभवलेले नंबी नारायणन!!
या गोष्टीला आता पाव शतकाहून अधिक काळ लोटला आहे. अगदी तारीखच सांगायची तर ३० नोव्हेंबर १९९४. त्रिवेंद्रममधील एका चिंचोळ्या गल्लीत एक पोलीस जीप शिरली आणि एका घरासमोर थांबली. त्यानंतर थोड्याच वेळात पोलिसांबरोबर एक व्यक्ती जीपकडे निघाली.
"मी पुढे बसायचं की मागे?" त्या माणसाने पोलिसांना विचारलं. अजूनही पोलीस आपल्याला का घेऊन जात आहेत? त्यांनी आपल्याला गुन्हेगार ठरवलं आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं त्या माणसाला माहीत नव्हती. पोलीस सांगतील ते करायचं एवढंच त्याच्या हातात होतं. पण पोलिसांनी त्याला इतर गुन्हेगारांप्रमाणे जीपमध्ये मागे बसायला न सांगता पुढे बसायला सांगितलं आणि जीप पोलीस स्टेशनकडे निघाली.
ती व्यक्ती होती इस्रोचे नामवंत शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन. इस्रोच्या क्रायोजेनिक रॉकेट इंजिन विभागाचे ते प्रमुख होते. रशियाकडून त्यासाठीचं तंत्रज्ञान मिळवणं ही त्यांची जबाबदारी होती. पोलीस स्टेशनला गेल्यावर दुसऱ्या दिवशी त्यांना अटक झाल्याचं अधिकृतरित्या कळवण्यात आलं. गंमत म्हणजे ज्या पोलीस उपनिरीक्षकांनी त्यांना ठाण्यावर बोलवून घेतलं होतं ते त्या दिवशी आलेच नाहीत आणि संपूर्ण रात्र नंबी यांना त्यांची वाट बघत बाकावर झोपून काढावी लागली.
पण त्यांना अटक का झाली होती?
त्यांच्यावरचा आरोप फार मोठा, गंभीर होता. थेट देशद्रोहाचा. मालदीवच्या दोन स्त्रियांच्या हनी ट्रॅपमध्ये अडकून त्यांनी रॉकेटचं तंत्रज्ञान पाकिस्तानला विकल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.
पण या आरोपात कितपत तथ्य होतं? सगळा प्रकार समजून घेण्यासाठी थोडं मागे वळून पाहू या.
विद्यार्थीदशेपासूनच एक बुद्धिमान विद्यार्थी असा लौकिक असलेल्या नंबी नारायणन यांना लहानपणापासूनच विमान आणि उडणाऱ्या गोष्टींबद्दल कुतूहल होतं. पुढे इंजिनियरिंगची पदवी घेतल्यावर काही काळाने त्यांनी इस्रोमध्ये नोकरी स्वीकारली. तिथे प्रख्यात संशोधक विक्रम साराभाई, सतीश धवन, अब्दुल कलाम यांच्याबरोबर काम करण्याची त्यांना संधी मिळाली.
इस्रोचं स्वरूप सुरुवातीला अगदी प्राथमिक होतं. संस्था बाल्यावस्थेतच होती. रॉकेट्स वगैरे तर फार दूरची बाब. त्यावेळी अमेरिका-फ्रान्स यासारख्या देशांमधूनच रॉकेट वगैरे खरेदी केली जात. पण हळूहळू हे चित्र बदललं. या तंत्रज्ञानात स्वावलंबी होण्याचे देशाला वेध लागले आणि भारताने देशातच रॉकेटची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. इस्रोने या प्रकल्पाची जबाबदारी नारायणन यांच्यावर सोपवली. नोव्हेंबर 1994 पर्यंत सारं काही व्यवस्थित सुरू होतं, पण मध्येच त्यांच्या अटकेने माशी शिंकली.
त्यांच्या अटकेआधी महिनाभर आधी केरळ पोलिसांनी मालदीवच्या दोन महिलांना अटक केली होती. या दोघीजणी हेरगिरी करत असल्याचा संशय होता. भारतामधील रॉकेट विकसन प्रणाली आणि संबंधित तंत्रज्ञान चोरून ते पाकिस्तानला विकण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली गेली होती आणि या महिलांच्या खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात इतर काही शास्त्रज्ञांप्रमाणे नंबी नारायणन हेही अडकल्याचा असा पोलिसांचा संशय होता.
अटक झाली आणि पहिल्याच दिवशी त्यांना न्यायालयासमोर हजर केलं गेलं. त्यावेळी त्यांना 'तुम्हाला गुन्हा मान्य आहे का?' असा प्रश्न विचारला गेला. नारायणन चकित झाले. त्यांनाच माहिती नव्हतं, त्यांनी नक्की काय गुन्हा केलाय. रॉकेटबद्दलचं तंत्रज्ञान असं कागदांच्या माध्यमातून दुसऱ्या देशाकडे कसं हस्तांतरित करता येईल? ही गोष्ट इतरांना कशी पटवावी हेच त्यांना कळेना. शेवटी त्यांना अकरा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली गेली. त्यानंतर तब्बल पन्नास दिवस ते कोठडीत होते. फार अवघड दिवस होते ते. कोठडीमध्ये ते एका सिरीयल किलरच्या सहवासात होते. बाहेरच्या जगात त्यांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली होती. क्वचित कधी सुनावणीसाठी त्यांना बाहेर जावं लागायचं, त्यावेळी बाहेर असलेला जमाव त्यांची गद्दार, बेईमान अशा शब्दांत संभावना करायचा. पोलिसांचा छळ, मारहाण, सलग तीस तास उभं राहायला लावणं या स्वरूपाचा छळ देखील त्यांच्या नशिबी आला.
अटक झाल्यानंतर एक महिन्याने त्यांच्या खटल्याची चौकशी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित केली गेली, त्यावेळी सर्व चित्र स्पष्ट झालं. अधिकाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत. हा खटला इतका का गाजला, हेच त्या अधिकाऱ्यांना समजेना. अखेर १९ जानेवारी १९९५ या दिवशी त्यांना जामीन मिळाला.
जामिनावर सुटल्याबरोबर ते घरी गेले. मध्यंतरीच्या काळात घडलेल्या या सगळ्या प्रकाराने त्यांच्या पत्नीवर फार मोठा मानसिक आघात झाला होता. त्या नैराश्याची शिकार बनल्या होत्या. बाहेरच्या जगाशी असलेले संबंध त्यांनी तोडून टाकून स्वतःला एका कोशात बंदिस्त करून घेतलं होतं.
१९९६ मध्ये केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने सादर केलेल्या अहवालानुसार इस्रो मधून कोणतेही दस्तावेज अथवा डिझाइन्स चोरीला गेल्याचे किंवा त्याच्या कॉपीज काढल्याचे पुरावे आढळून आले नाहीत.
पुढे नारायण परत इस्रोमध्ये प्रशासकीय विभागात रुजू झाले. मात्र राज्यसरकार अजूनही त्यांच्या हात धुवून मागे लागले होते. सरकारने त्यांना परत एकदा या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु १९८८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला निकाली काढला.
नारायणन यांना अडकवण्याचा हा कट कोणी व का रचला? त्यांचे हेतू काय होते? हे अजूनही स्पष्टपणे समोर आलेलं नाही. यासंबंधी अनेक सिद्धांत मांडले जातात. काहींच्या मते याला सरकार जबाबदार आहे, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार भारताच्या अवकाश कार्यक्रमाला खीळ घालण्यासाठी आपल्या एखाद्या शत्रुराष्ट्राने हा कट रचला असण्याची शक्यता आहे. कारण जे काय असेल ते असो, त्याची शिक्षा मात्र एका निरपराध्याला भोगावी लागली हे कटू सत्य आहे.
स्मिता जोगळेकर
