कोरोनाच्या लसीकरणापूर्वी हे संमतीपत्रक का लिहून घेतलं जात आहे? या संमतीपत्रात काय काय लिहिलंय?
कोव्हीड-१९ मुळे संपूर्ण जगाची चाके गेली वर्षभर एकाच जागी रुतून बसल्यासारखी झाली आहेत. अतिवेगाने पसरणाऱ्या या आजारावर जोपर्यंत लस येत नाही तोपर्यंत तरी हे जग पूर्वपदावर येणे अशक्यच आहे. आनंदाची बाब म्हणजे या आजारावरील लसीचे संशोधन अंतिम टप्प्यात आले आहे आणि या लसी कितपत प्रभावी ठरतात याची पडताळणी देखील सुरु झाली आहे.
भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सीन आणि पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हीशिल्ड या दोन्ही लसींची चाचपणी सुरु आहे. सध्या यातील कोव्हॅक्सीनने पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात कोव्हीड विरोधात अँटिबॉडीज तयार झाल्या होत्या. याची आता तिसऱ्या टप्प्यातील चाचपणी सुरु आहे. भारत सरकारनेही या लसीची वैद्यकीय चाचणी घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात कोव्हॅक्सिनला अँटिबॉडिज तयार करण्यात यश आले असले तरी, त्याची परिणामकारकता अजून सिद्ध झालेली नाही. म्हणून त्याची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी अजून बाकी आहे.
आता आपल्या लेखाच्या मूळ मुद्द्याकडे वळूया. लस देण्यापूर्वी कंपनीकडून एक संमतीपत्र लिहून घेतलं जात आहे. आजच्या लेखातून ह्या संमतीपत्रात नमूद केलेले मुद्दे आणि त्यांचे परिणाम आम्ही समजावून सांगणार आहोत.
लसीची परिणामकारकता सिद्ध झाली नसल्याने सध्या लसीकरणाचा प्रयोग सुरु करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्तीला ही लस देण्यात येते आहे त्यांच्याकडून कंपनी एक संमती पत्र लिहून घेत आहे. या संमती पत्रामध्ये हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, ही लस कोव्हीडच्या अँटिबॉजडिज निर्माण करण्यात यशस्वी ठरली असली तरी पूर्णत: प्रभावी ठरेल की नाही याची खात्री नसल्याने ही कोव्हीड-१९ विरोधात जी काही खबरदारी घ्यायची आहे, ती घेतलीच पाहिजे. शिवाय, ज्या व्यक्तीला ही लस दिली जाईल तिच्यावर जर लसीमुळे काही दुष्परिणाम दिसून आले तर हे दुष्परिणाम गंभीर असो की किरकोळ त्या व्यक्तीला सरकारच्या अधिकृत दवाखान्यात किंवा केंद्रात आणि सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निगराणीखाली योग्य ते उपचार मिळतील याची खात्री या संमती पत्राद्वारे देण्यात आली आहे.
शिवाय, जर अशी काही गंभीर लक्षणे आढळलीच आणि हे गंभीर परिणाम लस दिल्यामुळेच उद्भवले आहेत, हे जर सिद्ध झाले तर याबदल्यात संबधित कंपनी म्हणजेच भारत बायोटेक आवश्यक ती भरपाई करेल असेही या संमती पत्रावर नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय नीतिशास्त्र समिती ही नुकसान भरपाई किती आणि कोणत्या स्वरुपात असेल हे निश्चित करेल.”
ज्यांना ही लस देण्यात येणार आहे त्यांची लस देण्यापूर्वीची आरोग्याची स्थिती आणि लस दिल्यानंतरची आरोग्याची स्थिती दोन्हींचीही तपासणी केली जाईल. लस दिल्यापासून सात दिवसात जर याचे काही गंभीर परिणाम दिसून आले तर ते चटकन लक्षात यावेत म्हणून या व्यक्तींवर सात दिवस निगराणी ठेवण्यात येणार आहे. यानंतर चार आठवड्यांनी याचा दुसरा डोस दिला जाईल. तेव्हाही ही सगळी खबरदारी घेतली जाईल.
या संमती पत्रात असेही लिहिले आहे की, अत्यावश्यक परिस्थितीत कोव्हीड-१९ चा प्रतिबंध करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकेल म्हणून या लसीची चाचणी घेतली जात आहे. शिवाय, यासाठी संबधित व्यक्तीची जी काही माहिती (डाटा) घेतली जाईल ती गुप्त ठेवण्यात येईल आणि त्याचा कुठेही पुनर्वापर किंवा गैरवापर केला जाणार नाही याचीही हमी या संमती पत्रात दिली आहे.
ज्या व्यक्तींना ही लस दिली जाणार आहे, त्यांना जर लसी संबधी किंवा आरोग्याशी निगडीत काही शंका असतील तर लस देणाऱ्याला ते त्यासंबधी प्रश्न विचारू शकतात. लस घेणाऱ्या व्यक्तींना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार यामध्ये दिला आहे. शिवाय, लस देणाऱ्यानेही लस घेणाऱ्याची पूर्व चौकशी करायची आहे आणि यासाठी त्यांनी संबधित व्यक्तीला नऊ प्रश्न विचारयाचे आहेत. या प्रश्नांची यादीही त्या संमती पत्रात दिली आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे लस घेणाऱ्याने नमूद करायची आहेत. ही लस १८ वर्षाखालील व्यक्तींना किंवा गर्भवती स्त्रियांना, स्तनदा मातांना देता येणार नाही अशीही पूर्वअट त्यावर नमूद केली आहे.
ऑक्सफर्डची कोव्हीशिल्ड लस आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सीन या दोन्हींची चाचणी सुरु आहे. सरकारने या दोन्ही कंपन्याकडून लस विकत घेण्याचा करार केला आहे. सरकारने कोव्हीशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीन या दोन्ही लसी विकत घेतल्या आहेत.
तिसऱ्या टप्प्यातल्या मानवी चाचणीत जर या लसी यशस्वी ठरल्या तर लगेचच याचा पुरवठा सुरु करण्यात येणार आहे. पहिल्यांदा आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी स्वच्छता आणि अत्यावश्यक सेवा देणारे कर्मचारी, ५० वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांना या आजाराची शक्यता आहे आणि इतर गंभीर आजार आहेत अशा व्यक्तींना यासाठी प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.
तर, कोरोनावरील ही लस यशस्वी होवो आणि ती प्रत्येक भारतीयाला मिळो एवढीच प्रार्थना आपण करू शकतो.
लेखिका: मेघश्री श्रेष्ठी
