१९९१ साली सोनं गहाण ठेवून आर्थिक संकटातून वाचलेला आपला देश नंतर कसा स्थिर झाला ?
सध्या चालू असलेला सरकार आणि रिझर्व बँक यांच्या मधला तंटा म्हणजे ‘कहानी घर घर की’ अशा स्वरूपाचा आहे. सध्याच्या सरकारला लोकानुयायी कार्यक्रमांसाठी पैसे हवे आहेत आणि रिझर्व बँकेला सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती बघता हातात असलेली रोकड तरलता टिकवून ठेवायची आहे. अशावेळी रिझर्व बँकेसारख्या मध्यवर्ती बँकेच्या सूचना जर कानाआड केल्या तर आर्थिक संकट उभे राहू शकते. असाच प्रकार राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घडला होता. आणि पुढे हे प्रकरण इतके चिघळले की आपल्याला सोने गहाण ठेवून सरकारची लाज राखावी लागली होती. चला तर आज वाचू या नक्की काय घडले होते तेव्हा म्हणजे 1992 साली !
हे समजण्यासाठी आपल्याला भूतकाळात म्हणजे १९८८ सालापर्यंत मागे जावे लागेल. स्वर्गीय राजीव गांधी तेव्हा आपले पंतप्रधान होते. देशाच्या आर्थिक स्थितीला चारीबाजूने कर्जाची छिद्रं पडली होती. सरकारवरचं दीर्घमुदतीचं कर्ज ७० हजार कोटीपर्यंत पोहोचलं होतं. अल्पमुदतीची कर्जं नक्की किती आहेत याचा अंदाजच येत नव्हता. International Monetary Fund (IMF) ने देशाला दिलेलं कर्ज दिवसेंदिवस डोईजड होतं होतं. निर्यातीतून मिळणाऱ्या रकमेच्या २५% रक्कम केवळ व्याज देण्यात जात होती. या घटनांवर IMF चं बारीक लक्ष होतं. मार्च १९८८ साली IMF चे कार्यकारी अधिकारी मायकल कॅमेडस यांच्यासोबत व्यंकटरमण यांनी राजीव गांधींची भेट घडवून आणली. तेव्हा IMF तर्फे आणखी कर्ज घेऊन तात्पुरती व्यवस्था करावी असे मायकल कॅमेडस (कार्यकारी अधिकारी) यांनी सुचवलं. राजीव गांधींनी अशा कर्जाची व्यवस्था करून ठेवण्याचं नाकारलं. कारण एकच होतं की येणारं वर्ष निवडणुकीचं होतं. अशावेळी हे तात्पुरतं कर्ज घेणं म्हणजे भीषण आर्थिक परिस्थितीची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली असती आणि विरोधकांच्या हातात एक नवीन कोलीत मिळालं असतं. या भीतीपोटी IMF ची सूचना राजीव गांधींनी नाकारली.
राजीव गांधी तेव्हा नवीन पंतप्रधान होते. आणि त्यांना सल्ला देण्याची जबाबदारी नोकरशहांची होती. पंतप्रधानांना खुश ठेवण्याच्या नादात त्यांनी हो ला हो करून राजीव गांधींना योग्य मार्गदर्शन केलं नाही. १९८९ नंतर आपलंच राज्य येणार असं गृहीत धरून राजीव गांधीदेखील गाफील राहिले. पण घडलं भलतंच! विश्वनाथ प्रताप सिंग (व्ही.पी. सिंग) पंतप्रधान झाले. या दरम्यान रिझर्व बँक ऑफ इंडिया वारंवार सरकारला येणाऱ्या धोक्याची जाणीव करून देत होती. पण रिझर्व बँकेचं ऐकण्यात कोणालाच रस नव्हता. आणि एक दिवस असा उजाडला की जेमतेम एक महिन्याचं पेट्रोलियम विकत घेण्याइतपतच पैसे सरकारच्या तिजोरीत शिल्लक राहिले. सरकारच्या न्युयॉर्कमधल्या स्टेट बँकेच्या खात्यात तर मिनिमम बॅलेन्स सांभाळण्याइतकेच पैसे शिल्लक राहिले होते.
यशवंत सिन्हा
यानंतर पैसे उभे करण्यासाठी धावपळ सुरु झाली. सरकारने ज्या-ज्या देशांकडून मदतीची याचना केली त्या-त्या देशांनी नकार दिला. तेव्हाचे अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा कर्ज मागण्यासाठी थेट जपानला जाऊन पोहोचले. जपानच्या अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भेटीस टाळाटाळच केली आणि शेवटी फक्त ३० सेकंदाची भेट झाली. यशवंत सिन्हांच्या पदरी नकारच पडला. आता मात्र भारताच्या होऊ घातलेल्या दिवाळखोरीचा इतका गवगवा झाला की सोनं तारण ठेवून कर्ज घेण्याचाच एक पर्याय शिल्लक राहिला. त्यानुसार पुढची पावलं उचलायला सुरुवात केल्यानंतर सोनं गहाण ठेवून कर्ज घेणं देखील किती कठीण आहे याचा प्रत्यय सरकारला आला.
तेव्हा नक्की काय घडलं?
१. खरं म्हणजे रिझर्व बँकेचा सोन्याचा साठा आणि सरकारचा सोन्याचा साठा हा एकच गृहीत धरला जातो. पण प्रत्यक्षात तसं नसतं. स्मगलर्सकडून जप्त केलेलं सोनं हे सरकारचं सोनं असतं. या साठ्यातून २० टन सोनं गहाण ठेवण्याचं ठरलं.
२. हा व्यवहार स्टेट बँकेच्या मार्फत होणार होता. पण हे सोनं रिझर्व बँकेकडून घ्यायला स्टेट बँकेकडे पैसे नव्हते. शेवटी सरकारी सोनं भाड्यानं (Lease) स्टेट बँकेला देण्याचं ठरलं.
३. मूळ सरकारी तरतुदीनुसार एकूण साठ्याच्या १५ टक्क्यापेक्षा जास्त सोनं गहाण ठेवण्याचा अधिकारच सरकारकडे नव्हता. मग १५ टक्क्यांची अट फक्त करन्सी डिपार्टमेंटला लागू आहे अशी पळवाट काढून एका खात्यातलं सोनं दुसऱ्या खात्यात हलवलं गेलं.
४. हे सगळं करण्यासाठी गुप्तता पाळावी म्हणून मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन प्रस्ताव मंजूर करणं राहूनच गेले. तोपर्यंत संपूर्ण देशाला या प्रकरणाची चाहूलदेखील नव्हती. शेवटी बैठक घेतली गेलीच नाही. पण ही बातमी कशीतरी फुटलीच.
पहिली बातमी ओडिसाच्या एका छोट्या वृत्तपत्राने दिली. हे वृत्तपत्र इतकं छोटं होतं की ही बातमी कोणी गांभीर्याने घेतलीच नाही.
५. गहाण ठेवण्याचं सोनं इतकं वेगवेगळ्या प्रकारचं होतं की गहाणवट देण्यापूर्वी प्रत्येक लॉट तपासून घ्यावा लागला.
६. लॉट तर तपासून झाले, परंतु सोने पाठवण्याच्या आंतरराष्ट्रीय दर्ज्याच्या पेट्याच आपल्याकडे तयार नव्हत्या. पुन्हा एकदा धावपळ करून बँक ऑफ इंग्लंडकडून या स्पेशल पेट्या चार-पाच दिवसात भारतात आणल्या गेल्या आणि तयारी जवळजवळ पूर्ण झाली.
७. पहिल्या व्यवहारात एकूण २० टन सोनं युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे फेरखरेदीच्या अटीवर गहाण ठेवण्यात आलं. त्यानंतर बँक ऑफ इंग्लंडकडे ४७ टन सोनं ठेवून एकूण ६०० मिलियन डॉलर उभे करण्यात आले.
८. तिसऱ्या खेपेत सोनं घेऊन जाणारा ट्रक मुंबईत ताडदेवजवळच रस्त्यात बंद पडला आणि बोभाटा झाला. तेव्हा ही बातमी मिडियापर्यंत पोहोचली. सरकारतर्फे त्या वृत्तपत्राच्या मालकांना हे वृत्त छापू नका अशी गळ घालण्यात आली. परंतु त्यांच्या मुंबई आवृत्तीत ही बातमी आलीच.
९. एका अर्थी अशा पद्धतीने परकीय चलन उभं करणं हा दूरदर्शी निर्णय होता. त्यानंतरच्या काळात आधी केलेल्या सर्व चुका दुरुस्त करण्यात आल्या. या दुरुस्तीचे श्रेय श्री नरसिंहराव यांना जाते.
त्यानंतर मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची आर्थिक जडणघडण इतकी मजबूत झाली की २००८ साली अमेरिका आर्थिक संकटात असताना भारतातल्या सर्व बँका सुरक्षित राहिल्या.
१०. २००९ साली IMF कडून २०० टन सोनं विकत घेऊन हा डाग थोड्याफार प्रमाणात पुसला गेला.
हे सर्व घडले तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बंदिस्त स्वरुपाची होती. साहजिकच एकच रामबाण उपाय शिल्लक होता, तो म्हणजे अर्थव्यवस्था खुली करणे. नंतरच्या काळात सुरुवातीला खुल्या अर्थव्यवस्थेचे आव्हानं नरसिंहराव यांनी घेतले आणि नंतरच्या काळात खुल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्याचे कार्य मनमोहन सिंग यांनी केले. मनमोहन सिंग यांनी आधी अर्थमंत्री म्हणून आणि नंतर पंतप्रधान म्हणून देशाचे अर्थकारण एका मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवले. १९९१ साली तिजोरीत केवळ एक महिन्याचा साठा शिल्लक होता तर सध्या सरकारच्या तिजोरीत ४०० बिलियन डॉलर्स म्हणजेच जवळजवळ वर्षभराची तरतूद गंगाजळीच्या स्वरुपात शिल्लक आहे.
आणखी वाचा :
मनमोहन सिंगांनी रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर असताना घेतलेली माघार पंतप्रधानपदी महागात पडली !!
