या १५० वर्षे जुन्या कायद्यामुळे धनिकांनी करोडोंची संपत्ती वाचवली, आजही याचा वापर होऊ शकतो?
सॅमसंग हे आपल्या परिचयाचे नाव आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरच्या महिन्यात या दक्षिण कोरियाच्या कंपनीचे चेअरमन ली कुन-ही यांचे निधन झाले. सॅमसंगला जगातल्या मोजक्या मोठ्या कंपन्यांच्या यादीत नेण्याचे श्रेय ली कुन-ही यांच्याकडे जाते. त्यांच्या कारकिर्दीत सॅमसंगची भरभराट झाली. सोबत त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीतही मोठी भर पडत गेली. त्यांचे गेल्या वर्षी निधन झाले तेव्हा या संपत्तीचे मूल्य २,३४० कोटी डॉलर इतके होते. यामध्ये त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता - सॅमसंग- सॅमसंगच्या उपकंपन्या यांच्या समभागांचा(शेअर्सचा) समावेश होतो. आता त्यांच्या कुटुंबाला जर ही संपत्ती वारसाहक्काने हवी असेल तर त्यांना १,०७८ कोटी डॉलर इतका वारसाहक्काचा कर भरायला लागणार आहे. म्हणजे एकूण संपत्तीच्या जवळजवळ ५०% रक्कम सरकारजमा होणार आहे. दक्षिण कोरियात याला इनहेरीटन्स टॅक्स म्हटले जाते. हाच कर आपल्याकडे एकेकाळी 'इस्टेट ड्यूटी' म्हणून ओळखला जायचा. या बातमीच्या निमित्ताने भारतातल्य'इस्टेट ड्यूटी' बद्दल वाचू या.
स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५३ साली भारतात पहिल्यांदा इस्टेट ड्यूटी आकारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि त्यानंतर इस्टेट ड्यूटी अ‍ॅक्ट १९५३ अस्तित्वात आला. इस्टेट ड्यूटी आकारून समाजातील आर्थिक विषमता कमी करण्याचा सरकारचा मानस होता. सोबतच या करामुळे सरकारी तिजोरीत भरपूर भरही पडत होती. वारसाहक्कात मिळणार्‍या इस्टेटीच्या मूल्यांकनाच्या कमीतकमी ५ % ते जास्तीतजास्त ८५ % रक्कम सरकारजमा झाल्याशिवाय इस्टेट एका नावावरून दुसर्‍या नावावर केली जात नसे.
आता वैचारिक पातळीवर सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठीचा हा प्रयत्न कितीही छान वाटत असला तरी आपल्या बापजाद्यांच्या मिळकतीवर कर भरण्यास सगळेच नाराज होते. ही ड्यूटी भरायला नको म्हणून 'बेनामी'इस्टेटी उभ्या करण्याकडे लोकांचा कल वाढला. याखेरीज एक कर त्यावेळी अंमलात होता तो म्हणजे 'संपत्ती कर'. थोडक्यात, एकाच वेळी एकाच संपत्तीवर दोन वेगवेगळे टॅक्स भरावे लागायचे. तरीही पुढची ३२ वर्षे इस्टेट ड्यूटीचा कायदा आहे तसाच राहिला. १९८५ साली राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हाच्या अर्थसंकल्पात 'इस्टेट ड्यूटी अ‍ॅक्ट १९५३' रद्द करण्यात आला. पण वेल्थ टॅक्स संपुष्टात येण्यासाठी २०१६ साल उजाडावे लागले. इस्टेट ड्यूटी गेली खरी, पण अधूनमधून ती पुन्हा लागू करावी अशा चर्चा संसदेत होत असतात. पण त्या चर्चाच राहतात. कारण आर्थिक विषमता नाहीशी करण्याची कल्पना कितीही गोंडस वाटत असली तरी मांजराच्या गळ्यात घंटा बाधणार कोण? निवडणूक आयोगाला दिलेली अ‍ॅफेडेव्हीट्स तुम्ही वाचली तर पुन्हा एकदा इस्टेट ड्यूटी आणणे किती कठीण आहे हे तुमच्या लक्षात येईलच!
आता उद्योग क्षेत्राचा विचार करा. आज इस्टेट ड्यूटी असती तर धीरुभाई अंबानी गेल्यावर मुकेश -अनिल अंबानींना किंवा आदित्य बिर्ला यांच्यानंतर कुमारमंगलम बिर्ला यांना किती टॅक्स भरावा लागला असता याचा विचार करा! अपवाद फक्त टाटा उद्योगसमूहाचा आहे असे म्हणावे लागेल. कारण टाटांच्या समूहाची मालकी अनेक ट्रस्टकडे आहे. रतन टाटा किंवा इतर टाटा वारसदारांकडे वैयक्तिक नावावर फारच कमी संपत्ती आहे.
हा सर्व विचार करता भारतात इस्टेट ड्यूटी पुन्हा येणे अशक्यच वाटते. पण भारताखेरीज इतर देशात म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या जगात अग्रेसर असलेल्या अमेरिका - ग्रेट ब्रिटन या देशांत आजही इस्टेट ड्यूटी ४०% आसपास आहे. त्यामुळे ज्यांचे आईवडील भारतात आहेत आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर भारतात इस्टेट विकून परदेशात पैसे नेले तरी त्यावर कर भरावा लागतो.
अशा परिस्थितीत १९५३ ते १९८५ या दरम्यान या कराच्या जाचातून मोठमोठ्या उद्योगपतींनी सुटका कशी मिळवली असेल याचे उत्तर भारतीय आयुर्विमा मंडळाच्या अभिकर्त्याला विचारा. तो नक्कीच याचे उत्तर देईल. बोभाटाच्या वाचकांना ते उत्तर आम्ही या लेखातच देण्याचा प्रयत्न करतो आहे जे १८७४ सालच्या एका कायद्यात आहे.
ब्रिटिश सरकारने १८७४ साली भारतात 'मॅरीड विमेन्स प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट' अंमलात आणला. या कायद्याद्वारे एखाद्याने आपली संपत्ती या अ‍ॅक्टखाली नोंदणीकृत केली तर त्याच्या हयातीतही त्याचा या इस्टेटीवरचा हक्क कायमचा संपून जायचा. या अ‍ॅक्टप्रमाणे त्याची इस्टेट एका 'ट्रस्ट' मध्ये जमा करण्यात आली आहे असे समजण्यात यायचे. परिणामी त्या इसमाच्या मृत्यूनंतर इस्टेट ड्यूटी लागू होत नसे. आता या कायद्याचा आणि एलआयसीच्या पॉलीसीचा काय संबंध आहे ते जाणून घेऊ या.
स्वातंत्र्योत्तर काळात या १८७४ सालच्या कायद्यात जे बदल झाले त्यानुसात फक्त आयुर्विम्याच्या पॉलीसीचे पैसे इस्टेटीतून वगळण्याची मुभा शिल्लक राहिली. याचा उपयोग इस्टेट ड्यूटी प्लॅनिगसाठी करण्यात येत असे. महामंडळाच्या 'व्होल लाइफ' प्रकाराच्या पॉलीसीचे पैसे व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच मिळतात. या पॉलीसी घेऊन त्यांची नोंदणी 'मॅरीड विमेन्स प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट' खाली केली तर त्या पॉलीसी इस्टेटमध्ये धरल्या जात नाहीत. परिणामी मृत्यूनंतर मिळणारे पैसे इस्टेट ड्यूटी भरण्यासाठी वापरता यायचे.
आता काही सगळ्यात महत्वाचे प्रश्न :
१. आजच्या तारखेस इस्टेट ड्यूटी अस्तित्वात नाही, मग ही 'मॅरीड विमेन्स प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट' सुविधा अजूनही वापरता येते का?
त्याचे उत्तर होय असेच आहे. आजही तुम्ही या तुमच्या पॉलीसी 'मॅरीड विमेन्स प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट' नोंदणीकृत करू शकता.
२. पण इस्टेट ड्यूटीच नसेल तर 'मॅरीड विमेन्स प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट'चा उपयोग काय?
इस्टेट ड्यूटी नाही हे मान्य आहे, पण इतर या अ‍ॅक्टखाली घेतलेल्या पॉलीसीचे पैसे इतर कोणत्याही कायदेशीर कज्जे खटल्यात अडकवता येत नाहीत. एक सोप्पे उदाहरण घेऊया!
एखाद्या उद्योगपतीचे आयकर संबंधात काही खटले चालू आहेत. त्याच्या इतर प्रॉपर्टीवर आयकर विभाग टाच आणू शकते. पण 'मॅरीड विमेन्स प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट'खाली घेतलेल्या पैशाला कोणीही हात लावू शकत नाही. ते पैसे फक्त त्याची पत्नी आणि मुलांनाच मिळतात.
३. हे झाले मोठमोठ्या लोकांचे, सर्वसामान्य माणसाला त्याचा काही उपयोग आहे का?
होय, नक्कीच आहे. आपल्या मृत्यूनंतर पत्नीचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी या अ‍ॅक्टचा उपयोग केला जाऊ शकतो. पॉलीसीचे नॉमीनेशन वादग्रस्त होऊ शकते आणि वेळोवेळी असे घडलेले आहे. तरुण वयात मृत्यू झाल्यावर 'डेथ क्लेम' द्वारे मिळणार्‍या पैशांवर पत्नीखेरीज, सासू आणि सासरच्या इतरांनी हक्क सांगितल्यामुळे अनेक दावे आजही कोर्टात अनिर्णित आहेत. म्हणून जर तुमचा व्यवसाय आणि कुटुंब 'एकत्र कुटुंब' पध्दतीने चालत असेल तर तुमच्या पॉलिसीवर नॉमीनेशन ऐवजी 'मॅरीड वुमन्स प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट' अशी नोंदणी करा.
'बोभाटा' वरचेवर अशा अनेक विषयांवर चर्चा करणार आहे. हा लेख तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की सांगा!
