१.७० लाख कोटींचा मदतनिधी? पण कोणत्या क्षेत्राला किती मदत मिळणार आहे ? जाणून घ्या एका क्लिकवर !!
COVID-19 आजारामुळे समाजातील तळागाळातील जनतेला मोठा फटका बसणार आहे. विशेषतः शेतकरी, कामगार वर्ग, कर्मचारी वर्ग, विधवा आणि जे पेन्शनवर जगत आहेत अशा व्यक्तींना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावं लागणार आहे. म्हणूनच आज देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तब्बल १.७० लाख कोटी रुपयांचा मदत निधी घोषित केला आहे. हा मदतनिधी वेगवेगळ्या भागात विभागलेला आहे, त्याचा फायदा देशातील विशेषतः गरीब जनतेसाठी वापरण्यात येईल.
कोणकोणत्या क्षेत्रासाठी किती निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे हे आजच्या लेखातून आपण जाणून घेऊया.
शेतकऱ्यांसाठी : देशातील ८.६९ कोटी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच ८.६९ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २००० रुपये पाठवले जातील.
MGNREGA कामगारांसाठी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम म्हणजे MGNREGA च्या कामगारांचं वेतन सरासरी प्रत्येकी कामाच्या हिशोबाने २००० रुपयांनी वाढवण्यात आलेलं आहे. याचा फायदा ५ कोटी कुटुंबांना होईल.
विधवा, पेन्शनर आणि दिव्यांगांसाठी : देशातील ३ कोटी विधवा, पेन्शनर आणि दिव्यांगांना प्रत्येकी १००० रुपये दिले जातील. ही रक्काम तीन महिन्यांच्या कालावधीत दोन टप्प्यांत थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
महिला जनधन खातेधारकांसाठी : जनधन योजनेच्या अंतर्गत खाती असलेल्या महिलांना पुढील प्रत्येकी ३ महिने ५०० रुपये दिले जातील. ही रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. याचा फायदा २० कोटी महिलांना होणार आहे.
महिला बचत गटांसाठी : महिला बचत गटांमधून दिला जाणारा कोलॅट्रल फ्री लोनची रक्कम १० लाखांवरून २० लाख म्हणजे दुप्पट करण्यात आली आहे. कोलॅट्रल फ्री म्हणजे कर्ज घेताना वस्तू गहाण ठेवण्याची गरज नाही. सध्या देशात ६३ लाख बचतगट आहेत. जवळजवळ ७ कोटी कुटुंबे या बचतगटांशी जोडलेले आहेत.
कर्मचाऱ्यांसाठी : मालक आणि कर्मचारी यांचा पुढील ३ महिन्यांचा EPF (भविष्य निर्वाह निधी) भारत सरकार देणार आहे. हे प्रमाण १२ टक्के एवढं असेल. याचे काही निकष आहेत. ते असे की ज्या कंपनीत १०० पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात आणि जिथे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी १५००० पेक्षा जास्त वेतन घेतात अशा कंपन्यांनाच हा फायदा मिळणार आहे.
दुसऱ्या घोषणेचा ८० लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. कर्मचारी प्रॉव्हिडंट फंडाच्या काही नियमांत बदल होणार आहेत. आता कर्मचारी त्यांच्या जमा रकमेच्या ७५% इतकी रक्कम किंवा त्यांचा तीन महिन्यांचा पगार यात जी रक्कम लहान असेल, तितका न-परतीचा आकस्मिक खर्चासाठी ऍडव्हान्स घेतला असेल.
बांधकाम मजुरांसाठी : बांधकाम मजुरांसाठी निधी ३१,००० कोटींच निधी उभारण्यात आलेला आहे. हा निधी बांधकाम मजुरांच्या कल्याणासाठी कसा वापरायचा या कामात केंद्र सरकार राज्य सरकारला मदत करणार आहे. याचा फायदा तब्बल ५ कोटी कामगारांना होईल.
