मृत्यूपत्र का बनवावे? काय खबरदाऱ्या घ्याव्यात? त्याचे फायदे आणि प्रक्रिया सांगणारा सविस्तर लेख वाचायलाच हवा!!
शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये हे वाक्य गेल्या अनेक पिढ्यांतली वडील मंडळी घरातल्या धाकट्या पिढीला सांगत आहेत. आपला अनुभव मात्र हे सांगत असतो की काही वेळा कोर्टाची पायरी चढणे अत्यंत अनिवार्य असते. अन्यायाला वाचा फोडावी म्हणून कोर्टाकडे धाव घेणे ही अत्यावश्यक आहे, पण दिवाणी कोर्टातले बरेचसे छोटे खटले केवळ योग्य कायद्याचे ज्ञान वेळोवेळी न घेण्यामुळे उभे असतात. आपल्याही आयुष्यातील काही अटळ घटनांचे वेळीच कायदेशीर नियोजन केले तर बर्‍याच जणांना कोर्टाची गरज भासणारच नाही. आपल्याकडे कायदेशीर नियोजनाचे शिक्षण दिले जात नाही, त्याकडे नैसर्गिक ओढा नसतो किंवा इतर अनेक कारणं असतात. बोभाटाच्या वाचकांना आवश्यक कायद्याची माहिती द्यावी या विचाराने अ‍ॅडव्होकेट श्रीनिवास कुळकर्णी-उच्च न्यायालय यांचे काही लेख आम्ही प्रकाशित करत आहोत.
आजच्या लेखाचा विषय आहे 'मृत्यूपत्र'!!
मृत्यूपश्चात मयत व्यक्तीच्या इच्छेनुसार मालमत्तेचा विनियोग करणे हे प्रमुख कार्य या 'मृत्यूपत्र' दस्तऐवजाचे असते. मृत्युपत्राद्वारे वारसा हक्कांचे नियोजन केले जाते.यास इच्छापत्र असेही म्हणतात. मृत्युपत्र नमूद करून ठेवले असेल तर वारसांना त्यानुसार विनियोग करणे बंधनकारक होते. आपले मालमत्ता विषयीचे विचार पक्के असतील तर ते इच्छापत्राद्वारे लिहून काढणे गरजेचे आहे. ज्याचे मानसिक संतुलन व्यवस्थित आहे अशी कोणीही सज्ञान व्यक्ती तिच्या स्वतःच्या मालमत्तेसंबंधी मृत्युपत्र करू शकते. मृत्युपत्रात नमूद केलेली व्यक्ती वारस असेल, तरच ती व्यक्तिगत मिळकतीची लाभधारक होते. इतर सर्व बाबतीत मृत्युपत्रातील व्यक्तीलाच त्या मालमत्तेची मालकी मिळते.
हिंदू वारसा कायदा १९५६ (संपादित)
भारतीय वारसाहक्क कायदा (१९२५) च्या कलम ७४ अन्वये मृत्युपत्र अनिश्चित असल्यास तो दस्ताऐवज अवैध ठरतो. स्पष्ट इच्छा व्यक्त न केलेले मृत्युपत्र अवैध असते. इच्छापत्र नसल्यास धर्माच्या कायद्यानुसार संपत्तीची वाटणी केली जाते.
-हिंदू वारसा कायद्यानुसार पहिला वर्ग, दुसरा वर्ग, तिसरा वर्ग अशा पद्धतीने नऊ वर्गात संपत्तीची विभागणी केली आहे.
-कायद्यानुसार अपत्य नसेल किंवा मागील पिढी जिवंत नसल्यास पतीची मालमत्ता पत्‍नीस वा पत्‍नीची मालमत्ता पतीस मिळते.
-मृत्युपत्राचा काही ठराविअक साचा असा नसतो. मृत्युपत्र करणाऱ्याने कुठल्याही प्रकारे ते केले तरी चालते.
-मृत्युपत्रावर मुद्रांक शुल्क(स्टँप ड्यूटी) लावावे लागत नाही.
-मृत्युपत्र करणाऱ्या माणसाला जी भाषा येत असेल, त्याच भाषेत ते बनवलेले चालते.
-मृत्युपत्रकर्त्याचे नाव, वय, पत्ता, तारीख आणि स्थान स्पष्ट असावे.
-मृत्युपत्र स्वेच्छेने आणि कुठल्याही दबावाखाली न केल्याचा उल्लेख असावा. यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र त्याच कागदावर दिलेले असावे. वेगळा दस्तऐवज चालत नाही.
-मृत्युपत्र वादग्रस्त असल्यास शक्यतो वारसदारांना त्यात काय लिहिले आहे याची माहिती न देणे उत्तम.
-मृत्युपत्राची नोंदणी कायद्याने आवश्यक नाही पण केलेली असल्यास, प्रत गहाळ झाल्यास सरकारी कार्यालयातून खरी प्रत मिळू शकते.
-आधीचे मृत्युपत्र रद्द करून दुसरे नवीन मृत्युपत्र बनवताना पूर्वी केलेली सर्व मृत्युपत्रे रद्द केल्याचा उल्लेख असावा.
-मृत्युपत्राची भाषा सुस्पष्ट असावी. सर्व मालमत्तेचा वेगळा आणि स्पष्ट उल्लेख आणि विभागणी केलेली असावी.
आपल्या चल संपत्तीचे म्हणजेच बॅंकेतल्या ठेवी, पोस्टातील ठेवी, शेअर, म्युच्युअल फंड, वाहने, दागिने वगैरे व अचल संपत्तीचे म्हणजे जमीन, घर यांचे तपशीलवार वर्णन करावे. घर स्वकष्टार्जित असल्यास तसा स्पष्ट उल्लेख आवश्यक असतो. कोणत्या व्यक्तीला आपल्या संपत्तीतील किती वाटा मिळावा हे नमूद करावे. हा वाटा टक्‍क्‍यांमध्ये लिहावा. संपत्तीवर कर्जे असल्यास ती कशी व कोणी फेडावे, याचाही स्पष्ट उल्लेख असावा. विम्याच्या सर्व पॉलिसीजची क्रमांकानुसार नोंद असावी.
साक्षीदार
मृत्युपत्र करणाऱ्याने दोन साक्षीदारांसमोर सही केलेली असावी. तसेच साक्षीदारांनी देखील तेव्हाच सही केलेली असावी व तसा तारखेसह उल्लेख असावा. साक्षीदार व्यक्ती शक्यतो घरातील नातेवाईक नसाव्यात. साक्षीदार व्यक्ती शक्यतो मृत्युपत्रकर्त्यापेक्षा वयाने लहान असाव्यात. साक्षीदारांना मृत्युपत्रात कुठल्याच प्रकारचा वाटा नसावा. ह्यातील एक डॉक्टर आणि दुसरा वकील असल्यास पुढील काम सोपे होते.
बदल
मृत्युपत्र हयातीत कधीही रद्द करता येते. त्यात बदल करता येतो किंवा अधिक माहिती समाविष्ट करता येते. आहे त्याच मृत्युपत्रात करण्यात येणारे फेरबदल व दुरुस्ती याला पुष्टिपत्र म्हणतात.
नोंदणी
मृत्युपत्राची नोंदणी ऐच्छिक आहे; परंतु अशी नोंदणी करणे हिताचे असून ही नोंदणी जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात करता येते. या नोंदणीमुळे तारखेचे वाद होत नाहीत.
मृत्युपत्र या विषयाची ओळख करून देणे हा या लेखाचा उद्देश आहे. हा लेख कदाचित एका वाचनात समजणार नाही. ज्या शंका उद्भवतील त्यासाठी कमेंट बॉक्सचा वापर करावा. ज्या कमेंट्सना सहज उत्तर देता येईल त्यांचे निराकरण इथेच करता येईल. अति गोपनीय बाबींसाठी 'बोभाटा'कडे निरोप द्यावा. त्यांच्या माध्यमातून शंकांना उत्तरे दिली जातील.
श्रीनिवास कुलकर्णी,
अधिवक्ता उच्च न्यायालय
