सामूहिक आरोग्य विमा घेताय? पण योजनेतल्या या खाचाखोचांचा विचार केलात का??
लॉकडाऊन शिथिल झाला आहे, पण करोनाची भीती अजूनही संपलेली नाही. जीव मुठीत धरुन बरेचजण आपल्या कामावर रुजू झाले आहेत. पण.. येणार्‍या दिवसाची काहीच खात्री नाही! अचानक येणार्‍या आजारपणाने हॉस्पीटलमध्ये दाखल करणे अनिवार्य झाल्यास होणार्‍या खर्चांनी आधीच खिळखिळी झालेली घराची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडू शकते. हे लक्षात घेऊन केंद्रीय गृह खात्याने सर्व नोकरदारांचा सामूहिक आरोग्य विमा घेणे अनिवार्य केले आहे.
बर्‍याच उद्योग आस्थापनांकडे एम्प्लॉयीज स्टेट इन्शुरन्स स्किम लागू आहेच, पण त्या योजनेखाली येणार्‍या सदस्यांच्या पगारावर त्यांना योजनेत सामिल होता येईल अथवा नाही हे ठरवले जाते. याबाबत अनेक सरकारकडे अनेक अर्जविनंतीद्वारा चर्चा चालू आहेत. त्यावर स्पष्ट भूमिका थोड्याच दिवसांत समोर येईल. पण आमच्या आजच्या लेखाचा विषय तो नसून जर सामूहिक आरोग्य विमा घेण्याची चर्चा आपल्या आस्थापनात म्हणजेच कंपनीत चालू असेल तर ती विमा योजना स्विकारण्यापूर्वी त्यात असलेल्या अनेक खाचाखोचा समजून घेणे हा आहे.
दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की सामूहिक आरोग्य विमा योजना (ग्रुप मेडीक्लेम) अनेक वर्षे अनेक सर्वसाधारण विमा कंपन्या (जनरल इन्शुरन्स कंपन्या) देत आहेत. पण व्यवस्थापकीय मंडळ आणि कर्मचारी या दोन्ही बाजूंनी त्यावर कधीच गंभीर विचार केलेला नाही. बर्‍याचजणांना हा निव्वळ पैशांचा अपव्यय वाटत होता, तर व्यवस्थापकीय मंडळ वाढीव खर्च अंगावर पडेल या भीतीने विमा घेणे टाळत असे. पण आता काळ बदलला आहे. कर्मचारीआणि व्यवस्थापन या दोन्ही बाजूंनी सांगोपांग विचार करून सामूहिक आरोग्य विमा योजना घेणे निश्चित करायचे आहे.
या लेखात आपण या योजनेच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करणार आहोत.
१. पैशाची बचत :
वैयक्तिक आरोग्य विमा योजना - मेडिक्लेम - पेक्षा त्याच रकमेचा सामूहिक विमा घेणे अत्यंत स्वस्ताचे असते. त्यावर मिळणार्‍या आयकर सवलतीचा विचार केला तर खर्च सहज परवडण्यासारखा असतो. कंपनीत जितके कर्मचारी जास्त, तितकाच येणारा खर्च कमी हे साधे सूत्र येथे लक्षात ठेवायला हवे.
२. किती रुपयांचा विमा घ्यावा? :
(अ) विम्याच्या रकमेला इन्शुरन्सच्या भाषेत 'सम अशुअर्ड' असे म्हणतात. हॉस्पिटलचा जास्तीतजास्त किती खर्च विमा कंपनी देणार आहे, ती रक्कम म्हणजे 'सम अशुअर्ड'. हा विमा फक्त कर्मचार्‍यांपुरत मर्यादित आहे की त्यांच्या निकटवर्तीय कुटुंब सदस्यांना पण हा फायदा मिळणार आहे हे नक्की करून त्यानंतरच किती 'सम अशुअर्ड'चा विमा घ्यावा हे निश्चित करावे.
(ब) हॉस्पिटल,औषधे, निदानाच्या परीक्षा या सर्व घटकांचा खर्च दरवर्षी १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढत जातो. पुढच्या तीन ते चार वर्षांचा अंदाज घेऊन त्यानंतरच 'सम अशुअर्ड' नक्की करावी. इथे एक महत्वाची बाब लक्षात घ्यावी. चार लाख 'सम अशुअर्ड'चा खर्च हा दोन लाख 'सम अशुअर्ड'च्या दुप्पट नसतो. 'सम अशुअर्ड' जशी वाढेल तसा प्रिमियम कमी असतो.
(क) सध्याच्या काळात फक्त कर्मचारीच लाभार्थी असेल तर ३ लाखांचा मेडीक्लेम पुरेसा असतो आणि कुटुंब सदस्यांना याचा लाभ मिळणार असेल तर ५ लाखांचा मेडिक्लेम असावा. अर्थात ही केवळ सूचना आहे, जास्त विमा घेण्यास काहीच हरकत नाही.
३. आता आपण मेडिक्लेमच्या अंतर्गत मिळणार्‍या फायद्यांचा विचार करू.
(अ) हॉस्पिटल बेड किंवा रुमचे भाडे : सर्वसाधारणपणे इन्शुरन्स कंपन्या 'सम अशुअर्ड'च्या १% रुमचे भाडे देतात. समजा, तुमची 'सम अशुअर्ड' ५ लाख असेल तर दिवसाचे जास्तीत जास्त रुपये ५००० पर्यंत भाडे इन्शुरन्स कंपनी देईल. पण प्रसंग तसा आला आणि तुम्हाला महागड्या डिलक्स रुममध्ये रहावे लागले आणि दिवसाचे भाडे १०,००० असेल तर अधिक येणारा ५,०००चा खर्च तुम्हांला करावा लागेल.
(ब) बर्‍याच कंपन्यांच्या पॉलीसीत 'प्रपोर्शनेट डिडक्शन' हा क्लॉज असतो. हा क्लॉज समजून घेणे व तो आपल्या पॉलीसीत आहे का हे तपासणे आवश्यक आहे.
समजा, तुमचा मेडीक्लेम ५,००,०००चा आहे. म्हणजे तुम्ही जास्तीतजास्त रुपये ५,०००च्या खोलीत राहू शकता. आता काही कारणास्तव तुम्ही रुपये १०,००० च्या खोलीत वास्तव्य करावे लागले आणि एकूण बील २,,००,००० आले तर 'प्रपोर्शनेट डिडक्शन' या क्लॉजखाली तुम्हाला फक्त १,००,००० रुपयांचा फायदा मिळेल. थोडक्यात, १,००,००० रुपये तुम्हांला खिशातून भरावे लागतील.
४. वेटिंग पिरियड :
मेडिक्लेमचे मिळाणारे फायदे ताबडतोब सुरु होत नाहीत. पॉलीसी घेतल्यानंतर ठरावीक कालावधी उलटला की त्याची अंमलबजावणी सुरु होते.
(अ) सर्वसाधारण वेटिंग पिरीयड : पॉलीसी घेतल्यापासून ३० दिवसांनी सर्व फायदे मिळतील. अपवाद फक्त अपघातामुळे होणार्‍या हॉस्पीटल खर्चाचा असतो.
(ब) स्पेसिफीक वेटिंग पिरियड : काही विशिष्ट कारणांमुळे हा काळ २ वर्षांपर्यंत असू शकतो.
(क) प्री एक्झीस्टींग डिसीज वेटिंग पिरियडः पॉलीसी घेतानाच ब्लड प्रेशर - डायबेटीस- थायरॉइड अशा विकारांनी ग्रस्त असलेल्यांना ३ ते ४ वर्षांचा वेटिंग पिरियड असतो. याचा अर्थ असा की आधीच असलेल्या व्याधींमुळे हॉस्पीटलमध्ये दाखल केले तर तो खर्च विमा कंपनी या काळात उचलणार नाही.
आता इथे तुमच्या व्यवस्थापनाने आणि कर्मचार्‍यांनी एक आग्रह धरण्याची आवश्यकता असते. तो आग्रह असा की आमच्या सामूहिक विमा योजनेत कोणतेही वेटिंग पिरियडचे शुक्लकाष्ठ नको. थोडा अधिक प्रिमियम भरण्याचे मान्य करून सर्व वेटिंग पिरियडच्या अटी पॉलीसीतून काढून टाकता येतात.
(ड) बाळंतपणाचा खर्च : जर तुमच्या कंपनीत तरुण कर्मचारी जास्त असतील तर एक ठरावीक रक्कम नैसर्गिक बाळंतपणाच्या खर्चासाठी मिळू शकते. या खेरीज सिझरीयन सेक्शन अथवा इतर गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया करावी लागली तर त्याचा खर्च मिळण्याची तरतूद करावी लागते. पण लक्षात घ्या, यामुळे सर्वांचाच प्रिमियम वाढतो. यासाठी तरुण कर्मचार्‍यांची संख्या जास्त असेल तरच या फायद्यांचा अंतर्भाव करावा.
(इ) नेटवर्क हॉस्पिटलः प्रत्येक इन्शुरन्स कंपनीचे त्या भागातील हॉस्पिटलसोबत करार असतात. यासाठी ज्या कंपनीचा मेडीक्लेम तुम्ही घेणार आहात त्यांच्या नेटवर्कमध्ये तुमच्या विभागातील नामवंत हॉस्पीटल आहेत अथवा नाहीत याची खातरजमा करणे आवश्यक असते.
(ई) कॅशलेस की रिइम्बर्समेंटः काही वेळा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यावर बिलाची रक्कम विमा कंपनी परस्पर भरते, तर काही वेळा तो खर्च आधी आपण करून, त्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करून काही दिवसांनी बिलाची रक्कम पॉलीसीधारकाला मिळते. नेटवर्क हॉस्पीटलमध्ये ही कॅशलेस सुविधा असते, पण इतर ठिकाणी ती मिळेल का? त्यासाठी काय अटी/शर्ती आहेत हे तपासून घेणे गरजेचे आहे.
(फ) आधी आणि नंतर : बर्‍याच शस्त्रक्रिया ठरवून करता येतात. या शस्त्रक्रियांना सामोरे जाण्याआधी काही 'डायग्नॉस्टीक टेस्ट्स' कराव्या लागतात. तो खर्च विमा कंपनी देणार आहे का? काय तरतूद आहे हे समजून घ्या. त्याचप्रमाणे हॉस्पिटलमधून बाहेर पडल्यावर 'फॉलो अप' चा खर्च किती दिवस मिळणार आहे ते जाणून घेणेही आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे सर्व कंपन्या आधीचे आणि नंतर एक महिन्यापर्यंतचे खर्च देतात.
(ग) सामूहिक विमा घेतल्यावर वैयक्तिकरित्या घेतलेला विमा बंद करावा का? शक्यतो करू नये. सध्या नोकरी बदलण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. नव्या कंपनीच्या पॉलीसीत किती फायदे असतील हे आधी कळत नाही. या कारणास्तव आहे तो विमा चालू ठेवावा.
आता काही व्यावहारीक मुद्दे बघूया :
सर्वात महत्वाचा मुद्दा :
१)सामूहिक विमा घेताना व्यवस्थापन आणि कर्मचारी या दोन्ही बाजूंनी एकमत तयार करूनच विमा कंपन्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करावे. त्यामुळे मतांत असलेल्या फरकाचा फायदा इन्शुरन्स कंपनी घेऊ शकत नाही.
२) सामूहिक विमा योजना घेताना काही नामवंत इन्शुरन्स ब्रोकरचा सल्ला जरूर घ्यावा. त्याचे फायदे म्हणजे एजंट हा एकावेळी जास्तीतजास्त एक /दोन कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करतो. इन्शुरन्स ब्रोकर तुमचे प्रतिनिधित्व करतो आणि अनेक कंपन्यांकडून त्यांची 'ऑफर' मागवतो. त्यामुळे एक स्पर्धात्मक परिस्थिती तयार होऊन आर्थिक फायदा होऊ शकतो.
३) सामूहिक विम्यात एकगठ्ठा प्रिमियम मिळत असल्याने जास्त फायदे चर्चा करून पदरात पाडून घेता येतात. इथे संख्याबळ फारच महत्वाचे असते. उदाहरणार्थ : सरकारी उपक्रमातील कर्मचार्‍यांना ५० लाखांच्या आरोग्य विम्याचा वार्षिक हप्ता केवळ वार्षिक २५,००० इतकाच असतो.
४ ) एकाच व्यवसायात असलेल्या लोकांना त्यांच्या संघटना म्हणजेच असोसिएशनच्या माध्यमातून सामूहिक विमा घेता येतो. सामूहिक विम्यासाठी एम्प्लॉयर -एम्प्लॉयी असे बंधन नसते.
या लेखात आम्ही शक्य ती सर्व माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहेच, पण काही शंका आणि तृटी असल्यास कमेंटबॉक्स तुमच्यासाठी खुला आहेच.
