देशातलं पहिलं डिजिटल स्मार्ट गांव- हरिसालच्या आदिवासींना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार मिळाला नाही
देशातलं पहिलं डिजिटल गांव- हरिसाल. ते महाराष्ट्रात आहे म्हणून अभिमान वाटायला हवा नाही? पण आज तिथल्या गावकर्यांची, त्या आदिवासींची काय परिस्थिती आहे?
हरिसाल आहे विदर्भात, अमरावती जिल्ह्यातलं. त्या गावातले आणि आजूबाजूच्या गावातले म्हणजेच मेळघाटातले कोरकू जमातीचे ८००० ते १०,००० आदिवासी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये काम करत आहेत. या लोकांचा गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार झाला नाहीय. पगाराची थकबाकी जवळजवळ एक करोड रूपयांच्या वरती आहे असंही म्हटलं जातंय. आदिवासींचा मुख्य सण होळी जवळ येतोय आणि त्यांच्याकडे खर्चासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळं एक आदिवासी तरूण अशोक मन्नू अधिकारी यानं सरकारला लिहिलेलं पत्र कालपासून सोशल मिडियावर फिरत आहे.
यां लोकांचा पगार १५-२०किलोमीटरवर असलेल्या पोस्ट ऑफिसात होतो. पण त्याची क्षमता कमी असल्यानं आणि डिमोनेटायझेशच्या कृपेमुळं तिथं एक लाखापेक्षा अधिक रक्कम असू शकत नाही. त्यामुळं तिथं जाऊनही या आदिवासींना रिकाम्या हाती परत यावं लागत आहे. अगदी जवळची बँकही गावापासून २५-३० किलोमीटरवर आहे आणि तिथं जाण्यासाठी बसची सोयही नाही. काय उपयोग अशा या डिजिटलीकरणाचा?
सरकारी रोजगार हमी योजनेत कामाची मागणी केल्यापासून १५ दिवसांत रोजगार उपलब्ध होईल असं सरकार म्हणतं, पण तो रोजगार केल्यानंतर मजूरांपर्यंत पगार पोचवण्याची जबाबदारी कुणाची? ही उत्तरं कधी मिळतील ते माहित नाही. सध्या तरी मेळघाटातल्या आदिवासींच्या समोर होळी कशी साजरी करायची हे मोठं प्रश्नचिन्ह उभं आहे.