३० लाख कोटींची मालमत्ता असणारी LIC पॉलिसी धारकांच्या पैशाचं करते तरी काय ?
भारतीय आयुर्विमा निगम म्हणजेच आपली LIC अस्तित्वात आल्यावर देशात आयुर्विमा विकण्याच्या व्यवसायचा फक्त आणि फक्त LIC कडे होता. २००० साली आयुर्विमा क्षेत्राचे खाजगीकरण झाले आणि आताच्या तारखेस २३ खाजगी कंपन्या आयुर्विमा विकत आहेत. देशात विकल्या जाणार्‍या चारपैकी तीन पॉलीसी LIC च्या असतात. सगळ्या २३ कंपन्यांच्या एकत्र केल्या तरीही LIC त्यांच्या कितीतरी पट मोठी आहे.
आता प्रश्न असा आहे की आपण संपदेचा विचार करताना ही आकडेवारी का वाचायची? तर त्याचं उत्तर असं आहे की विकली जाणारी प्रत्येक पॉलीसी म्हणजे उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. हा उत्पन्नाचा स्त्रोत पुढची अनेक वर्षे वाहात रहाणार असतो. अशा पध्दतीने आजच्या तारखेस LIC स्थावर-जंगम मिळून भारतीया आयुर्विमा मंडळाची किंमत ३० लाख कोटी आहे. ही संख्या पुन्हा एकदा वाचा, ३० लाख कोटी!!! आणि दरवर्षी हा आकडा वाढतच जाणार आहे.
या उत्पन्नाच्या सोबत एलआयसी आयुर्विम्याच्या करारातल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी वचनबध्द पण आहे. त्या जबाबदार्‍या अशा :
१. ज्या पॉलीसी परिपक्व होतील त्यांचे पैसे वेळेत चुकते करणे.
२. पॉलीसीधारकाचा मृत्यु झाला तर त्या दाव्याचा ताबडतोब निपटारा करणे.
३. पेन्शन पॉलीसीधारकांना दरमहा ठरलेली रक्कम चुकती करणे.
हे सर्व करण्यासाठी एलआयसीकडे जमा होणारी रक्कम अत्यंत सुरक्षित ठेवावी लागते. म्हणून एलआयसीने २० लाख कोटी सरकारी रोख्यांत जमा ठेवलेले आहेत. सरकारी रोख्यांपेक्षा अधिक सुरक्षित गुंतवणूक काय असू शकते? या गुंतवणूकीमुळेच पॉलिसीधारकांचे सर्व दावे ताबडतोब दिले जाऊ शकतात.
याखेरीज कंपन्यांच्या Non-convertible debentures मध्ये एलआयसीने मोठी गुंतवणूक केली आहे. NCDची गुंतवणूक सरकारी रोख्यांच्या इतकी सुरक्षित नसली तरी ती NCD देणार्‍या कंपनीच्या संपदेच्या तारणासमोर केलेली असते.
आता एलआयसीने शेअर बाजारात केलेल्या गुंतवणूकीबद्दल बोलूया. इथे एलआयसीची गुंतवणूक करण्याची पध्दत आधी समजून घेऊ या. जेव्हा बाजार पडतो तेव्हा कंपन्यांचे शेअर स्वस्तात मिळतात. त्यावेळी एलआयसी ते शेअर्स खरेदी करते. शेअर बाजाराच्या भाषेत याला 'कॉट्रॅरेरीयन' म्हणजे प्रवाहाच्या विरुध्द काम करण्याची पध्दत समजली जाते. उदाहरणार्थ, या वर्षी मार्च महिन्यात शेअरबाजाराने तळ गाठला होता तेव्हा एलआयसीने खरेदीची सुरुवात केली. या काळात ज्याला 'ब्ल्यू चिप' कंपनी म्हटले जाते त्या कंपनीचे शेअर खरेदी केले जातात. या व्यतिरिक्त दीर्घ मुदतीसाठी एलआयसीने अनेक 'ब्ल्यू चिप' कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवले आहेत. उदाहरणार्थ, रिलायन्स इंडस्ट्रीत ५.८% गुंतवणूक आहे. या गुंतवणूकीची किंमत गेल्या तीन महिन्यांत ४०,००० कोटींनी वाढलेली आहे. त्याखेरीज मार्च महिन्यात बाजार पडल्यानंतर जी गुंतवणूक केली त्यावर आतापर्यंत १३,००० कोटींचा नफा जमा केला आहे.
LIC Housing Finance म्हणजे गृहकर्ज देणारी कंपनी निर्माण करून घरांसारख्या भक्कम तारणामागे केलेली गुंतवणूक एलआयसीला भरपूर नफा मिळवून देते. त्याखेरीज अशाच गृहकर्ज देणार्‍या M&M Financial Services and Piramal Capital & Housing Finance या कंपन्यांना एलआयसी पतपुरवठा करते.
ही यादी वाचल्यावर पॉलीसीधारकांचे पैसे सुरक्षित असावेत यासाठी शक्यतोपरी प्रयत्न केले जातात हे लक्षात येते, पण सोबत काही धोकादायक गुंतवणूकीबद्दल बोलले नाही तर हा लेख अपूर्ण राहील.
एलआयसी सरकारी कंपनी आहे, म्हणजेच केंद्र सरकार जो धोरणात्मक निर्णय घेते त्यात एलआयसीचे पैसे वापरले जातात. बर्‍याच वेळा हे पैसे अत्यंत मोठी जोखीम घेऊन गुंतवले जातात. काही वेळा तर सरकारच्या लज्जारक्षणार्थ एलआयसीचा वापर केला जातो. आपण त्याचीही काही उदाहरणे बघू या.
१. काही वर्षांपूर्वी, २०१२ साली 'ओएनजीसी' या सरकारी उपक्रमाचा निर्गुंतवणूक करण्यासाठी समभागांची विक्री करण्याचे ठरवले. तेव्हा किरकोळ ग्राहक, परदेशी वित्तीय संस्थांनी हे शेअर घेण्यास नकार दिला होता. ही योजना असफल होते असे वाटले तेव्हा उरलेले सर्व शेअर एलआयसीच्या गळ्यात बांधण्यात आले. आजच्या तारखेस ही गुंतवणूक आतबट्ट्याचीआहे.
२. आयडीबीआय बँकेत एलआयसीने केलेली ५१% गुंतवणूक अशाच प्रकारे धोक्याची गुंतवणूक आहे. ही बँक रसातळाला पोहचली होती. या बँकेत कोणीही गुंतवणूक करण्याची शक्यता नव्हती अशा वेळी २१००० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली. बँकींग हा एलआयसीचा व्यवसाय नाही. याआधी या क्षेत्रात जेव्हा एलआयसीने लायसन्सची मागणी केली होती तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने लायसन्स देण्यास नकार दिला होता. पण आयडीबीआयसारख्या बँकेत गुंतवणूक करण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र रिझर्व्ह बँकेने १२ वर्षांची मुदत दिली.थोडक्यात एलआयसीला, पर्यायाने पॉलिसीधारकांना बुडत्या बँकेत पैसे गुंतवण्यास सरकारने भाग पाडले. अशीच स्थिती आयएलएफएस या कंपनीतील गुंतवणूकीची आहे.
अर्थात ही गुंतवणूक एकूण जमा राशीच्या नखाइतकी पण नाही. त्यामुळे पॉलीसीधारकांना घाबरण्याचे काहीही कारण नाही . 'म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो' ही म्हण मात्र इथे लागू पडते.
एलआयसीचे अंशतः खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव आता जोर धरतो आहे. यासाठी योग्य अशा हालचालीसुध्दा सुरु झाल्या आहेत. खाजगीकरणानंतर बरेच वैचारिक फरक पडणार आहेत. सर्वसामान्य पॉलीसीधारकांचे हितरक्षण कोण करणार हे येत्या काळाचे मोठे आव्हान असेल.
या लेखाच्या शेवटी आजपर्यंत जे झाले नाही ते 'बोभाटा'च्या माध्यमातून आम्ही तुमच्या नजरेस आणू इच्छितो ते असे आहे.
"एलआयसीचे कोट्यावधी ग्राहक आहेत. या ग्राहकांच्या हितरक्षणार्थ एकही सेवाभावी संस्था आजपर्यंत निर्माण झालेली नाही. या संस्थेच्या निर्मितीमुळे पॉलीसीधारकांचा दबाव गट जर तयार झाला तर खाजगीकरणानंतरही ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण होईल." पण हे आव्हान कोण स्वीकारणार हा मोठा प्रश्न आहे!!
आणखी वाचा :
विमाधारकांचे १५००० कोटी रुपये विमा कंपन्यांकडे पडून आहेत ! तुमचे पण पैसे त्यात आहेत का ?
