पर्यावरण आणि ग्राहक दोघांच्याही फायद्याचे "राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज" धोरण नक्की काय आहे?
जुन्या गाड्या विकून नव्या गाड्या घ्यायचा विचार करत असलेल्यांसाठी एक नवीन बातमी आहे. दरवर्षी अनेकजण आपली जुनी गाडी विकून नवी गाडी घेतात. पण गाडी १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असेल तर तिची किंमत काही विशेष येत नाही. त्यामुळे त्या कारची विल्हेवाट लावायची कुठे? ही जुनी गाडी विकायची कुठे? जुन्या गाडी विकून मला फायदा होईल का? यासाठीच नुकतेच "राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज" धोरण जाहीर झाले आहे. याद्वारे पर्यावरण आणि ग्राहक या दोघांना फायदे होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पाहूयात हे ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज धोरण कसे आहे.
स्क्रॅप पॉलिसी म्हणजे काय?
नव्या स्क्रॅपेज पॉलिसीनुसार १५ आणि २० वर्षे जुन्या गाड्या भंगार म्हणून विकता येतील. व्यावसायिक गाड्यांसाठी १५ वर्षे आणि खासगी गाड्यांसाठी २० वर्ष झाल्यानंतर ते वाहन भंगार म्हणून ठरवता येऊ शकेल. त्यासाठी गाडी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरमध्ये न्यावी लागतील. तिथे त्यांची टेस्टिंग केली जाईल आणि त्यानुसार एक प्रमाणपत्र दिले जाईल. ज्या व्यक्तीकडे हे प्रमाणपत्र असेल त्याला नवीन वाहन खरेदीवर नोंदणीसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. तसेच त्याला रस्ते करातही काही सूट दिली जाईल.
खाजगी कंपन्या ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर चालवतील. ही सेंटर्स देशभर उघडली जातील. त्यामुळे जुन्या गाड्यांचा प्रश्न निकालात लागेल आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना होऊ शकेल. जुन्या गाड्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला ही आळा बसेल. जुनी वाहने वापरल्याने होणारे अपघातही कमी होतील. संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला यामुळे फायदा होईल.
वाहनांची फिटनेस टेस्ट म्हणजे काय?
तुमचे वाहन किती सुरक्षित आहे याची चाचणी या फिटनेस सेंटर मध्ये केली जाईल. या धोरणानुसार २० वर्षे जुनी असलेली वाहने जी फिटनेस चाचणी पास करू शकणार नाहीत किंवा पुन्हा नोंदणी करू शकणार नाहीत, त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. त्यामुळे ती वाहने रस्त्यांवर पुन्हा धावू शकणार नाहीत. त्यांची आधीची नोंदणी पूर्णपणे रद्द ठरवली जाणार आहे आणि पुन्हा वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी अधिक पैसे द्यावे लागणार आहेत.
या धोरणाचा मालकाला काय फायदा?
फिटनेस सेंटरमध्ये मिळालेले प्रमाणपत्र दाखवून नवीन वाहन खरेदीवर ५ टक्के सूट मिळणार आहे. वाहन कंपन्या ही सवलत देतील. नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. नवीन वैयक्तिक वाहन खरेदीवर रोड टॅक्समध्ये २५% सूट मिळेल. जे व्यावसायिक वाहने खरेदी करतात त्यांना रोड टॅक्समध्ये १५% सूट मिळेल. स्क्रॅप करायच्या वाहनाची किंमत ही नवीन वाहनाच्या एक्स-शोरूम किमतीच्या आधारित असेल. रद्द केलेल्या वाहनाचे मूल्य एक्स-शोरूम किंमतीच्या ४ ते ६ टक्के असू शकते.
नवीन नियम टप्याटप्याने अंमलात येतील.
फिटनेस टेस्ट आणि स्क्रॅपिंग सेंटरशी संबंधित नियम १ ऑक्टोबर २०२१ पासून लागू होतील. तर सरकारी आणि सार्वजनिक जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होतील. व्यावसायिक वाहनांसाठी आवश्यक फिटनेस चाचणीशी संबंधित नियम १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होतील. इतर वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या फिटनेस चाचणीशी संबंधित नियम १ जून २०२४ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होतील.
हे धोरण नवीन भारताच्या वाहनक्षेत्राला नवी ओळख देणार आहे. या धोरणाचा ग्राहकांना जसा फायदा होईल , तसाच शहरांमधून प्रदूषण कमी करून पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी ही होईल अशी अपेक्षा केली जात आहे. प्रत्यक्षात याची अंमलबजाणी कशी होईल हे येत्या दिवसांत कळू शकेल.
शीतल दरंदळे
