कधी घर भाड्यानं दिलंय किंवा घेतलंय?? मग नक्कीच तुम्हांला तेव्हा ११ महिन्यांचा भाडे करार करावा लागला असेल. पण तुम्हांला कधी प्रश्न पडलाय का, की हा करार नेमका अकरा महिन्यांचाच का असतो? गंमत म्हणजे याचं उत्तर जसं भाडेकरूंना माहित नसतं, तसंच ते इस्टेट एजंटसनाही माहित नसतं.
चला तर मग जाणून घेऊयात भाडे करार हे काय प्रकरण असतं आणि ते ११ महिन्यांचंच का असावं लागतं ते..
भाडेकरार काय असतो?
यालाच लीज ॲग्रीमेंटपण म्हटलं जातं. या भाडेकरारात प्रॉपर्टीचा मालक आणि भाडेकरू यांच्यात होणारा करार लिहिलेला असतो. त्यात मग प्रॉपर्टीचा पत्ता, घर की दुकान, तिचा आकार, महिन्याचं भाडं, सिक्युरिटी डिपॉझिट किती असेल, प्रॉपर्टी कशासाठी वापरायची, किती काळ ती भाड्यानं दिली जातेय, अशा सगळ्या अटी लिहिलेल्या असतात. इतकंच काय, हा करार कोणत्या परिस्थितीत आणि कसा मोडला जाईल हे ही या करारात नमूद केलेलं असतं. या करारावर सह्या होण्याआधी हे सगळे करारमदार ठरवले जातात. पण एकदा का या सह्या झाल्या, की मालक आणि भाडेकरूंना या अटींचं पालन करावंच लागतं.
भाडेकरार ११ महिन्यांचाच का असतो?
तुम्हांला माहित आहे का, आपण भारतीय अजूनही वर्षानुवर्षांचे जुने कायदे अजूनही पाळत आहोत. १९०८सालच्या रजिस्ट्रेशन ॲक्टनुसार जर का एखादी प्रॉपर्टी १२ महिन्यांहून अधिक काळ भाड्याने दिली, तर या भाडेकराराची नोंदणी म्हणजेच रजिस्ट्रेशन करावंच लागतं. मग हे रजिस्ट्रेशन करायचं म्हटलं, की मग स्टँप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन हे मग देणं आलंच. पण जर हा करार ११ महिन्यांचा केला, तर त्याचं रजिस्ट्रेशन करावं लागत नाही. परिणामी, या स्टँप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन हे शुल्कही देणं वाचतं.
म्हणजे पाहा, दिल्लीसारख्या शहरात वर्षाच्या सरासरी भाड्याच्या २% रक्कम ही स्टँप डयूटी म्हणून द्यावी लागते. सिक्युरीटी डिपॉझिट असेल, तर १००रूपयांची जादा फी पण द्यावी लागते. भाडेकरार ५ ते १० वर्षांचा असेल, तर स्टँप डयूटीची रक्कम ही वर्षाच्या सरासरी भाड्याच्या ३% असते. तीच १० ते २० वर्षांच्या करारासाठी ६% असते. म्हणजे जसजशी भाडेकराराची मुदत वाढते, तसतशी स्टँप डयूटीची रक्कम वाढत जाते. स्टँपपेपर खरेदी करणं हे देखील एक मोठं काम असतं. पण हा स्टँपपेपर भाडेकरू किंवा मालक या दोघांपैकी कुणाच्याही नावे असू शकतो. याव्यतिरिक्त रजिस्ट्रेशनची फी म्हणून १,१००रूपये भरायला लागतात ते वेगळेच!!
म्हणजे आता बघा, जर भाडेकरार हा दोन वर्षांचा असेल, आणि पहिल्या वर्षीचं भाडं २०,०००रु आणि दुसऱ्या वर्षाचं भाडं २२,०००रु. असेल, तर महिन्याचं सरासरी भाडं होतं २१,०००रुपये. या दरानं वर्षाचं सरासरी भाडं होतं २१,००० x १२ = २,५२,०००रुपये. याची २% रक्कम होते ५,०४०रुपये. आता सगळीकडे सिक्युरिटी डिपॉझिट सर्रास घेतलं जातं. त्यामुळं या ५,०४० मध्ये १०० रुपये मिळवा आणि रजिस्ट्रेशनचे १,१०० रुपये तर द्यावेच लागतील. म्हणजे या व्यवहारावर ५,०४०+१००+११००=६,२४०रूपयांची फी लागेल. आणि हे सगळं कुणी फुकट करत नाही. स्टँप पेपरचे पैसे, एजंटची फी, आणि इतर सगळ्या गोष्टी मिळून १०,००० रुपये गेले म्हणून समजाच!!
तर, हे सगळं टाळायचं असेल, तर सोपा मार्ग म्हणजे भाडेकरार ११ महिन्यांचा करायचा. मग काय, रजिस्ट्रेशन फी, स्टँप डयूटी आणि इतर कुठलीच फी भरावी लागत नाही. मात्र भाडेकरु आणि मालक हा खर्च वाटून घेऊ शकतात आणि कायदेशीर मार्ग अवलंबू शकतात.
