बँक फिक्स्ड डिपॉझीटचे पैसे चक्क इ.एम.आय.द्वारे परत करणार? कुठे घडलाय हा प्रकार ?
आता नेहेमी कसं होतं की बँका खातेदाराला कर्ज देतात. कधीकधी ते कर्ज एनपीए म्हणजे बुडित होण्याच्या मार्गावर जातं. बँका त्या कर्जदाराला कोर्टात खेचतात. कर्जदार १० हप्त्यांत कर्ज चुकवायची परवानगी मागतो. कोर्ट परवानगी देतं. पण गेल्या आठवड्यात केरळमध्ये नेमकं उलटं घडलं आहे. म्हणजे असं की फिक्स्ड डिपॉझीटचे पैसे इ.एम.आय.द्वारे परत देण्याची विनंती बँकेनेच कोर्टाकडे केली आहे आणि कोर्टानेही ती मान्य पण केली आहे.
त्याचं झालं असं की पट्टनक्कड सर्विस को. ऑपरेटीव्ह या बॅकेत डॉ. दिव्या प्रकाश यांची २०१३ सालापासून एकूण ६ फिक्स्ड डिपॉझीटस् जमा होती. ही फिक्स्ड डिपॉझीट मॅच्युअर झाल्यावर डॉ. दिव्या प्रकाश यांनी बँकेकडे पैशाचा परतावा मागितला. पण तोपर्यंत ही बँक अनेक घोटाळ्यांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडली होती. पैसे मिळण्याची खात्री न वाटल्याने डॉ. दिव्या प्रकाश कोर्टात गेल्या. बँकेच्या वतीने हे कबूल करण्यात आले की बँक पैसे देणे लागते आहे, पण बँकेकडे सध्या पैसेच नाहीत. सबब खातेदाराला हे पैसे १० सुलभ हप्त्यांत देण्याची परवानगी देण्यात यावी. कोर्टाने पट्टनक्कड सर्विस को. ऑपरेटीव्ह बँकेला ती परवानगी दिली.
आता तुम्ही म्हणाल या बातमीत सांगण्यासारखे काय आहे? तर या बातमीत एक भीती लपलेली आहे. महाराष्ट्रात आजच्या तारखेस अनेक बँका अशाच समस्येला सामोर्‍या जात आहेत. त्यांनी या निर्णयाच्या आधारावर अशा सुलभ हप्त्याची मागणी केली तर??? पण हे सहकारी बँकेतच घडेल असे नाही, इतर बँका पण अशीच मागणी करू लागल्या तर???
सरकारी बँका असे करू शकतील का? असे झाले तर तुमचे माझे पैसे बँकेत सुरक्षित आहेत का?
या बातमीवर अधिक भाष्य करण्यासारखे काही नाही. कारण चार दिवसांपूर्वीची ही बातमी मोजक्याच वर्तमानपत्रांत छोट्या स्वरुपात आली आहे. तुम्हाला याबाबतीत काय वाटतं??
