महाराष्ट्र शक्ती कायदा: कायद्याचा उद्देश आणि कायद्यातल्या तरतुदी समजून घ्या !!!
आजूबाजूचे जग आज किती झपाट्याने बदलत आहे. नवनव्या तंत्रज्ञानामुळे आयुष्य अधिकाधिक सुलभ होण्याच्या वाटेवर असताना काही गोष्टी मात्र अजिबात बदलेल्या नाहीत. आजही महिलांवर होणारे शारीरिक, मानसिक अत्याचार थांबलेले नाहीत. आज महिला आणि लहान मुले कुठेही कधीही अशा प्रकारच्या अत्याचाराला बळी पडू शकतात इतका त्या फोफावल्या आहेत.
म्हणून महिलांना कायद्याने आणखी विशेष संरक्षण देण्याची मागणी गेली कित्येक दिवस केली जात होती आणि पूर्वीही असे अनेक कायदे करण्यात आलेले आहेत. गेल्याच वर्षी हैद्राबाद मध्ये एका डॉक्टरचा अमानुष पद्धतीने बलात्कार करून तिला जाळण्यात आले. त्यानंतर संपूर्ण देशभर संतापाची लाट उसळली होती. यावर हैद्राबाद सरकार तत्काळ आपल्याकडील महिला सरंक्षण कायद्यांची चाचपणी केली आणि पिडीत महिलेला लवकरात लवकर न्याय मिळण्यात कसल्याही प्रकारच अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेऊन दिशा कायदा संमत केला. आंध्रप्रदेशच्याच पावलांवर पाउल ठेऊन आता महाराष्ट्रातही याच धर्तीवर एक नवा कायदा मांडण्यात येणार आहे.
स्त्रियांवरील आणि लहान मुलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एका नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. लवकरच सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा चर्चेसाठी मांडण्यात येईल आणि तो संमत करण्यात येईल. १४ डिसेंबर पासून विधानसभेचे अधिवेशन सुरु होत आहे.
महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र सुधारित) कायदा २०२० हा आहे तो नवीन कायदा. या नव्या कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून लवकरच राज्याच्या विधिमंडळात हा कायदा मंजूर केला जाईल. तसे तर स्त्रियांना आणि लहान मुलांना संरक्षण देणारे कायदे यापूर्वीही करण्यात आले आहेत. पण, तरीही त्यांच्यावरील अत्याचार, बलात्कार, विनयभंग, लैंगिक छळ, अॅसिड हल्ले, यांना पूर्णतः किंवा अंशतः तरी लगाम बसला आहे असे दिसत नाही. तुम्ही पाहिले असेल की लॉकडाऊनच्या काळात महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे अनेक अहवाल प्रसिद्ध झाले. याकाळात खास महिलांच्या तक्रारींना जलद प्रतिसाद देण्यासाठी पोलिसांनी निरनिराळ्या हेल्पलाईन सुरु केल्या होत्या. तरीही असे प्रकार अजूनही थांबलेले नाहीत.
काही वेळा तर अशा प्रकारात चौकशी होऊन गुन्हेगाराला शिक्षा व्हायलाही बराच वेळ जातो. पोलिसांचा चौकशीसाठी दिला जाणारा वेळ, न्यायालयीन चौकशीची आणि सुनावणीची प्रक्रिया यामुळे अनेकदा पिडीतांना आणखीनच मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हानी सोसावी लागते ती वेगळीच.
म्हणूनच गुन्हेगारालाही कठोरात कठोर शासन होणे गरजेचे आहे. हीच मेख लक्षात घेऊन या नव्या कायद्यात स्त्रियांवर आणि लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगाराला लवकरात लवकर शिक्षा मिळावी म्हणून विशेष तरतूद आहे. याखेरीज मृत्युदंडाच्या शिक्षेची देखील तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
इंडियन पिनल कोड (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि लैंगिक गुन्ह्यापासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवण्यात आलेला पोक्सो कायदा या सगळ्या कायद्यांच्या संबधित कलमातही सुधारणा करण्यात आलेली आहे. मुंबई मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तरी या कायद्याच्या मसुद्याला संमती मिळाली आहे. आता विधिमंडळात या कायद्याला संमती मिळाली की मग या कायद्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल.
एकदा का या कायद्याला मंजुरी मिळाली की मग हा कायदा शक्ती कायदा म्हणून ओळखला जाईल. या कायद्यानुसार गुन्ह्याचा तपास गुन्हा नोंद झाल्यापासून १५ दिवसांत तर न्यायालयीन प्रक्रिया ३० दिवासात पूर्ण करण्याची सक्तीची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. या मसुद्याचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. यातील पहिला भाग आहे ‘महाराष्ट्र शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारित) २०२०’ आणि दुसरा भाग आहे महाराष्ट्र शक्ती फौजदारी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष न्यायालय आणि यंत्रणा. लहान मुलांवरील आणि स्त्रियांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी हा कायदा यशस्वी ठरेल असे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे आहे.
अनेकदा गुन्ह्याचा तपासात होणारी दिरंगाईच गुन्हेगाराच्या पथ्यावर पडते म्हणूनच या कायद्यानुसार अशा गुन्ह्यांचा तपास ठराविक वेळेतच पूर्ण करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. शिवाय, यात गुन्हा सिद्ध झालेल्या व्यक्तीसाठी कठोरात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये मृत्युदंड, जन्मठेप, (यात दहा वर्षापेक्षा कमी कालावधीची शिक्षा होणारच नाही), नैसर्गिक मृत्यू होईपर्यंत कोठडी, गुन्ह्यातील क्रूरता अधिक तीव्र असेल तर मृत्युदंड, आर्थिक दंडाची मोठी रक्कम आणि पिडीतेला अर्थसहाय्य अशा बाबींचा समावेश आहे.
स्त्रिया आणि मुले यांच्यावर होणाऱ्या अशा गुन्ह्यांसाठी विशेष पोलीस पथक आणि विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाईल, अशीही या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. अॅसिड अटॅकमधील पिडीतेला प्लास्टिक सर्जरी आणि इतर औषधोपचारासाठी १० लाखाची भरपाई दिली जाईल. अर्थातच ही रक्कम दंड स्वरुपात गुन्हेगाराकडूनच वसूल करण्यात येईल.
१५ दिवसात जर तपास पूर्ण झाला नाही तर संबधित अधिकाऱ्याला त्यामागील कारणे लिखित स्वरुपात सादर करावी लागतील. यात गुन्हेगाराचा तपास लावण्यासाठीची असमर्थता देखील विचारात घेतली जाईल. अशा परिस्थितीत चौकशीसाठी आणखी सात दिवसांचा कालावधी वाढवून दिला जाईल. एकदा चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाची सुनवाई दररोज केली जाईल आणि ती ३० दिवसातच पूर्ण केली जाईल, असेही या मसुद्यात म्हंटले गेले आहे.
पिडीतेच्या आणि साक्षीदारांच्या जीविताला धोका आहे असे वाटत असेल तर अशा खटल्यांची सुनावणी इन-कॅमेरा देखील होऊ शकते. गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी १५ दिवस आणि न्यायालयीन सुनावणीसाठी ३० दिवस म्हणजेच दोन महिन्यापेक्षा कमी कालावधीच अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली जाईल. याचिका दाखल करण्याचा कालावधीही ४५ दिवसांचा दिला आहे. यापूर्वी तो सहा महिन्यांचा होता.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ३६ विशेष न्यायालयांची उभारणी केली जाईल आणि प्रत्येक न्यायालयात एक विशेष सरकारी वकील नेमण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
या कायद्यानुसार समाज मध्यमावरून महिलांना धमक्या देणे, त्यांचा छळ करणे, तपासात सहकार्य न करणे, पिडीतेची ओळख जाहीर करणे आणि बलात्कार, विनयभंग किंवा अॅसिड अटॅकची खोटी केस दाखल करणे हाही गुन्हाच ठरेल. महिलांनी जर कायद्याचा आधार घेऊन खोटी केस दाखल केली तर त्यांच्यावरच या खटल्यअंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या आधारावरच हा शक्ती कायदा बनवण्यात आला आहे. हा मसुदा पारित होऊन त्यांचे कायद्यात रुपांतर झालेच तर नक्कीच महिलांसाठी आणि लहान मुलांसाठी हा कायदा एक सुरक्षा कवच ठरू शकतो. फक्त स्त्रियांचाच नाही तर ज्यांच्यावर खोट्या केसेस टाकून बदनाम केले जाते अशा निरपराध पुरुषांचाही या कायद्यात विचार करण्यात आला आहे. एकूणच हा कायदा म्हणजे एक निरोगी समाजाची उभारणी करण्यासाठी मार्गदर्शक दीपस्तंभ ठरेल अशी आशा ठेवायला हरकत नाही.
लेखिका: मेघश्री श्रेष्ठी
