सिटी बँक भारतातून का गाशा गुंडाळत आहे? इतकी वर्षे नक्की कसा तिने भारतातून नफा मिळवला?
सिटी बँक भारतातील 'रिटेल बिझिनेस' बंद करणार या बातमीने बँक आणि सबंधित आर्थिक वर्तुळात बरीच खळबळ माजली आहे. बँकेच्या व्यवसायात 'रिटेल बॅकिंग' हा भरघोस नफ्याचा भाग का समजला जातो हे समजण्यासाठी आधी आपण 'रिटेल बॅकिंग' आणि इन्स्टिट्यूशनल किंवा होलसेल बॅकिंग म्हणजे काय ते आधी समजून घेऊया.
तर, तुमच्या-आमच्यासारखे सर्वसामान्य लोक बँकेत बचत खाते उघडतात. आवर्ती म्हणजेच रिकरिंग जमा ठेवतात. मुदतबंद जमा ठेवतात. गरज भासल्यास छोटीमोठी कर्जं घेतात. त्याच बँकेचे डेबिट- क्रेडीट कार्ड वापरतात. हे झाले 'रिटेल बॅकिंग'. मोठमोठ्या कंपन्या बँकांतून कर्ज घेतात, टर्म लोन घेतात, कॅश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटींग, लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन करन्सी अशा वेगवेगळ्या सुविधा वापरतात. बँका आपल्याकडून पैसे घेतात आणि तेच पैसे मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या कंपन्यांना कर्ज म्हणून देतात. हे झाले इन्स्टिट्यूशनल किंवा होलसेल बॅकिंग. मोठ्या कंपन्या प्रत्येक वेळी व्याजाच्या दरात घासाघीस करून पैसे वापरायला घेतात. आपण घासाघीस न करता बँकेला पैसे पुरवत असतो. थोडक्यात, मोठी कर्जे देताना बँकेचा रिटेल व्यवसाय जितका मोठा असेल त्या प्रमाणात कर्ज देण्याची कुवत आणि पर्यायाने नफा वाढत असतो. पण आपल्याला छोटी-मोठी कर्जे देताना बँका भरघोस व्याज घेतात. म्हणजेच, सर्व सामान्य जनतेच्या पैशांवर बँकेची रोजीरोटी अवलंबून असते. असे असताना सिटी बँक या नफ्यावर पाणी सोडून का जाते आहे हा मोठाच प्रश्न आहे.
सिटी बँक ही एक परदेशी बँक आहे. भारतात फार पूर्वीपासून व्यवसाय करणार्‍या मोजक्या परदेशी बँकांमध्ये ती अग्रगण्य समजली जाते. स्टँडर्ड चार्टर्ड- ग्रिंडलेज- एचएसबीसी या इतर बँकांपेक्षा सिटी बँकेचा व्यापार भारतात गेल्या ४० वर्षांत भरभराटीला आला होता. त्याची कारणेही अशीच होती. १९८० च्या दशकात क्रेडिट कार्ड लोकप्रिय करणारी ही एकच बँक! एटीएम कार्ड देणारी आणि लोकप्रिय करणारी ही पहिली बँक! पर्सनल लोन, शेअर गहाण ठेवून कर्ज देणारी ही पहिली बँक! या 'बॅकिंग प्रॉडक्ट' चे शिस्तबध्द 'मार्केटींग' करणारी ही पहिली बँक. कर्मचारी 'आउट्सोर्स' करण्याची प्रथा सिटी बँकेनेच प्रथम भारतात आणली.
जर तुम्ही कधी सिटी बँकेत गेला असाल तर तुमच्यासमोर काउंटरवर काम करणारे कर्मचारी त्यावेळी म्हणजे १९८० च्या दशकात 'भटकल फायनान्शिअल' सारख्या कंपन्या पुरवायच्या. असे अनेक 'प्रथम' सिटी बँकेच्या नावावर आहेत. त्यानंतर बाकीच्या परदेशी बँकांनी सिटी बँकेचे 'मॉडेल' वापरले. पण सिटी बँक नेहमीच चार पावले पुढे होती. साहजिकच बँकेचा नफाही वाढतच होता. असे असताना अचानक सिटी बँक भारत सोडून का जाते आहे याचे उत्तर आता शोधूया!
नव्वदीच्या पहिल्या काही वर्षात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक अडचणीनंतर भारतातील आर्थिक धोरण बदलत गेले. भारतीय बाजार सगळ्यांना खुला झाला. देशाबाहेरच्या अनेक कंपन्या भारतात आल्या. म्युच्युअल फंड आले. सोबत फॉरेन फायनान्शिअल इन्व्हेस्टर आले. या सर्वांनी त्यांची प्रॉडक्ट विकण्यासाठी मोठी फौज उभी केली. साहजिकच मार्केटींगसाठी लागणार्‍या कर्मचार्‍यांची मागणी वाढली. त्यांचे पगार वाढले. सहकारी बँका सजग होऊन त्यांनी त्यांची स्वतंत्र 'मार्केटींग टीम' उभी करायला सुरुवात केली.
परिणामी कर्ज देणार्‍यांची संख्या वाढली. क्रेडिट कार्ड विकणार्‍या बँका वाढल्या. स्पर्धा वाढली. त्यामुळे नफ्याचे प्रमाण घटायला सुरुवात झाली. सोबतच सरकारी बँकांच्या शाखा वाढत गेल्या. त्या गावागावात पोहचल्या. उदाहरण द्यायचे झाले तर सिटी बॅंकेच्या फक्त ३५ शाखा आहेत आणि ४००० कर्मचारी आहेत, तर स्टेट बँकेकडे २४००० शाखा आणि लाखो कर्मचारी आहेत. आता फक्त क्रेडिट कार्डाच्या धंद्याची तुलना करायची झाली तर स्टेट बँकेकडे एक कोटी कार्डधारक आहेत आणि सिटीकडे फक्त २४ लाख! त्यातच भर पडली नव्याने आलेल्या खाजगी बँकांची. नव्यानव्याने आलेल्या एचडीएफसी बँकेकडे ८६ लाख कार्डधारक आहेत. थोडक्यात एकेकाळी रिटेल बॅकिंग क्षेत्रात एक नंबरला असलेली सिटी बँक कुठल्याकुठे भिरकावली गेली. चतुर -चाणाक्ष- धूर्त अशा सिटी बँकेच्या मॅनेजमेंटने आता या क्षेत्रातला व्यवसाय आटपता घेण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे.
(सिटी बँक मॅनेजमेंट)
पण वाचकहो, सिटीचा कारभार गुंडाळायचा निर्णय घेण्याचे हे एकच कारण नाही. सिटी बँकेने नेहेमीच त्यांचा व्यवसाय अर्धविकसित - विकसनशील देशात वाढवला. या सर्व देशांत बँकांचे कायदे अमेरिकेपेक्षा फारच शिथिल असतात. त्या देशाला 'बॅकिंग' समजायला बरीच वर्षे जातात. या दरम्यान जेवढा जमेल तेवढा नफा करून घ्यायचा हेच सिटी बँकेचे जुने धोरण आहे. त्यामुळे केवळ भारतातूनच नव्हे तर इतर १२ देशातील रिटेल बॅकिंग बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. सांगायची गोष्ट अशी हा व्यवसाय आता उसाच्या चिपाडासारखा झाला आहे. त्यासाठी वेळीच 'एक्झिट' बटन दाबलेले बरे हा निर्णय सिटीने घेतला आहे.
दुसरे कारण असे की (भारत वगळता) इतर बर्‍याच देशांत सिटी बँक अप्रत्यक्षरित्या त्या देशाच्या राजकारणात भाग घेते. उदाहरणार्थ 'झैरे' सारख्या मागासलेल्या आफ्रिकन देशात सिटी बँकेने हुकुमशहाला झुकते माप दिले, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीवर दबाव टाकून अब्जावधी डॉलर्स वाया घालवले. ज्या देशात जगातील ५० टक्के तांबे मिळते, ज्या देशात सोन्याच्या खाणी आहेत, ज्या देशात हिर्‍यांच्या खाणी आहेत त्या देशात इतर बँकाचे पैसे गुंतवण्यात सिटी बँकेचा पुढाकार होता. शेवट काय झाला? बँकांचे पैसे गेले, हुकुमशहा श्रीमंत झाले आणि देश भिकेला लागले.
भारतात त्यांनी असाच प्रयोग करून पाह्यला. एकेकाळी गाजलेल्या 'हर्षद मेहता' रोखे घोटाळ्याच्या काळातील ही गोष्ट आहे. कलकत्त्याची एक कंपनी सीम मॅकरटीच या दलालामार्फत सिटी बँक रोख्यांची खरेदी-विक्री करत असे. त्या दरम्यान सिटीने त्यांची एक नवी गुंतवणूक योजना सुरु केली होती. या योजनेच्या एका तिमाहीत बँकेला प्रचंड नुकसान झाले होते. आता हे नुकसान दाखवणे म्हणजे बँकेची पत वाया गेली असती. म्हणून त्यांनी उत्सव पारेख या दलालाला हाताशी धरून त्याच्या नावावर नुकसान ढकलून दिले. जसे तिमाही निकाल संपले तसे ते नुकसान त्यांनी उत्सव पारेखकडून परत घेतले. या कामात उत्सव पारेखची चांदी झाली.
हे उदाहरण देण्याचा उद्देश असा की विकसनशील देशातील कायद्यांना धाब्यावर बसवणे हे काम पण सिटी बँक करत होती. हर्षद मेहताला 'घोटाळा' शिकवण्यात सिटी आणि तिच्यासारख्या परदेशी बँकांचाच हात होता असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. नव्याने उगवलेल्या शतकात हे गोरखधंदे करणे सिटी बँकेला शक्य झाले नाही. एक काळ असा होता की परदेशी बँकांच्या विरुध्द कारवाई करण्यासाठीसुद्धा सरकारी यंत्रणा घाबरत असत. त्याचा फायदा सिटीसारख्या बँकेने तेव्हा घेतला नाही असे होणारच नव्हते.
आता रिटेल क्षेत्रात एक अनिष्ट प्रथा सिटी बँकेने आणली तिचाही विचार करूया. वैयक्तिक कर्जवसूलीसाठी 'लोकल भाई' नेमून बळजबरी करण्याची पध्दत सिटी बँकेने सुरु केली. तीच प्रथा इतर बँकांनी पुढे चालवली. अनेक सक्तवसूलीच्या प्रकरणातून आत्महत्येसारखे प्रकार घडलेले आहेत. सरकारने या प्रकारावर गांभिर्याने लक्ष घातल्यावर हे प्रकार आता कमी झाले आहेत. एकूणात रिटेल क्षेत्रात चालणारी 'भाईगिरी'आता संपुष्टात आली आहे.
या क्षेत्राचे उसाचे चिपाड होण्याआधीच सिटी बँकेने माघार घेण्याचे ठरवले आहे यात काही शंका नाही. तोट्यातला धंदा एकदाच काय तो रोकड नफा घेऊन विकावा असे धोरण सिटी बँकेच्या मॅनेजमेंटने निश्चित केले आहे. पुढे काय घडते ते येणारा काळ सांगेलच!
रिटेल बँकिंग संपले म्हणजे सिटी बँकेने या क्षेत्राला कायमचा रामराम केला असे नाही. त्यांनी किरकोळ बाजारातून अंग काढून घेतले इतकाच त्याचा अर्थ आहे. 'वेल्थ मॅनेजमेंट' या क्षेत्रात सिटी बँक यापुढेही कार्यरत असेल. त्याची दोन महत्वाची कारणे अशी आहेत की कर्मचारी वर्गाचा खर्च आणि सरकारी जाच या दोन्हीतून त्यांची सुटका होते आहे. या आधी असाच निर्णय बँक ऑफ अमेरिकाने पण घेतला होता. 'सिटी नेव्हर स्लीप्स' हे मात्र खरे आहे
