भारतातील २०१६मधल्या टॉप ५ राजकीय घटना
या वर्षात बरीच राजकीय उलथापालथ झाली खरी. म्हणूनच चालू वर्षाच्या सरत्या दिवशी आम्ही घेऊन आलो आहोत या वर्षात घडलेल्या पाच ठळक आणि महत्वाच्या राजकीय घडामोडी..
५. कन्हैय्या कुमार प्रकरण
अनेक वर्षांनी कम्युनिष्ट विचारसरणीच्या एका व्यक्तीचा आवाज 'कन्हैय्या कुमार'च्या रुपाने देशभरात ऐकू आला. फेब्रुवारीत कन्हैय्या कुमारला देशद्रोहाखाली अटक केली गेली. जेएनयुमधील हे प्रकरण हाताळताना आधी भाजपाने प्रखर राष्ट्रवादी भूमिका घेऊन विरोधकांना शह देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नंतर नंतर अनेक 'सेल्फ गोल' (जसे वकिलांनी केलेली मारहाण, कन्हैय्या विरुद्ध चार्जशीट दाखल करता न येणे वगैरे) झाल्याने हे प्रकरण भा.ज.पा.च्या हातून निसटलंं आणि सरकारची बाजू तितकीशी मजबूत राहिली नाही. या प्रकरणाचे मोठे राजकीय परिणाम देशभर झालेले दिसले.
४. जयललिता यांचा मृत्यू
राजकीयदृष्ट्या श्रीमती जयललिता यांचा मृत्यू ही एक मोठी राजकीय परिणाम असणारी घटना घडली. यामुळं तामिळनाडूमध्ये मोठी राजकीय पोकळी निर्माण झाली. तामिळनाडू हे मोठं राज्य आहे आणि तेथून लोकसभेच्या बर्‍याच जागा आहेत हे लक्षात घेता येत्या वर्षात भाजपा, काँग्रेस व द्रमुक काय व कशी खेळी खेळतात त्यावर तेथील भवितव्य ठरणार आहेच - त्याचे राष्ट्रीय राजकारणावरही पडसाद अटळ आहेत.
३. रोहित वेमुलाचा मृत्यू आणि त्यावर सरकारची प्रतिक्रिया
हैदराबाद युनिव्हर्सिटीच्या रोहित वेमुला या पीएचडी तरुणाने जानेवारीमध्ये आत्महत्या केल्यावर काही काळात त्या घटनेला लागलीच राजकीय रंग चढला. सदर तरूण दलित आहे की नाही याबद्दल संशय व्यक्त करून भाजपाने मोठं वादळ निर्माण केलं. याच्या दोन्ही बाजूंनी बरीच खडाजंगी झाली. मात्र हे प्रकरण भाजपाच्या प्रतिमेला डागाळणारं ठरेल याची तजवीज विरोधकांनी पुरेपूर केली.
२.सर्जिकल स्ट्राईक
उरी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय सैन्यानं पाकव्याप्त काश्मीरच्या हद्दीत घुसून दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. यावेळच्या कारवाईचं वैशिष्ट्य म्हणजे याची राजकीय जबाबदारी व उत्तरदायित्त्व मोदींच्या सरकारने अधिकृतरित्या स्वीकारलं. हा निर्णय सामरिक असला तरी त्याचा राजकीय परिणाम भाजपाला चांगलाच फायद्याचा ठरला.
१. डीमॉनेटायझेशन
८ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या जुन्या ५०० व १००० रुच्या नोटांचा रद्द करण्याचा निर्णय या वर्षातील सर्वात मोठी राजकीय आणि आर्थिक घडामोड ठरली यावर कोणाचंच दुमत होणार नाही. काळा पैसा आणि दहशतवादावर रोख लावण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलं. ते प्रत्यक्षात किती होतंय ते काळच ठरवेल. मात्र या निर्णयामुळं राजकीयदृष्ट्या बर्‍याच गोष्टी ढवळल्या गेल्या आहेत. पुढिल वर्षासोबत येणार्‍या निवडणूका याचे राजकीय परिणाम स्पष्ट करतील.
