श्रीलंकेवर किती कोटींचं आणि कोणकोणत्या देशांचं कर्ज आहे? श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर कशामुळे उभी आहे?
'मरणाने केली सुटका, जगण्याने छळले होते' अशी सुरेश भटांची कविता आहे. त्याच चालीवर 'दिवाळखोरीने केली सुटका, कर्जाने छळले होते' असं म्हणण्याची वेळ श्रीलंकेवर येते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अगदी कालपरवापर्यंत हा देश म्हणजे पर्यटकांसाठी नंदनवन होतं. आज मात्र त्याची रया गेली आहे. एरवी हरतऱ्हेच्या जिनसांची विक्री करणारी सुपर मार्केट्स ओस पडलीयेत. रेस्टॉरंट्स ग्राहकांना जेवायला घालू शकत नाहीयेत. या देशाला सध्या स्वयंपाकाचा गॅस आणि केरोसीन यांची टंचाई भेडसावत आहे. या सगळ्याचं कारण म्हणजे हा देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. हे प्रकरण इतकं हाताबाहेर गेलं आहे, की त्यातून लवकर सुटका होण्याची शक्यता दिसत नाही.
आपल्या शेजारी देशात नक्की काय चाललंय?
जागतिक बँकेच्या अंदाजाप्रमाणे श्रीलंकेतले सुमारे पाच लाख नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली फेकले गेले आहेत. महागाई प्रचंड वाढली आहे. किती? तर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दैनंदिन वस्तूंच्या किमतीमध्ये ११.१ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर डिसेंबर मध्ये हीच वाढ १४ टक्के एवढी होती.
वाढती महागाई, गरिबी, दिवाळखोरी या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून श्रीलंकेत अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे गेल्या कित्येक महिन्यांपासून मोठी दुकानं, सुपरमार्केट्स अशा ठिकाणी मिल्क पावडर, डाळी, साखर या गरजेच्या वस्तूंचा साठा करायला सुरुवात झाली आहे. देशांतर्गत कर्जं आणि विदेशी रोखे फेडण्यासाठी सरकारला पैसे छापावे लागत आहेत.
ही परिस्थिती किती बिघडली आहे याचा अंदाज तिथल्या पासपोर्ट ऑफिसपाशी असलेल्या रांगांमधून येतो.दर चारपैकी एक श्रीलंकन नागरिक देशाबाहेर जाऊ इच्छितो. देश सोडून जाणाऱ्यांमध्ये तरुणांची आणि सुशिक्षित लोकांची संख्या जास्त आहे. मग वयोवृद्ध नागरिकांचं काय?
त्यांची आजची परिस्थिती पाहून १९७० ची आठवण होते. त्या काळातली आयातीवरची बंधनं आणि देशांतर्गत उत्पादनात झालेली घट यामुळे दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाला होता. आजही काहीसं असंच चित्र निर्माण झालं आहे. कदाचित याच वर्षी हा देश दिवाळखोरी जाहीर करेल असा अंदाज आहे.
पण मुळात ही वेळ आलीच कशी? याची कारणं पुढीलप्रमाणे आहेत
१. कोरोनामुळे बहुतेक देशांची अर्थव्यवस्था डगमगत होतीच. त्यात श्रीलंकेसारख्या देशाला त्याचा चांगलाच फटका बसला. याचं कारण श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहे. श्रीलंकेच्या एकूण जीडीपी मध्ये १० टक्के पेक्षा जास्त वाटा पर्यटन व्यवसायाचा आहे. कोरोनामुळे या व्यवसायाला आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला आणि हे संकट उद्भवलं. आज यामुळे श्रीलंकेची प्रगती पाच वर्षांनी मागे गेली आहे.
२. या संकटासाठी केवळ कोरोनाव्हायरस हेच निमित्त नाही, तर इतरही काही घटक कारणीभूत आहेत. अर्थातच सगळ्यात मोठं पाप सरकारचं. सरकारी स्तरावर चाललेली उधळमाधळ, चुकीचं आर्थिक नियोजन हे या संकटामागचं महत्त्वाचं कारण.
सरकारची चुकीची धोरणं
३. ही परिस्थिती उद्भवली त्याला सरकारची चुकीची धोरणंदेखील कारणीभूत आहेत. उदाहरणार्थ गेल्या मे महिन्यात राजपक्षे यांच्या सरकारने खतं आणि कीटकनाशकं यांच्यावर अचानक बंदी घातली आणि शेतकऱ्यांवर सेंद्रिय शेतीची सक्ती केली. हे पूर्वसूचना न देता केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं. अगदी पहिल्यापासून शेतकरी शेतीसाठी खतांचा वापर करत असेल आणि तण, कीटक, बुरशी यांच्या नायनाटासाठी कीटकनाशकांवर अवलंबून असेल, तर त्याच्याविना शेती करणं त्याला लगेचच कसं जमणार? पण हा विचार सरकारने केला नाही. शेतकऱ्यांना आवश्यक तो ब्रीदिंग पीरिअड मिळाला नाही.
मोठ्या प्रमाणावर परकीय कर्ज.
४. श्रीलंका अजून एका मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. ते म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरचं परकीय कर्ज. श्रीलंकेला कर्ज देणाऱ्या देशांमध्ये चीन हा बडा खेळाडू आहे. श्रीलंका चीनला ५०० कोटी डॉलर्सचं देणं लागतो. त्यातच आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी यांनी चीनकडून गेल्यावर्षी अजून १०० कोटी डॉलर्स कर्जाऊ घेतले. याव्यतिरिक्त जपान आणि भारत या देशांकडूनही श्रीलंकेने कर्ज घेतलं आहे. चीन, जपान आणि भारत यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जापोटी (या वर्षासाठी) श्रीलंकेला ६९० कोटी डॉलर्स चुकते करायचे आहेत.
ही परिस्थिती अशीच राहिली तर श्रीलंकेला लवकरच सर्व प्रकारची आयात बंद करावी लागेल. शिवाय देशातल्या सर्व माहिती-तंत्रज्ञान यंत्रणादेखील ठप्प होतील.
रोख पैशाऐवजी तितक्याच किमतीच्या चहाच्या स्वरूपात परतफेड
यावर उपाय शोधणं सुरू आहे. एक उपाय म्हणजे कर्ज चुकतं करण्यासाठी रोख पैशाऐवजी तितक्याच किमतीच्या चहाच्या स्वरूपात परतफेड करणं. इराणबरोबर श्रीलंकेने तसा करार केला आहे आणि त्याप्रमाणे दर महिन्याला श्रीलंका इराणला ५० दशलक्ष डॉलर्स किमतीचा चहा पाठवणार आहे.
श्रीलंकन सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याकडे या संकटावर मात करण्यासाठी चा प्लॅन तयार आहे. ४ जानेवारी २०२२ रोजी अर्थमंत्र्यांनी १२० कोटी डॉलर्सच्या रिलीफ पॅकेजची घोषणा केली. त्यानुसार जानेवारी महिन्यापासून १५ लाख सरकारी कर्मचारी, पेन्शनर्स, दिव्यांग सैनिक यांना दरमहा २४ डॉलर्स म्हणजेच ५००० रुपये विशेष भत्ता दिला जाणार आहे. शिवाय ज्या शेतकऱ्यांना अन्नधान्य उत्पादनात २५ ते ३० टक्के घट सहन करावी लागली त्यांना सबसिडी मिळणार आहे.
भारतानेही आपल्या शेजारी देशासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. शिवाय कर्ज फेडण्यासाठी मुदतवाढही दिली आहे. एवढं सगळं होऊनही श्रीलंका कितपत तग धरून राहते, तिला कर्ज देण्याच्या नावाखाली चीन कसा आणि किती फायदा उठवतो, हे सगळं पाहणं उत्कंठावर्धक ठरणार आहे.
स्मिता जोगळेकर
