computer

जेव्हा भारताच्या गृहमंत्र्यांच्या मुलीचे काश्मिरी अतिरेक्यांकडून अपहरण होते...काय घडलं होतं त्यावेळी ?

ही घटना आहे १९८९ सालची. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या मंत्रीमंडळाचा शपथविधी होऊन जेमतेम एक आठवडा झाला होता. भारताचे गृहमंत्री म्हणून मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी पदभार स्वीकारला होता. ८ डिसेंबरच्या त्या दिवशी गृहमंत्र्यांची अधिकार्‍यांसोबत पहिली बैठक सुरु होती, काश्मिरच्या लोकांची मानसिकता या विषयावर गृहमंत्री बोलत होते आणि अचानक एका फोन आला......

'त्यांच्या मुलीचे म्हणजे रुबैया सईदचे काश्मिरी अतिरेक्यांनी अपहरण केले आहे.' क्षणार्धात गृहमंत्री आपण देशाचे गृहमंत्री आहोत हे विसरून त्या बातमीच्या ओझ्याखाली दबून गेले.  काहीही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, पण रुबैय्याला सोडवा असा आग्रह करून त्यांनी सगळ्या महत्वाच्या व्यक्तींना फोन केले. थोड्याच वेळात पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग, इन्दरकुमार गुजराल यांच्यासारखी वरिष्ठ मंडळी सईद यांच्या भेटीस आली. रुबैय्या सईद यांची सुटका करण्यासाठी चारी दिशांनी प्रयत्न सुरु झाले.
 

ही घटना घडली कशी ?

मुफ्ती मोहमद सईद यांच्या तीन अपत्यांपैकी रुबैय्या ही डॉक्टर होती. त्यादिवशी ती श्रीनगरमधल्या लालदेद रुग्णालयातून बसमधून घरी परत येत होती. अचानक बसमधील तीन तरुणांनी रिव्हॉल्व्हर काढून बस थांबवली. बसच्या बाहेर एक निळी व्हॅन उभी राहिली. रिव्हॉल्व्हरच्या धाकाने रुबैय्याला ताब्यात घेऊन ती व्हॅन दिसेनाशी झाली. थोड्याच वेळात श्रीनगरमधल्या एका वार्ताहराला जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या अतिरेक्यांनी संपर्क करून रुबैय्याचे अपहरण केल्याची बातमी दिली. सरकारने तुरुंगात ठेवलेल्या अतिरेक्यांची सुटका केल्शिवाय रुबैय्याची सुटका होणार नाही असेही सांगण्यात आले.

(मुफ्ती मोहमद सईद)

नव्याने स्थापित झालेल्या सरकारच्या अडचणी वाढवणे हा केवळ  एकच उद्देश रुबैय्या सईदच्या अपहरणामागे होता असे नाही. काश्मीरच्या जनतेचे लक्ष पुन्हा एकदा आकर्षित करून 'सरकार कोणतेही असो, सत्त्ता आमचीच आहे' असे सिध्द करण्याचा तो एक प्रयत्न होता. अडीच वर्ष सत्तेत असलेल्या फारुख अब्दुल्ला सरकारचा कारभारही ढिलाच होता. परिणामी रुबैय्याचे अपहरण झाल्यावर तपास कामाला उशीर झाला. अतिरेक्यांचा माग शोधून काढणे कठीण झाले. राज्याचा गुप्तचर विभागही फारशी मदत करू शकला नाही. खबर्‍यांचे जाळेही अपुरे होते.
 
या दरम्यान अरुण नेहरू, मोहमद अरीफ खान, इंदरकुमार गुजराल यांची एक समिती तयार करून अतिरेक्यांचा पत्ता लावणे, मध्यस्थी करू शकतील अशा लोकांचा शोध घेणे,  संपर्क साधणे या हालचालींना वेग आला. सर्व राजकीय स्तरांतून आणि मुस्लीम नेत्यांकडून या अपहरणाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. अतिरेकी गटावर हळूहळू त्याचाही दबाव वाढत होता. प्रत्युत्तरादाखल जेकेएलएफने 'हे आम्ही काश्मीरच्या आयाबहिणींसाठी करतो आहोत ' असे जाहीर केले. 

जम्मू काश्मिर लिबरेशन फ्रंट या संघटनेवर अमानुल्ला खान याचे वर्चस्व आहे, पण आतून संघटना अनेक गटांमध्ये विखुरलेली आहे.  या संघटनेच्या नेत्यांचे पण आपसांत बरेच मतभेद होते. त्यामुळेच नक्की अपहरण कोणत्या गटाने केले ते स्पष्ट होत नव्हते. जर वाटाघाटी करायच्या झाल्याच, तर कोणत्या गटासोबत हा मोठा प्रश्न होता. शेवटी अझिम इकबाली आणि लत्राम या नेत्यांच्या गटाने अपहरण केले हे स्पष्ट झाले. 

(इंदरकुमार गुजराल)

अपेक्षेप्रमाणे अतिरेक्यांनी आपल्या मागण्या सरकारपुढे ठेवायला सुरुवात केली. पोलीसांच्या ताब्यात असलेल्या काही अतिरेक्यांच्या सुटकेसाठी याद्या पाठवण्यात आल्या. या यादीतील नावे अतिरेकी वारंवार बदलत होते. सुटकेची ठिकाणे पण बदलत होती, सुरुवातीला सोडून देण्यात येणार्‍या अतिरेक्यांना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सोडण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर इराणमध्ये सोडण्याची मागणी करण्यात आली. या सर्व वाटाघाटी यशस्वी होण्यासाठी सरकारी मध्यस्थांखेरीज दोन्ही बाजूंनी काही लोक पुढे आले. हमीद शेख हा अतिरेकी ज्या हॉस्पीटलमध्ये दाखल होता त्याच्या डॉक्टरने, म्हणजे डॉ. अब्दुल आहाद गुरुने, मिर्झा अब्दुल कयुम या स्थानिक उद्योजकाने, मीर मुस्तफा या एका अपक्ष आमदाराने वाटाघाटींत बरीच मदत केली. या सर्व वाटाघाटींत एम. एल. भट या अलाहबाद हाय कोर्टाच्या न्यायाधीशांचा फार मोठा वाटा होता. पाच अतिरेकी जोपर्यंत त्यांच्या गटात सुरक्षित पोहचत नाहीत तोपर्यंत त्यांनी स्वतःला अतिरेक्यांच्या स्वाधीन करण्याची तयारी दाखवली होती. 

फारुख अब्दुल्ला यांनी या संपूर्ण घटनेचे विस्तृत स्वरुपात निवेदन एका मुलाखती दरम्यान केले होते.  ते म्हणतात-

(फारुख अब्दुल्ला)

-मध्यरात्री मला पंतप्रधान  विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा फोन आला. ते म्हणाले डॉक्टरसाहेब, "मी माझी टीम पाठवतो आहे. तिची सुटका होईल असे बघा". 

-पहाटे पाच वाजता माझ्या दारात इंदरकुमार गुजराल, एम. के. नारायणन, अरीफ मोहम्म्द खान थंडीने कुडकुडत उभे होते. मी त्यांना काहावा-चहा-दिला. माझे चीफ सेक्रेटरी ए. एस. दुलाट यांना मी संपूर्ण माहिती देण्यास सांगीतले.  

-इंदरकुमार गुजराल यांनी "ताबडतोब पाच अतिरेक्यांची सुटक करण्याचे" सांगितल्यावर अरिफ मोहमद खान यांनी त्यांच्या बोलण्याला आक्षेप घेतला. 

(विश्वनाथ प्रताप सिंग) स्रोत

-अरिफ म्हणाले, "हे असे कॅबीनेट मिटींगमध्ये ठरले नव्हते, आपण दिल्लीला परत जाऊ या. राजनैतीक दबाव वापरून मुलीची सुटका करू या".

-यावर इंदरकुमार गुजराल यांनी, "आपल्याला सर्व अधिकार  आहेत. यांनी (म्हणजे अब्दुल्ला यांनी) ताबडतोब अतिरेक्यांना सोडावे अन्यथा यांनाच आम्ही मुख्यमंत्रीपदावरून हटवू ' असे म्हटले. 

-'त्यानंतर मी हे सगळे लिखित स्वरुपात लिहून घेऊन आलेल्या सर्व सदस्यांच्या सह्या घेतल्या आणि नंतर तो दस्तावेज राष्ट्रपतींना पाठवला'

हे सगळे झाले आणि पाच अतिरेक्यांची सुटका करण्यात आली. रुबैय्या सईद सुखरुप घरी परत आली. श्रीनगरच्या रस्त्यांवर अतिरेकी सुटल्याच्या आनंदात फटाके उडवण्यात आले. लोकांचे घोळके रस्त्यावर घोषणा द्यायला लागले. 'हमे चाहिये-आजादी... आजादी... ' 'जो करे खुदासे खौफ -हातमे ले ले कलशिनोकोव्ह (एके ४७)'.
 
मुलगी सुखरुप सुटल्याचा आनंद मुफ्ती मोहमद सईद यांना झाला. पण नंतरच्या काळात हरविंदर बावेजाला एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, "मी त्या क्षणी देशाच्या गृहमंत्र्याचे जसे वागणे असावे तसे वागलो नाही याची मला कायमची खंत आहे आणि हे दु:ख मला मरेपर्यंत सहन करावे लागणार आहे".

(अतिरेक्यांच्या सुटकेनंतर जमलेल्या स्त्रिया)

आज बोभाटावर ही कथा सांगायचा उद्देश आता आम्ही तुम्हाला सांगतो.

१. अतिरेकी संघटना महिलांना अशा प्रकारे वागवणार नाहीत या समजुतीला या प्रसंगानंतर तडा गेला.
२ यानंतरच्या सलग तीस वर्षांच्या काळात अतिरेकी गटांचे वर्चस्व वाढतच गेले. याला इतिहास साक्षी आहे.
३ काश्मिरी जनतेचे तारणहार आम्हीच आहोत हे पटवण्यात अतिरेक्यांना यश मिळाले .
४ आजही काश्मीर अशांतच आहे 
५ प्रत्येक शांती प्रस्तावाला राजकारणाची किनार असतेच यावर सगळ्यांचा विश्वास बसला आहे.

आता नुकत्याच झालेल्या बदलानंतर काश्मिरी जनतेला ते सर्व साधारण भारतीय नागरिकांइतकेच भारतीय आहेत हा विश्वास देण्याची जबाबदारी आपली आहे असे तुम्हाला वाटत नाही का?

सबस्क्राईब करा

* indicates required