वेगवेगळे दाखले आणि महत्वाची कागदपत्रे मिळवा ऑनलाईन: महाराष्ट्र सरकारच्या ’आपले सरकार’सेवेद्वारे
आपल्यापैकी प्रत्येकाला आयुष्यात किमान एकदा कोणत्या ना कोणत्या दाखल्याची किंवा सरकारी ऑफिसातल्या एखाद्या सर्टिफिकेटची गरज पडतेच. बारावीनंतरच्या ऍडमिशनसाठी तर हमखास अशी गरज भासते आणि मग नोकरीधंद्याला लागल्यावर दाखले-सर्टिफिकेट लागतात ते वेगळेच, मग घर-जन्म-मृत्यू.. हे सगळं येतंच येतं.
साधारणत: आपण या कामासाठी लहान गावांत तलाठी, ग्रामसेवक, तहसिलदार कार्यालयात अर्ज करतो तर मोठ्या शहरांत नगरपालिकांच्या ऑफिसेसमध्ये. आपल्याला प्रत्येक दाखल्यासाठी नक्की काय-काय लागतं हे माहित नसतं, आणि तशी माहितीही कुठं दिलेली नसते. आपल्याला त्या ऑफिसातलं कुणीतरी बरोब्बर हेरतं, "साहेब, या अमक्या गोष्टी करा, काम नक्की होईल" असं म्हणतं. आपल्याला किमान एक-दोन ऍफिडेव्हिट्स करायला लावतं आणि हे वरती काम लवकर करण्यासाठी द्यावं लागणारं "चहा-पाणी"ही आपल्याकडून उकळतं.
सरकारने हे थांबवण्यासाठी काहीच प्रयत्न यापूर्वी केले नव्हते असं नाही. काही वर्षांपूर्वी ’सेतू’ही एक खिडकी योजना राबवली गेली. त्यामुळं लोकांचे हजार ठिकाणी हेलपाटे घालण्याचे श्रम तरी वाचले. आताच्या महाराष्ट्र शासनानं यापुढे एक पाऊल टाकलंय. त्यांनी जन्मदाखला, लग्नाचा दाखला, लायसन्स अशा तब्बल ४३ सरकारी सेवा आता घरबसल्या एका क्लिकवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आपल्याला करायचं इतकंच आहे की
www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर आपल्याला हव्या असणार्‍या गोष्टीसाठी ऑनलाईन अप्लाय करावं लागेल. वेबसाईटवर प्रत्येक गोष्टीसाठी किती कालावधी लागेल हे ही लिहिलं आहे. म्हणजेच त्या दिलेल्या निर्धारित वेळेत सरकारी अधिकाऱ्यांना या सेवा नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत.
या सर्व सेवा या आठवड्यातच चालू झाल्या आहेत आणि सध्या खालील विभागांच्या सेवांचा आपले-सरकार या वेबसाईटवर समावेश केला गेलाय. ...
महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, कामगार विभाग, जलसंपदा विभाग, शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग, वन विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवा तुम्हाला आता ऑनलाईन उपलब्ध आहेत.
या वरील विभांगातल्या खालील सेवा आजच्या घडीला चालू आहेत:-
• वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
• मिळकतीचे प्रमाणपत्र
• तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र
• ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
• पत दाखला
• सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
• प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज
• अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
• भूमिहीन प्रमाणपत्र
• शेतकरी असल्याचा दाखला
• सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र
• डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र
• जन्म नोंद दाखला
• मृत्यु नोंद दाखला
• विवाह नोंदणी दाखला
• रहिवाशी प्रमाणपत्र
• दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
• हयातीचा दाखला
• ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
• निराधार असल्याचा दाखला
• शौचालयाचा दाखला
• विधवा असल्याचा दाखला
• दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी
• दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण
• कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी
• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी
• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण
• नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी
• सेवानियोजकाची नोंदणी
• शोध उपलब्ध करणे
• मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे
• दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा
'राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट'मध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड लावण्याची तरतूद राज्य शासनानं केलीय. दिलेल्या निर्धारित वेळेत नागरिकांना सेवा मिळाली नाही तर त्या दिरंगाईसाठी जबाबदार असणार्‍या अधिकाऱ्याला ५०० ते ५००० रुपयांपर्यंत दंड बसेल.
सध्या सेवा हमी कायद्यात केवळ ४३ सेवा असल्या तरी मार्च २०१७ पर्यंत किमान १३५ सेवा उपलब्ध करून देण्याचा राज्यशासनाचा विचार आहे.
