महाराष्ट्र शासनाचं इलेक्ट्रिक वाहनासंबंधित नवं धोरण वाचलंत का? २०२५पर्यंत सार्वजनिक आणि खाजगी प्रवासी वाहनांत काय बदल अपेक्षित आहेत?
पेट्रोल, डिझेल, सीएनजीनंतर आता इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांचीही चलती आहे. मर्यादित पारंपारिक उर्जा स्रोत संपत येण्याच्या काळात इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्या हा उत्तम पर्याय आहे. या गाड्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आहे. यातून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात वाढ होण्यासाठी अनेक गोष्टी टाकण्यात आलेल्या आहेत. तसेच या धोरणमुळे चार्जिंग स्टेशन्सचे एक मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होऊ शकेल.
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन वापरणे आणि त्यात वाढ होण्यासाठी वित्तीय आणि गैर वित्तीय प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आपली इलेक्ट्रीक वाहन धोरण आणले होते. तरीही महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या म्हणावी तशी न वाढल्याने राज्याने आपल्या धोरणात बदल केले आहेत.
महाराष्ट्र ईव्ही(इलेक्ट्रिक व्हेईकल) धोरणाचा प्राथमिक उद्देश हा २०२५ पर्यंत नव्या वाहन रजिस्ट्रेशनमध्ये २५टक्के योगदान देण्याचे आहे. हा विविध भागांत विभागला गेला आहे. २०२५ पर्यंतच्या टार्गेटनुसार दुचाकीचे १०%, तिनचाकी वाहनांचे २०% आणि चारचाकींचे ५% इलेक्ट्रिफिकेशनचे लक्ष्य आहे.
२०२५ पर्यंत भाड्याने खाजगी वाहने पुरवणारे उद्योजक आणि सार्वजनिक वाहतूकीसाठी २०% वाहने इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालावीत असे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. यात शहरी भागातील इ कॉमर्स ब्रँड, लोकांना सार्वजनिक थांब्यापासून घरापर्यंत पोचवणारी रिक्षासारखी वाहने आणि ओला-उबरसारख्या मोबिलिटी ॲग्रीगेटर कंपन्यांचा समावेश आहे. MSRTC आपल्या सध्याच्या गाड्यांपैकी १५% एस.टी. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बदलणार आहे. तसेच मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद या शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूकदेखील इलेक्ट्रिक वाहनांत बदलण्याचे ध्येय आहे.
या सर्वांबरोबर महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक गाड्यांना राज्यात प्रोत्साहन मिळावे यासाठी विविध सवलती देण्याची घोषणा केली आहे. दुचाकींना ४४,०००पर्यंत तर चारचाकीला 1.75 लाखांपर्यंत सवलत मिळू शकते. रहिवासी सोसायट्या आणि घरांच्या मालकांनी त्यांच्या इमारतीच्या आवारात जर चार्जिंग स्टेशन लावले तर त्यांना प्रॉपर्टी टॅक्समधून सूट मिळणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे सहाय्यक वाहतूक सचिव आशिष सिंग आणि महाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या नव्या धोरणाची घोषणा केली आहे. यावेळी सिंग म्हणाले की, 'मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, सोलापूर अशी ठिकाणी २५०० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचा मानस आहे, तर मुंबई- पुणे, मुंबई-नाशिक, मुंबई- नागपूर, पुणे- नाशिक या महत्त्वाच्या महामार्गावर देखील चार्जिंग स्टेशन्स दिसतील.
या धोरणाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे महाराष्ट्रात जेवढे इलेक्ट्रिक वाहने विकले जातील, त्यांचावर रोड टॅक्स लागणार नाही. हे धोरण पाहता, भविष्यात महाराष्ट्रातील जनतेला पेट्रोल डिझेल दरवाढीमुळे बसत असलेल्या भुर्दंडाला मोठा पर्याय निर्माण होईल असेच वाटत आहे.
