१० वी आणि १२ वी बोर्डाची परीक्षा नाही? एका क्लिकवर जाणून घ्या नवीन शैक्षणिक धोरण !!
केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेतले. केंद्र सरकारने आता देशात आता नव्या शैक्षणिक धोरणाला (New Education Policy) मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं (HRD) नावही बलदण्यात आलं असून त्याला आता शिक्षण मंत्रालय (Ministry Of Education) असं म्हटलं जाणार आहे. १९९२ नंतर पहिल्यांदाच शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र बोर्डाच्या (MSBSHSE SSC Result) दहावीच्या परीक्षेचा निकाल (SSC Result 2020) लागला त्याच दिवशी दिल्लीत मोदी सरकारने शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल (New National Education Policy 2020) करण्याचे घोषित केले आहे. यापुढे दहावी आणि बारावी बोर्डाची परीक्षा नसेल किंवा फारशी महत्त्वाची नसेल, असंच या शिक्षण सुधारणा धोरणातून स्पष्ट होतं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरियाल यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतले महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.
काय आहे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 नवी रचना?
गेली अनेक वर्षं अस्तित्वात असेलेली 10 + 2 म्हणजे दहावीपर्यंत शालेय आणि बारावीपर्यंत उच्च माध्यमिक वर्ग अशी रचना आता नसेल. त्याऐवजी 5 + 3 + 3 +4 अशी नवी रचना अस्तित्वात येणार आहे.
याचा अर्थ पहिली पाच वर्षं प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक वर्ग, त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण आणि पुढची तीन वर्षं माध्यमिक वर्ग अशी रचना असेल. शेवटची तीन वर्षं उच्च माध्यमिक वर्गाचे शिक्षण असेल.
पूर्वप्राथमिकची 3 वर्षं अधिक पहिली आणि दुसरी
तिसरी ते पाचवी - प्राथमिक
सहावी ते आठवी - माध्यमिक
नववी ते बारावी - उच्च माध्यमिक
NCERT ठरवणार अभ्यासक्रम.
पूर्व प्राथमिकसाठी आता NCERT (National Council of Educational Research and Training) अभ्यासक्रम ठरवणार आहे आणि तो अभ्यासक्रम देशातल्या सर्व शाळांना लागू असेल. विद्यार्थी तिसरिपर्यंत जाईपर्यंत तो वाचायला लागेल यावर भर देण्यात येणार असून पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेतून देण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
व्होकेशनल अभ्यासक्रम
कारपेंटर, लाँड्री , क्राफ्ट अशा विषयांचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना आता सहावीपासून घेता येणार आहे. त्यासाठी व्होकेशनल अभ्यासक्रमाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
नववी ते बारावी कुठलीही शाखा नसणार आहे. नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांनी पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. म्हणजेच विद्यार्थांना एकाचवेळी अभियांत्रिकी आणि संगीताचे शिक्षण घेता येणार आहे.
एकच नियामक मंडळ
वैद्यकीय आणि विधी विषय वगळता देशातल्या उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक मंडळ असणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाचे महत्त्व रुजवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. एमफीलची डिग्री वगळण्यात आली असून.एमफीलची डिग्री न घेता आता थेट पीएचडी करता येणार आहे.
प्रगतीपुस्तक
(प्रातिनिधिक फोटो)
आधी विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडून शेरे दिले जायचे. मात्र आता या रिपोर्ट कार्डमध्ये विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षक यांचाही शेरा असणार आहे. शिक्षणाव्यतिरिक्त विद्यार्थी काय शिकला याचाही उल्लेख करायचा आहे.
नवीन शिक्षण आयोग
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या आयोगाअंतर्गत देशातील शिक्षण विषयक धोरण ठरवले जाईल. तसंच मनुष्यबळ विकास मंत्रालय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय म्हणून काम करेल.
लेखक : सौरभ पारगुंडे
