शनिवार स्पेशल : शेअर बाजारातला आजवरचा सर्वात मोठा घोटाळा - नक्की कसा घडला ?
मंडळी, गेली २ वर्ष विजय मल्या आणि नीरव मोदी यांच्या सारख्या १० ते ११ हजार कोटी घेऊन पळालेल्या लफंग्यांच्या बातम्या आपण चवीचवीने वाचत होतो. याच दरम्यान एक ५० हजार कोटीचा घोटाळा अगदी आपल्या डोळ्या देखत घडला. हा ५०,००० कोटींचा डल्ला मारणारी माणसं उच्चशिक्षित, अर्थक्षेत्रामधली मान्यवर होती. एका शिस्तबद्ध कॉर्पोरेट स्टाईलने घातलेला दरोडा कधीच वर्तमानपत्राच्या मथळ्यामध्ये झळकला नाही. हा घोटाळा घडला हे निश्चित, पण आजच्या तारखेसही आरोपी कोण ? आरोपी किती ? त्यांचे मदतगार कोण ? या प्रश्नांची उत्तरं सरकारला सापडलेली नाहीत.
आता इतकं सांगूनही अजूनही तुमच्या लक्षात आलं नसेल की आम्ही नक्की कोणत्या स्कॅमबद्दल बोलत आहोत. तर, मंडळी हा स्कॅम म्हणजे नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) म्हणजे राष्ट्रीय शेअर बाजारात घडलेला “को-लोकेशन स्कॅम” आहे.
आज या स्कॅमची सगळी माहिती आम्ही तुमच्या समोर सहज समजेल अशा भाषेत मांडत आहोत. तत्पूर्वी काही तांत्रिक शब्दांचा अर्थ समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.
१. को-लोकेशन : NSE च्या सर्व दलालांचे (ब्रोकर) संगणक NSE च्या सर्वरशी जोडलेले असतात. बाजारात घडणारी प्रत्येक हालचाल म्हणजे समभागाचे भाव दर सेकंदाला दलालाच्या संगणकावर दिसत असतात. दलालाला सौदे करण्यासाठी स्वतःचे सॉफ्टवेअर निवडण्याची मुभा असते. मार्केट डेटा (बाजार भाव) मात्र NSE च्या सर्वरमधूनच दलालापर्यंत पोहोचत असतो. सर्वसाधारण ब्रोकरकडे ८ ते १० किंवा जास्त सुद्धा संगणक एकाचवेळी काम करत असतात. ब्रोकरचा कर्मचारी एका मिनिटामध्ये ५ ते १० सौदे करू शकतो. या पद्धतीला TBT (टिक-बाय-टिक) असे म्हटले जाते. गेल्या काही वर्षात NSE ने NSEच्या जागेतच जर दलालांचे संगणक जोडायची परवानगी दिली. थोडक्यात, NSEच्या बिल्डींगमध्येच काही दलालांची कार्यालये सुरु झाली. NSE ला अशा भाडेकरू पद्धतीने जागा देण्यात मोठे उत्पन्न मिळत होते. या उत्पन्नासाठी NSEने को-लोकेशनची प्रथा सुरु केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात असे को-लोकेशन सर्वसाधारण बाब आहे. आपल्याकडे मात्र २०१० साली को-लोकेशन ही पद्धत सुरु झाली.
२. HFT (हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग) किंवा अल्गो-ट्रेडिंग :
आधी आपण बघितल्याप्रमाणे संगणकावर काम करणारे कर्मचारी मिनिटाला ५ ते १० सौदे करतात. हेच काम एखाद्या संगणकाने केले तर संगणक एका सेकंदाला हजारो सौदे करू शकतो. हे हजारो सौदे करण्यासाठी एक संगणक प्रणाली वापरली जाते. या प्रणालीला अल्गोरिदमीक ट्रेडिंग किंवा अल्गो-ट्रेडिंग असे म्हणतात. शेअर बाजारात छोट्या दलालांना अशा प्रणालीची आवश्यकता नसते. परंतू, प्रचंड मोठी उलाढाल करणाऱ्या FII आणि हेज फंडांना या प्रणालीची आवश्यकता असते. साधारण ५ ते १० पैशाच्या भाव फरकाने अल्गो-ट्रेडिंगच्या माध्यमातून अफाट नफा काही मिनिटात कमावता येतो.
आता बघूया की घोटाळा नक्की घडला कसा ?
NSE प्रांगणात अनेक दलालांनी आणि इतर कंपन्यांनी अल्गो-ट्रेडिंग सुरु केल्यावर एक विचित्र गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली. ती अशी की ब्रोकरच्या ऑफिस मध्ये पोहोचणारा मार्केट डेटा (बाजार भाव) आणि को-लोकेशनला मिळणारा मार्केट डेटा या मध्ये १० ते १५ सेकंदांची तफावत असते. याचा अर्थ असा की को-लोकेशनवाल्यांना बाजारातल्या इतर दलालांच्या आधीच काही माहिती मिळत होती. खरे म्हणजे सर्व दलालांना एकाच वेळी एक सारखी माहिती मिळायला हवी. NSEच्या मांडीवर बसलेल्या काही लाडक्या दलालांना मात्र बाजार भाव इतरांपेक्षा १५ सेकंद आधी कळत होता.
हा १५ सेकंदाचा फरक HFT किंवा अल्गो-ट्रेडिंग करणाऱ्या दलालांना काही सेकंदात हजारो सौदे करून कोट्यावधी रुपये मिळवून देत होता. NSE सारख्या अद्यावत यंत्रणा असलेल्या संस्थेकडे टेक्निकल अॅडव्हायजरी टीम असते. त्यांना हा घोळ वेळीच माहिती पडायला हवा होता. तसे न होता २०१० ते २०१४ सतत ४ वर्ष या त्रुटीचा फायदा को-लोकेशनवाले दलाल घेत राहिले आणि करोडो रुपयांचा नफा कमवत राहिले.
२०१५ साली एका जागल्याने (व्हिसलब्लोअर) ही माहिती सेबी (SEBI) पर्यंत नेऊन पोहोचवली. सेबीने कारवाई करण्यात जवळजवळ २ वर्ष घेतली. यानंतर असे लक्षात आले की को-लोकेशनला मिळणारा फायदा NSE च्या लक्षात आलेला होता. NSEने मात्र शिस्तीचा बडगा न दाखवता या घोटाळ्याकडे कानाडोळा केला. यानंतर काही अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आणि हे प्रकरण संपले असा समज करून देण्यात आला.
सोप्प्या शब्दात सांगायचे तर भिंतीला पडलेल्या बिळांची तोंडं NSE ने लिंपून टाकली, पण या बिळाच्या पाठीमागे किती मोठी भूयारं आहेत याचा थांगपत्ता NSE ने सरकारला किंवा सेबीला लागू दिला नाही. अनेक उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांचा यामध्ये जो सहभाग होता तो २०१७ साली दाबून टाकण्यात आला.
२०१९ साली या प्रकरणात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर असे लक्षात आले आहे की हा घोटाळा ५० हजार कोटीहून अधिक मोठा आहे. याबाबत CBI ने आम्ही कोणत्याही व्यक्तीला अथवा संस्थेला न वगळता १०० टक्के सचोटीने कार्यवाही करू असे निवेदन याच आठवड्यात दिले आहे. याचा अर्थ असा की हा घोटाळा वृत्तपत्रांच्या मथळ्याचा भाग होऊ नये याची पूर्ण खबरदारी कोणीतरी घेतली आहे
या घोटाळयामध्ये NSE चे अधिकारी गुंतलेले आहेतच पण सोबत काही बाहेरच्या व्यक्ती देखील गुंतलेल्या असण्याचा संशय CBI ला आहे. त्यापैकी एक व्यक्ती म्हणजे प्राध्यापक डॉक्टर अजय शाह आणि त्यांची पत्नी सुसान थॉमस. हे दोघेही अर्थविषयातले प्रकांड पंडित आहेत. अल्गो-ट्रेडिंगचे सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी जो डेटा लागतो तो डेटा गुप्त असतो. हा सर्व डेटा अव्याहतपणे या दोघांना NSE तर्फे कुठल्याही कराराशिवाय पुरवला जात होता. २०१२ साली त्यांचा आणि NSE चा करार निश्चित झाला पण त्याआधी कोणताही करार नसताना NSE चा सर्व गुप्त डेटा या दोघांना मिळत होता. हा झाला डेटाचा भाग. पण डेटा मिळाल्यावर १५ सेकंदाचा फरक आणि अल्गो-ट्रेडिंग असे दुधारी शस्त्र बनवण्यासाठी तितक्याच चांगल्या संगणकप्रणालीची आवश्यकता होती. हे काम ओमनेसीस टेक्नोलॉजी या कंपनीला देण्यात आली. या कंपनीला आपल्या प्रणालीवर इतका भरवसा होता की त्यांनी ही अल्गो-ट्रेडिंगची प्रणाली प्रॉफीट शेअरिंग म्हणजे नफा वाटपाच्या करारावर NSE ला दिली. ज्या व्हिसलब्लोअरने हे प्रकरण उघडकीस आणले त्यांच्या मते ओमनेसीसला अशा अयोग्यरीतीने मिळणाऱ्या फायद्याची पूर्ण कल्पना होती. हे प्रकरण कदाचित उघडकीसच आले नसते, पण २०१५ साली सुचेता दलाल या मनी-लाईफच्या लेखिकेने जो लेख प्रकाशित केला त्यानंतर शेअरबाजारात या घोटाळ्याची बातमी पसरली.
NSE च्या या दुष्कृत्यांची पहिली माहिती सिंगापूरच्या एका हेज-फंडने सेबीला दिली होती. हे स्पष्ट असतानाही सुचेता दलाल यांच्यावर NSEने खटला दाखल केला आणि त्यांच्या प्रकाशनावर बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतू मुंबई हायकोर्टाने याबाबत कठोर भूमिका घेऊन सुचेता दलाल आणि देबाशिष बसू या पत्रकारांना प्रत्येकी दीड लाख देण्याचा आदेश दिला. याखेरीज ४७ लाख रुपये मुंबईतील टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल आणि मसिना हॉस्पिटल यांना दान देण्याचे फर्मान दिले. सोबत सेबीला या घोटाळ्याचा तपास करण्याचे आदेश दिले.
गुन्हा घडला म्हणजे गुन्हा करून कोणाला तरी फायदा झालेलाच असणार. एकूण २२ ब्रोकर को-लोकेशनचा फायदा घेत होते. त्यापैकी आता पर्यंत फक्त ३ दलालांची नावे या घोटाळ्यात उघडकीस आली आहेत. ओ. पी. जी. सिक्युरिटीज, वे-टू वेल्थ आणि एका ब्रोकर कंपन्यांवर घोटाळ्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. सोबत NSE चे चीफ एक्झिक्युटिव्ह रवी नारायण आणि चित्रा रामकृष्ण यांच्या गेल्या काही वर्षाच्या पगारातून २०% वसुली करण्याचा आदेश दिला आहे. आधी उल्लेख केलेले अजय शाह आणि इन्फोटेक फायनान्शियल या कंपनीच्या दोन डायरेक्टर्सना पुढची दोन वर्ष शेअर बाजारात भाग न घेण्याची शिक्षा दिली आहे.
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सेबीने या घोटाळ्यातून जो साडेसहाशे कोटी रुपयांचा नफा मिळवला तो व्याजासकट इन्व्हेस्टर फंड मध्ये जमा करण्याचाही आदेश दिला आहे. NSE ने जी बेपर्वाई दाखवली त्याबद्दल NSE चा पहिला शेअरचा इश्यू जो काही महिन्यात येणार होता त्यावर बंदी घातली आहे.
मंडळी, तुम्हाला वाटले असेल की हे प्रकरण इथेच संपले असावे पण असे नाही. सरतेशेवटी सेबीच्या हातातून हा तपास काढून घेऊन CBI कडे सोपवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की उघडकीस आलेला घोटाळा हा फक्त संपूर्ण घोटाळयाचा एक छोटासा भाग आहे आणि म्हणून आम्ही म्हणतो ‘पिक्चर अभी बाकी हे मेरे दोस्त’.
शेवटचा प्रश्न !
एक शेवटचा प्रश्न असा की दिवसाढवळ्या डोळ्या देखत हजारो कोटींचा दरोडा उघडकीस येत असताना कोणत्याही माध्यमाने या बातमीला अग्रस्थान दिले नाही. एऱ्हवी मटणाची पिशवी चोरली अशा बातमीचा गवगवा करणाऱ्या माध्यमांनी या सर्व घोटाळ्यावर पुरेसे लक्ष का केंद्रित केले नसेल. हा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा !!!
