७५ची आणीबाणी : जेव्हा स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांना काढून टाकण्यासाठी संपूर्ण कायदाच बदलला जातो !!
लोकशाहीचे सत्ताकेंद्र जेव्हा संसदेच्या बाहेर जाऊन एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा गटाच्या हातात एकवटते तेव्हा लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवली जातात. सोबत येते ती दडपशाही. आपली संसदीय लोकशाही सत्तरीच्या दशकात अशाच एका अनुभवाला सामोरी गेली आहे. आज आम्ही जी सत्यकथा तुमच्यासमोर मांडत आहोत ती त्याच काळात घडलेली आहे.
१९७४-७५ सालची गोष्ट आहे. भारतातल्या एका सिमेंट उद्योगाला भांडवल संपल्याने घरघर लागली होती. वस्तुस्थिती अशी होती की हा उद्योग अनेक व्यवस्थापकीय चुकांमुळे संकटात सापडला होता. त्यावेळच्या कायद्याप्रमाणे ही कंपनी ‘सिक’ म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. अशा आजारी उद्योगांना पुन्हा एकदा भांडवल पुरवठा करून पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न बॅंकेतर्फे केले जायचे.
तर मंडळी, या कंपनीने देखील पुन्हा एकदा बँकेकडे अर्थसाहाय्याची मागणी केली. हा प्रस्ताव स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष “आर. के. तलवार” (राजकुमार तलवार) यांनी मान्य केला. पण एक अट घातली. अट अशी होती की कंपनीच्या चेअरमन मॅनेजिंग डायरेक्टरने आपला पदत्याग करावा आणि त्याजागी एका प्रोफेशनल मॅनेजरची नेमणूक करावी. ही अट कळल्यावर या कंपनीचे चेअरमन एका मित्राला म्हणजे “संजय गांधी” यांना भेटले. ज्यांनी त्याकाळच्या भारतीय राजकीय घटनांबद्दल वाचले असेल, त्यांना संजय गांधी तेव्हा सर्वशक्तिमान कसे समजले जायचे हे चांगलंच माहित असेल. संजय गांधींनी तेव्हाचे अर्थमंत्री “सी. सुब्रमण्यम” यांना आर. के. तलवार यांना फोन करून अट रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत असे सुचवले.
(आर. के. तलवार)
सी. सुब्रमण्यम आणि प्रणब मुखर्जी हे दोघेही त्यावेळी अर्थ खाते सांभाळायचे. अर्थमंत्र्यांनी आर. के. तलवार यांना संजय गांधी यांचा आदेश ‘सुनावला’. अर्थमंत्र्यांकडून फोन आला आहे याची बूज राखून आर. के. तलवार यांनी “जो निर्णय घेतला आहे तो कागदपत्रे तपासूनच घेतलेला आहे आणि रद्द करता येणे शक्य नाही” असे उत्तर दिले. यावर अर्थमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करून फोन ठेवून दिला. आर. के. तलवार यांचा जबाब ऐकून संजय गांधींनी एक नवा आदेश दिला. “चेअरमन ऐकत नसतील तर त्यांना नोकरीवरून काढून टाका”. अर्थमंत्री मात्र दोन्ही बाजूंनी संकटात सापडले. स्टेट बँकेच्या चेअरमनना नोकरीवरून काढून टाकणे हे त्यांच्या हातातच नव्हते. स्टेट बँकेच्या चेअरमनची नेमणूक ‘एस. बी. आय’ कायद्याच्या अंतर्गत होते. त्या कायद्यानुसार पुरेसे कारण असल्याशिवाय अशी कृती करणे अर्थमंत्र्यांच्याही हातात नव्हते, पण संजय गांधीना हे सांगणार कोण?
(संजय गांधी)
मंडळी, यावरून तुमच्या लक्षात आलेच असेल की त्याकाळी सरकारचे सत्ताकेंद्र संसदेच्या बाहेर जाऊन संजय गांधींच्या हातात होते. थोडक्यात “राजा बोले, दळ हले” (संजय गांधी) अशी मंत्रिमंडळाची गत होती. अर्थमंत्र्यांनी यावर तोडगा काढण्यासाठी आर. के. तलवार यांना दिल्लीत बोलावून घेतले. आता आहे त्या पदाचा राजीनामा देऊन नव्याने येणाऱ्या बँकिंग कमिशनच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हातात घेण्याचा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवला गेला.
आर. के. तलवार यांना ओळखण्यात अर्थमंत्री कमी पडले. आपल्याला स्टेट बँकेच्या बाहेर काढण्याचा हा एक डाव आहे हे त्यांच्या आधीच लक्षात आले होते. त्यांनी अर्थमंत्र्यांना सांगितले “हे काम तर मी स्टेट बँकेचा चेअरमन राहूनसुद्धा करू शकतो, त्यासाठी बँकेचा चेअरमन म्हणून राजीनामा देण्याची मला काहीच आवश्यकता वाटत नाही.” आर. के. तलवार यांचे हे उत्तर अर्थमंत्र्यांनी ऐकले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की हा आपल्याला पुरून उरणारा गृहस्थ आहे. जाताजाता अर्थमंत्र्यांनी "ते सिमेंटचे प्रकरण हातावेगळे करा, अन्यथा राजीनामा द्यावा लागेल" अशी आठवण करून दिली. त्यावर आर. के. तलवार यांनी “माझी नियुक्ती एस. बी. आय कायद्याप्रमाणे झाली आहे याची तुम्हाला कल्पना असेलच” असे उत्तर दिले.
(सी. सुब्रमण्यम)
मंत्रीमहोदयांनी आर. के. तलवार यांच्यासमोर हात टेकले खरे. पण संजय गांधींना हे कसे समजावून सांगावे हा एक मोठा प्रश्नच होता. नाईलाजाने शेवटी त्यांना संजय गांधींना हे कळवावेच लागले. संतापलेल्या संजय गांधींनी आर. के. तलवार यांना माझ्या भेटीला या असा निरोप दिला. यावर आर. के. तलवार यांनी संजय गांधी यांना भेटायला नकार दिला. संजय गांधी जरी पंतप्रधानांचे चिरंजीव असले तरी त्यांना कोणतेही संसदीय अधिकार नव्हते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी नोकराला भेटीस बोलावण्याचा त्यांना काहीही अधिकार नव्हताच. संजय गांधी देखील आर. के. तलवार यांना ओळखण्यात कमी पडले. वस्तुस्थिती अशी होती की आर. के. तलवार हे गांधीवादी, सत्यवादी, निस्पृह असे अधिकारी होते. त्यामुळे संजय गांधीसमोर अजीजी करणे हे त्यांच्या स्वभावातच नव्हते.
आर. के. तलवार यांच्या सत्यवादी भूमिकेमुळे दुखावल्या गेलेल्या संजय गांधीनी ताबडतोब ‘सीबीआय’ला आदेश देऊन आर. के. तलवार यांचा इतिहास खणून काढायला सांगितला. या चौकशीत काही आक्षेपार्ह मिळाले असते तर एसबीआय कायद्याप्रमाणे आर. के. तलवार यांचा काटा काढता आला असता. सीबीआयने बरीच चौकशी केल्यावर त्यांच्या असे लक्षात आले की आर. के. तलवार यांनी सर्व मोठ्या उद्योगपतींना वैयक्तिक पत्रे लिहून “ऑरोव्हील” या सामाजिक प्रकल्पाला देणगी देण्याचे आवाहन केले होते. या पत्रासोबत त्यांनी पंतप्रधान “इंदिरा गांधी” आणि युनोचे अध्याक्ष “यु थांट” यांचे पत्र पण सोबत जोडले होते. याखेरीज आर. के. तलवार यांच्या विरुद्ध वक्तव्य करण्यास सर्वच उद्योगपतींनी नकार दिला. या सगळ्या प्रकारात चौकशी करूनही सीबीआयची पाटी कोरीच राहिली.
हा काळ आणीबाणीचा होता. देशात सर्वत्र आणीबाणीचे शासन चालू होते. विरोधी पक्षाचे जवळजवळ सर्वच सदस्य इंदिरा गांधींनी तुरुंगात डांबून ठेवले होते. संजय गांधींनी या संधीचा फायदा घेऊन मूळ एसबीआय कायदाच बदलून टाकण्याचे ठरवले. थोड्याच दिवसात हा प्रस्ताव संसदेत मंजूरही करून घेण्यात आला. ज्या दिवशी ही कायदा दुरुस्ती झाली त्यादिवशी आर. के. तलवार यांना पुन्हा एकदा राजीनामा देण्याची मागणी करण्यात आली. आर. के. तलवार यांनी पुन्हा एकदा राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यांच्या गांधी तत्वांमध्ये असा राजीनामा देणे म्हणजे सत्याचा भंग होता.
संजय गांधी यांच्या ताटाखालचे मांजर असलेल्या मंत्र्यांना काहीच उपाय शिल्लक नव्हता. त्यांनी आर. के. तलवार यांना १३ महिन्याच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवले आणि त्यांच्या हातातले अध्यक्षीय अधिकार काढून घेतले.
मंडळी, आम्ही या लेखात सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे संसदेच्या बाहेर एकवटलेली वैयक्तिक सत्ताकेंद्र लोकशाहीच्या इतिहासात काळी पाने लिहून जातात. एका मित्राच्या अवास्तव मागणीसाठी पंतप्रधानांच्या मुलाने एखाद्या बँकेच्या चेअरमनला काढून टाकण्यासाठी बँकेचा कायदाच बदलून टाकणं हे आजवर आपल्या इतिहासात घडलं नव्हतं जे संजय गांधींनी केलं. याची नोंद इतिहासात जशी राहील, त्याच प्रमाणे आर. के. तलवार यांच्या सत्यवादी वर्तनाची देखील इतिहासात नोंद राहील.
आणीबाणीचा फायदा घेऊन संजय गांधींनी बऱ्याच जणांना मोडीत काढले असेल, पण ही तलवार मात्र संजय गांधी म्यान करू शकले नाहीत.
