कुणाला लिफ़्ट दिलीत तर थेट कोर्टात उभं राहावं लागेल बरं.. हा किस्सा वाचा म्हणजे काय ते समजेल
मंडळी, जर एखादा माणूस रस्त्यावर पावसात भिजत असलेल्या माणसांना लिफ्ट देत असेल तर त्याच्या चांगल्या कामासाठी त्याचं कौतुक झालंच पाहिजे. पण नवी मुंबईच्या एका माणसाला या कारणापायी चक्क दंड भरावा लागला आहे. पोलिसांनी कायदेशीररीत्या त्याच्याकडून १५०० रुपये वसूल केले आणि वर त्याला कोर्टात पण हजर राहावं लागलं.
पण हा दंड नक्की कशासाठी? चला जाणून घेऊ.
राव, कोणाला लिफ्ट दिली म्हणून दंड भरल्याची ही पहिली घटना म्हणावी लागेल. तर झालं असं की, १८ जून रोजी नितीन नायरने तीन अनोळखी व्यक्तींना लिफ्ट दिली. या तिघांमध्ये १ वृद्ध व्यक्ती आणि २ तरुण होते. पाऊस जास्त असल्याने नितीनने त्यांना मदत देऊ केली होती.
हे सर्व पाहणाऱ्या ट्राफिक पोलिसांनी त्याला अडवलं. त्याच्याकडून लायसन्स मागितलं आणि चलान फाडलं. नितीनने याबद्दल विचारल्यावर ते म्हणाले "अनोळखी माणसांना लिफ्ट देणं अपराध आहे". त्याला वाटलं की या पोलिसांना आपल्याकडून पैसे मिळवायचे आहेत म्हणून त्यांनी असलं कारण पुढे केलंय. पण पोलिसांनी अधिकृत चलान फाडलं होतं.
( हे पाहा ते चलान)
मंडळी, आधी समजून घेऊया कोणत्या कायद्याखाली हा गुन्हा घडला होता?
मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या सेक्शन ६६ नुसार कोणत्याही खाजगी वाहनाचा उपयोग वाहतुकीसाठी करणे बेकायदेशीर आहे. म्हणजेच, त्यानुसार कुणा अनोळखी व्यक्तीला लिफ्ट देणे हा दंडात्मक अपराध होतो.
तर, सदर घटनेत पोलिसांनी त्याला रीतसर पावती दिली आणि दुसऱ्या दिवशी पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन दंड भरायला सांगितलं. लायसन्स जप्त झाल्यानंतरही त्याने तिघांना त्यांच्या घरी सोडलं. दुसऱ्या दिवशी तो पोलीस स्टेशनमध्ये लायसन्स घ्यायला गेला असता त्याला २२ तारखेला चक्क कोर्टात हजर राहण्यास सांगितलं गेलं. कोर्टात जाऊन न्यायाधीशासमोर गुन्हा कबूल केल्यानंतर व दंड भरल्यानंतर त्याला लायसन्स देण्यात येईल असं सांगण्यात आलं.
२२ तारखेला तो कोर्टात सकाळी १० वाजता पोहोचला. पण त्याचा नंबर येईपर्यंत १ वाजला होता. त्यानंतर त्याला आरोपीसारखं सिनेमात दाखवतात् तशा कठड्यात उभं केलं गेलं. त्याने आपली चूक कबूल गेली. जज साहेबांनी शिक्षा म्हणून त्याला २००० रुपये भरण्यास सांगितले. पण त्याने खूपच विनंती केल्यानंतर त्याला १५०० भरावे लागले. दंड भरल्यानंतर नितिन पुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये गेला. पण तोपर्यंत दुपारच्या जेवणाची वेळ झाली होती. १ ते ३ वाजेपर्यंत त्यांच्या जेवणाची वेळ असते असं त्याला समजलं. तो तिथेच बसून राहिला. शेवटी ५ वाजण्याच्या सुमारास त्याला लायसन्स देण्यात आलं.
मंडळी, मुंबई ही पावसाने तुंबून जाते. हे दरवर्षीचं चित्र आहे. अशावेळी जर कोणी मदत देऊ केली तर त्याला या प्रकारे शिक्षा देणं कितपत योग्य वाटतं ? किंवा इतर वेळी ज्याला खरच मदतीची गरज आहे, त्याला लिफ्ट दिली तर तो कायदेशीर गुन्हा कसा ठरू शकतो?. नितीनच्या केसमध्ये पोलिसांनी चलान फाडलं पण त्या तिघांची काहीच व्यवस्था केली नाही. शेवटी लायसन्स काढून घेतल्या नंतरही नितीननेच त्यांना घरी सोडलं. नको तिथे कायदा वापरल्यास लोक मदत करायलाही घाबरतील हे नितीनच्या उदाहरणावरून दिसतं. हे जाऊ दे, अपघात झाल्यावर लोक तसेही नसती ब्याद मागे नको म्हणून पळ काढतात. अशा कायद्यांमुळं लोक त्यांना जवळच्या हॉस्पिटलात पण घेऊन जाणार नाहीत.
तुम्हांला या कायद्याबद्दल काय वाटतं?
