आर्टिकल १५ : अजूनही गावागावात असलेल्या जातिव्यवस्थेला चपराक मारणारा चित्रपट !!
भारतीय घटना बनली तेव्हा त्यात ‘आर्टिकल १५’ मध्ये कोणाही भारतीय नागरिकाने जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थान किंवा आणखी कोणत्याही प्रकारे भेदभाव करू नये असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु जातीभेद, धर्मयुद्ध हे तर भारतीयांच्या पाचवीलाच पुजले आहेत. उच्चवर्णीय विरुद्ध हरिजन वा अछूत हा लढा आजही संपलेला नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळून सत्तरेक वर्षे झाली असली तरी आपला समाज जातीपातीच्या विषाणूपासून स्वतःला वाचवू शकलेला नाही. कुठल्याही वर्तमानपत्रातील ‘मुलगी/मुलगा’ पाहिजे जाहिराती (ज्यात जात, उपजात व. चा आवर्जून उल्लेख असतो) वाचून कल्पना येईलच.
गेल्या वर्षी ‘मुल्क’ या चित्रपटातून हिंदू-मुस्लिम मानसिकतेवर प्रभावी भाष्य करणारे लेखक दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी जातिव्यवस्थेवर प्रखर प्रकाशझोत टाकणारा ‘आर्टिकल १५’ आणला आहे. हा चित्रपट नेहमीच्या पठडीतील मनोरंजन करणारा सिनेमा नसून संवेदनशील प्रेक्षकांना अस्वस्थ करणारा आहे. शहरात राहणाऱ्या लोकांना निमशहरी व गावांमधील जातीय दरीबद्दल फक्त वर्तमानपत्रांतूनच समजत असेल व ते वाचून तेव्हढ्यापुरते ते अभिक्रिया व्यक्तही करीत असतील परंतु वास्तविकतेत तिथे राहणाऱ्यांसाठी ते अनुभव घेणे ही जीवन असते. हाच संघर्ष दिग्दर्शक ‘आर्टिकल १५’ मधून अधोरेखित करतो.
२०१४ साली बदायूं गावातील दोन षोडशांवर सामूहिक बलात्कार झाला होता व नंतर त्यांची प्रेते वेशीवरील झाडावर टांगण्यात आली होती. तसेच उन्नाव गावात गाडीला बांधून फरफटत नेऊन बेदम मारहाणीची घटना घडली होती. पीडित मुली बहुजन समाजातील होत्या. चित्रपटात एक संदर्भ असाही येतो की ‘बहुजन आणि हरिजन ‘जन’ कधी बनतील व ते ‘जन गण मन’ चा समावेशी भाग कधी होतील?’ भारतीय घटनेतील तरतुदींचा लाभ त्यांनाही मिळू शकेल की नाही? असे मन अस्वस्थ करणारे प्रश्न हे चित्रपट विचारतो.
विलायतेत ऐषोरामात आयुष्य व्यतीत करणारा अयान रंजन (आयुष्मान खुराना) आपल्या वडिलांच्या इच्छेखातर आयपीएस बनतो व स्पष्टवक्तेपणामुळे त्याला पहिलीच पोस्टिंग लालगाव सारख्या छोट्याश्या गावात होते. तो आल्याआल्याच गावातील दोन मुली झाडावर लटकलेल्या सापडतात. त्यातच तिसरी मुलगी गायब झालेली असते. तो त्या गोष्टींचा तपास करण्यास सांगतो परंतु मुली खालच्या जातीतील असल्यामुळे त्याचे ज्युनियर ते फारसे मनावर घेत नाहीत. आदर्शवादी आयनला ‘असे होतंच राहते’ असे सांगण्यात येते. गावातील जातीव्यवस्था, पोलिसांवर असलेला राजकीय दबाव यामुळे तपासाला वेगच येत नाही. तरीही सामाजिक व्यवस्थेशी लढण्याचे तो ठरवितो.
पोलीस ठाण्यातील अधिकारी व त्यांच्या ‘जाती’ बद्दलचा सीन आपल्या समाजाचा प्रतीक म्हणून उजवा ठरतो. प्रकरण दडपण्याचा आटोकाट प्रयत्न होत असताना अयान आपल्या बाजूने आलेल्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ते प्रकरण धसास लावण्याचे ठरवितो. त्याचा हा प्रवास, ज्यात त्याला ‘सस्पेंड’ सुद्धा केले जाते, व लढा खूप वास्तविक पद्धतीने रेखाटला गेला आहे.
चित्रपटातून समाजातील भीषण वास्तव चित्रित करण्यात आले आहे. ‘मजुरी केवळ तीन रुपये वाढवून मागितली’ या कारणास्तव त्या मुलींवर झालेला बलात्कार व खून हे ‘त्यांची औकात त्यांना समजली पाहिजे’ या विचारसरणीतून झालेल्या हत्या हे समजल्यावर अयान बरोबर प्रेक्षकही दिग्मूढ होऊन जाऊ शकतात.
या चित्रपटात पटकथेला उत्कृष्ट दिग्दर्शनाची साथ मिळाल्यामुळे वास्तविकतेत भर पडते. पहिल्यांदाच पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारणारा आयुष्मान खुराना कुठेही ‘मिसफिट’ वाटत नाही. त्याने उभारलेला पोलीस अधिकारी अजिबात कृत्रिम वाटत नाही. भूमिकेतील उद्विग्नता, राग, अगतिकता, हिम्मत त्याने बेमालूमपणे दर्शविले आहेत. त्याचा ‘इन्क्वायरी सीन’ टाळ्या घेऊन जाणारा आहे. मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, सयानी गुप्ता, इशा तलवार व इतर सर्वच कलाकारांनी उत्कृष्ट काम केले आहे.
जातिव्यवस्थेवर घणाघाती भाष्य करणारा ‘आर्टिकल १५’ सामाजिक भान जपणाऱ्या प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल.
लेखक : कीर्तिकुमार कदम.
सौजन्य : स्टार अँम्बेसेडर.
