केजीबीच्या भारतातल्या कारवाया

केजीबी म्हटलं की भल्या भल्या राष्ट्रांच्या नेत्यांच्या- लष्करी अधिकार्‍यांच्या आणि गुप्तहेरांच्या अंगावर भीतीने काटा उभा राहतो.याच केजीबीला भारतात प्रवेश कसा मिळाला आणि देशाच्या राजकारणात ढवळाढवळ करण्याची संधी कशी मिळाली हे समजून घेण्यासाठी पंकज कालुवाला यांचे ' सोव्हिएत रशियाची केजीबी' हे पुस्तक वाचणे अत्यावश्यक आहे.या पुस्तकाचे प्रकाशक परम मित्र पब्लिकेशन्स यांच्या सहकार्याने 'केजीबीच्या भारतातल्या कारवाया' या प्रकरणाचा काही अंश आज बोभाटाच्या वाचकांसमोर सादर करत आहोत.

****

सीमा-विवादाचं कारण होऊन १९६९ नंतर चीन आणि सोव्हिएत संघ या साम्यवादी विचारधारेच्या दोन देशांमध्ये वितुष्ट येऊ सोव्हिएत संघाशी चीनचे संबंध बिघडत गेले.तणावपूर्ण संबंधाचा कधीही भडका उडून युद्ध पेटेल याची शाश्वती नव्हती.क्रुश्चेव्ह यांच्यानंतर भारताला थोडं लांब ठेवण्याची नीती ब्रेझनेव्ह (Brezhnev) यांना काही अंशी बदलावी लागणार होती. केजीबीच भारतातलं नेटवर्क त्यादृष्टीने कामाला लावण्यात आलं. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या इंदिरा गांधी सोव्हिएत संघाशी मैत्रीकरार करण्यास अनुकूल होत्या. मात्र असा करार करण्यास विरोधक भरपूर होते.त्यामुळे करार होण्याची कोणतीच चिन्ह दिसत नव्हती.मात्र १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींनी कुणालाही काहीही कल्पना न देता, एक शब्दही बाहेर फुटू न देता,अगदी गुप्ततेत सोव्हिएत संघाशी शांतता, मैत्री आणि परस्पर सहकार्याचा करार केला.स्वत: पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री यांच्यासह फक्त पाच-सहा जणांनाच या कराराच्या तयारीची माहिती होती.ऑगस्टमध्ये करारावर सहीशिक्का पार पडल्यानंतर त्याची अधिकृत जाहिरात करण्यात आली.तसं या भारत-रशिया मैत्री कराराला दोन्ही देशांच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व होतं. पाकिस्तान-चीन आणि अमेरिका या त्रिकुटांच्या घाणेरड्या राजकारणात भारताचं दुबळेपण जगासमोर येत होतं.ते राजकीय अन् लष्करी दुबळेपण सोव्हिएत संघासारखा बलाढ्य मित्र मिळाल्यामुळे झाकलं गेलं... १९७१च्या भारत-पाक युद्धातील नेत्रदीपक विजय हे त्याचंच मूर्त स्वरूप आहे.तर दुसऱ्या बाजूला आशिया खंडात आणि त्यातल्या त्यात व्हिएतनामसारख्या देशांतून अमेरिकेला राजकीय शह देण्यास सोव्हिएत संघाला भारतासारखा मित्र मिळाला होता. या मैत्री करारामुळे भारत आपोआपच रशियन शस्त्रास्त्रांचा मोठा ग्राहकही बनला.कराराचं स्वरूप राजकीय असलं तरी तो पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने केजीबीने खूप मेहनत घेतली होती. ती लक्षात घेऊनच नवी दिल्ली येथील केजीबी रेझिडेन्च्युराला मेन रेझिडेन्चुरा हा दर्जा बहाल करण्यात आला. भारत-रशिया मैत्री करारात महत्त्वाची भूमिका अदा केलेल्या दिमित्री येरोखिन यांना १९७० मध्ये परत बोलावण्यात आले.

****

तेव्हा दिमित्री येरोखिन केजीबीचे सर्वात लहान वयाचे मेजर जनरल होते.मेजर जनरल येरोखिन यांचा वारसा मिळाला याकोव्ह प्रोकोफ्येव्हिच मेदयानिक (Yakov Prokofyevich Medyanik) यांना. मेदयानिक यांच्या अधिकाराखाली नवी दिल्ली रेझिडेन्च्युराबरोबर मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई येथे असलेल्या रेझिडेन्च्युरार्स होत्या.मेदयानिक भारतात असलेल्या केजीबीचं नियंत्रण करत असत हे खरं असलं तरी दिल्ली आणि इतर तिन्ही शहरांतल्या केजीबी रेझिडेन्च्युरा सांकेतिक संदेशवहन यंत्रणेने केजीबी मुख्यालयाशी जोडलेल्या होत्या. साहजिकच,या मुंबई, कोलकाता चेन्नई रेझिडेन्च्युरातून जमा होणारी माहिती दिल्लीमार्फत केजीबी मुख्यालयाला न मिळता सरळसरळ पोहोचत होती.मॉस्कोतील मुख्यालय भारतातल्या रेझिडेन्च्युराकडून रोजच्या रोज अहवाल मिळाले पाहिजेत याबाबत दक्ष असे.

भारत- सोव्हिएत मैत्रीकराराचा खूप मोठा फायदा केजीबीलाच झाला. फायदा झाला तो भारतातलं आपलं हेरांचं जाळं मोठ्या प्रमाणात विस्तारण्यात.भारतीय राज्यकर्त्यांकडून तसं करण्यात आता त्यांना कोणतीच आडकाठी करण्यात येत नव्हती. भारतात एकूण ३००च्या आसपास सोव्हिएत अधिकारी कार्यरत होते. त्यातील निम्मे केजीबी आणि सोव्हिएत लष्करी गुप्तचर संस्था GRU चे अधिकारी होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुप्तचर अधिकारी भारतात पाठविण्याचं कारण काय? त्यातलं पहिलं कारण म्हणजे सोव्हिएत परराष्ट्र धोरणात आता भारताला मित्रत्वाचं स्थान मिळालं होतं. ते टिकवणं महत्त्वाचं होतं. तेव्हा भारतातल्या राजकीय उलथापालथींवर सातत्याने लक्ष ठेवावं लागणार होतं. भारतासारख्या खंडप्राय देशातल्या राजकीय उलथापालथींवर बारकाईने लक्ष ठेवायचं म्हणजे हेरांचं जाळंही तेवढेच व्यापक हवं. दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे भारतात हेरगिरी करण्यासाठी अनुकूल असलेलं वातावरण. या अनुकूल वातावरणाबाबत केजीबीसाठी प्रदीर्घ काळ काम केलेल्या ओलेग कालुगिन (Oleg Kalugin) यांनी आपल्या आत्मचरित्रात बरंच काही नोंदविलं आहे. भारत सरकार, भारताच्या गुप्तचर संस्थेत, संरक्षण दलात, परराष्ट्र मंत्रालयात, तसेच पोलिसातही आपले हेर घुसविले होते. या लोकांनी हा देश विकायला काढल्याचेही त्यांनी नोंदविले आहे. त्यातच अमेरिकेची सीआयएही मागे नसल्याचं सांगायलाही ते विसरलेले नाहीत. तसं असल्यामुळेच अतिसंवेदनशील माहिती किंवा बातमी भारतीयांच्या कानावर पडू दिली जात नव्हती. कारण अर्थातच ही बातमी दुसऱ्या बाजूला फुटण्याचा धोका हे होतं.

****

केजीबीने आपलं भारतातलं जाळं बळकट केलं होतं. ते लाच देणं, छुपे संबंध प्रस्थापित करणे आणि विविध राजकीय पक्षांना त्यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी पैसा पुरवून. हे सगळं केलं जात होतं. ते भारताला वळचणीला बसवून ठेवण्यासाठी.त्याचं कारण भ्रष्ट राजकारणी नेते आणि सरकारी अधिकारी.

आपल्याच देशाचा, लोकांनी निवडून दिलेला आणि सत्ताधारी मंत्रीमंडळात असलेला एक मंत्री स्वत:च केजीबीशी संपर्क साधतो अन् पन्नास हजार अमेरिकन आपल्याच देशाचा, लोकांनी निवडून दिलेला आणि सत्ताधारी मंत्रीमंडळात डॉलर्सच्या मोबदल्यात देशाची गुपिते विकण्याची तयारी दाखवतो, हे आपल्यासाठी धक्कादायक आहे. त्याहीपेक्षा धक्कादायक बाब ही की, हाच गुपित पुरवायला तयार झालेला मंत्री पुढे जाऊन भारताचा पंतप्रधान झाल्याचं म्हटलं जातं. ही घटना ७०च्या दशकाच्या सुरुवातीला घडलेली असावी. त्या काळात पन्नास हजार डॉलर्स ही रक्कम खूपच मोठी होती यात शंका नाही. त्याशिवाय हा मंत्री पुरविणार असलेली माहिती परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालयात पेरलेल्या केजीबीच्या हेरांकडूनही मिळू शकत असल्याने, त्यावेळी केजीबीचे प्रमुख असलेल्या युरी आंद्रेपोव्ह यांनी 'आम्ही मित्र देशांतून हेरगिरी कारवाया करत नाही' असा निरोप त्या मंत्र्याला द्यायला सांगून त्याच्या तोंडाला पाने पुसली. तसं असलं तरी एक गोष्ट येथे नोंदवणं गरजेचं आहे, ती ही की, केजीबीने या मंत्र्याच्या बातमीत रस दाखविला नसला तरी पैशासाठी हपापलेला हा मंत्री गप्प बसला असेल, हे शक्य नाही. त्याने नक्कीच सीआयए, ब्रिटिश, फ्रेंच वा अगदी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आय.एस.आय.चे ही दरवाजे ठोठावले असणे सहज शक्य आहे. अर्थात आपल्याला त्याची प्रमाणित व नेमकी माहिती मिळणं जवळजवळ अशक्य आहे.

****

भारतातल्या ज्या व्यक्तीच्या भोवती सर्वाधिक काळ आणि अगदी बारकाईने केजीबीचं जाळं विणलं गेलं होतं अशी व्यक्ती म्हणजे इंदिरा गांधी. सुरुवातीच्या काळात तरी इंदिरा गांधींना त्याची कल्पना असेल असं वाटत नाही. इंदिरा गांधी केजीबीच्या रडावरवर प्रामुख्याने आल्या त्या १९५३ साली.त्याच वर्षी स्तालीनच्या मृत्यूनंतर काही महिन्यांनी जवाहरलाल नेहरू सोव्हिएत संघाच्या भेटीवर गेले होते. पित्यासोबत इंदिरा गांधीही होत्याच. या भेटीदरम्यान गांधींभोवती कायम पाळत ठेवली जात इतकेच नव्हे तर त्यांच्याभोवती आकर्षक, दक्ष आणि मधाळ वाणीच्या पुरुषांचा राबता राहील याची काळजी घेण्यात आली होती. अनेकांना हे थोडं विचित्र आणि बोगस वाटेल. पण जगभरातल्या गुप्तहेर संस्था प्राचीन काळापासून या युक्तीचा उपयोग करत आलेल्या आहेत त्यामुळे केजीबीने ही युक्ती अजमावून पाहिली नसेल, असं काही शंभर टक्के म्हणता येणार नाही. मात्र त्यावेळी भारतातल्या राजकारणावर विशेष पकड नसलेल्या इंदिरा गांधींभोवती असं हेरांचं जाळं विणण्यामागचा केजीबीचा उद्देश कोणता? उद्देश होता तो त्यांच्या जवाहरलाल नेहरू यांना प्रभावित करण्याचा. त्यात केजीबीला काही अंशी सफलता मिळाल्याचं सांगितलं जातं.

****

सुरुवातीला इंदिरा गांधींना विशेष महत्त्व न देणाऱ्या केजीबीला त्यांना लवकरच केंद्रस्थानी आणावं लागलं. भारतीय संसदेतील 'गुंगी गुडिया' असं उपहासगर्भ नामाभिधान प्राप्त झालेली ही नेहरूंची मुलगी १९६५ नंतर आपलं राजकारणी पाणी जगाला दाखवू लागली होती.त्यांच्याच राजकीय काव्यादाव्यांमुळे १९६९ साली

काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि इतकी वर्षे एकसंध असणारा हा पक्ष दोन भागांत विभागला गेला. ही विभागणी झाल्यानंतर मॉस्कोहून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाला (CPI), इंदिरा काँग्रेसला पाठिंबा द्यायचा आदेश देण्यात आला. सी.पी.आय. ने तो पाळला.त्याचा खूप मोठा फायदा इंदिरा कॉंग्रेसला झाला नसला तरी १९७१ च्या निवडणुकांत अगदी काठावर मिळालेल्या विजयात या युतीचा हात नक्कीच होता.

काँग्रेस पार्टीला पैसा पुरविण्याचं कामही केजीबी प्रभावीपणे पार पाडत होती. काँग्रेस पार्टीला निधी मिळवून देण्याचं काम ललित नारायण मिश्रा यांच्याकडे होतं. साहजिकच हा माणूस काँग्रेस पार्टी आणि केजीबी यांच्यातील मध्यस्त होता, असं मानता येईल. मिश्रा पार्टीसाठी निधी नेमका कसा उभा करतात याची इंदिरा गांधींना कल्पना होती का? याबाबत संशय व्यक्त केला गेला आहे. अनेक स्रोत त्याबाबत नकारार्थी मत व्यक्त करतात. तशी त्यांना कल्पना असली तरी त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करणेच सोयीस्कर होते. काटकसरी स्वभावाच्या इंदिरा गांधींना स्वतःसाठी फार पैशाची गरज नसली,तरी पक्षकार्यासाठी मात्र खूप पैसा खर्च होत होता. हा खर्च भागवायचा तर इंदिरा गांधींना ललित नारायण मिश्रांवर अवलंबून राहावे लागत होते.मिश्रांवर नियंत्रण आणण्याचा दुसरा अर्थ निधीपुरवठा कमी होणं आणि राजकारणात मागे पडणं. त्यामुळे केजीबीचा पैसा इंदिरा गांधींच्या वैयक्तिक वापरासाठी नसून कॉंग्रेस पार्टीसाठी वापरला जात होता, असं म्हटलं जाऊ शकतं. त्याशिवाय या पैशातला काही भाग संजय गांधींच्या स्वस्त मोटारगाडी भारतीयांना उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकल्पावर खर्च होत असल्याचंही म्हटलं जातं.

****

केजीबीकडून काँग्रेस पार्टीला होणारा निधीपुरवठा पाहून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या पोटात पोटशूळ उठला होता. कम्युनिस्ट पार्टीकडून त्याविरोधात वेळोवेळी विरोधाचे सूरही निघत होते अन् ते मॉस्कोपर्यंत पोहोचविलेही जात होते. मात्र भारतात कम्युनिस्ट पार्टी सत्तेत यायची जवळजवळ शून्य शक्यता आणि काँग्रेसला जास्तीत जास्त काळ सत्ता मिळणे यात सोव्हिएत संघाचं असलेलं हित लक्षात घेता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या विरोधाच्या सुराकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आलं. त्यामुळे मॉस्कोहून पार्टीला छुपा निधी नियमितपणे मिळत राहिला. त्याचे आकडेही प्रचंड आहेत. हा पैसा भारतात पाठविला जात होता सी.पी.आय. ने सोव्हिएत संघाशी व्यापार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयात-निर्यात उद्योगांच्या माध्यमांतून.या माध्यमांतून सी.पी.आय. ने कॉंग्रेसला १९७२ नंतर जवळजवळ १० लाख रुपयांची मदत दिल्याचे सांगितले जाते. दहा लाख रुपये आता आपल्यासाठी मोठी रक्कम नसली तरी चाळीस वर्षांपूर्वी तिला बरीच मोठी किंमत होती. त्याशिवाय आणखी दीड लक्ष रुपयांइतकी रक्कम राज्य कम्युनिस्ट पार्ट्या, निरनिराळ्या व्यक्ती तसेच माध्यमातून कार्यरत असणाऱ्या लोकांना वाटण्यासाठी पुरविले जात होते, त्याशिवाय मॉस्कोतून पैसा गरज लागेल तसा भारतात पाठविला जात होता. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींच स्थान बळकट करणे आणि त्यांच्या राजकीय विरोधकांना शह देणे, यासंबंधी कारवाया करण्यासाठी जवळपास १०.६ दशलक्ष रुबल्स इतकी रक्कम खर्च करण्यात आल्याच सांगितलं जातं. १९७५ हे वर्ष इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लादल्याचं वर्ष आहे. ही गोष्ट येथे लक्षात घ्या. देशभरातून इंदिरा गांधींविरुद्ध वातावरण तापलेलं असूनही मॉस्कोला मात्र त्या सत्तेवर राहणं गरजेचं वाटत होतं.

****

पुढे १९७७च्या १८ जानेवारीला मार्च महिन्यात आपण सार्वत्रिक निवडणुका घेत असल्याचे इंदिरा गांधींनी जाहीर केलं.आणीबाणी दूर करण्यात आली. इतके दिवस बंदिस्त असलेली माध्यमं आणि इंदिरा गांधींचे राजकीय विरोधकही मुक्त झाले. निवडणुकांची घोषणा झाल्याबरोबर केजीबीचं छुपं नेटवर्कही कामाला लागले. त्याच उद्देश अर्थातच इंदिरा गांधींना सत्ता पुन्हा मिळवून देणं हे होतं. एका बाजूल निवडणुकांचा प्रचार जोरात सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला केजीबीच्या हेरांच्या बैठकाही जोरात सुरू होत्या. या बैठकांची संख्या १२० इतकी होती. विशेष म्हणजे त्यावेळी निवडणुकांना उभे राहिलेल्या उमेदवारांपैकी नऊ उमेदवार केजीबीचे हेरच असल्याचं म्हटलं जातं. त्याशिवाय आणखी २१ उमेदवारांना केजीबीने मदत केली होती. या २१ उमेदवारांपैकी ४ जण आधीच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते असं म्हणतात. अर्थात या सगळ्या तयारीचा काहीच उपयोग झाला नाही. भारतातून त्यावेळी जोरात असलेली इंदिराविरोधी लाटच प्रभावी ठरली.

****

(पंकज कालुवाला यांचे ' सोव्हिएत रशियाची केजीबी' हे पुस्तक बोभाटाच्या वाचकांना काही थोड्या सवलतीच्या किंमतीत मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.)