जेव्हा इंदिरा गांधींवरील चित्रपटाची रीळ जाळण्यात आली होती...वाचा 'किस्सा कुर्सी का' !!!
२५ जून १९७५. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी इमर्जन्सी जाहीर केली. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात हा इमर्जन्सीचा एकवीस महिन्यांचा काळ लोकशाहीचा ‘काळाकुट्ट इतिहास’ समजला जातो. या दरम्यान व्यक्ती स्वातंत्र्यावर पूर्णतः बंदी आणण्यात आली. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत हवे तसे बदल करून घेण्यात आले. या विरोधात बोलणार कोण? कारण सर्व विरोधक इंदिराजींनी तुरुंगात डांबून ठेवले होते.
या पार्श्वभूमीवर आधारित ‘इंदू सरकार’ हा मधुर भांडारकरांचा चित्रपट येत्या जुलै महिन्यामध्ये मोठ्या पडद्यावर येतो आहे. आणि त्यावर उलटसुलट चर्चा देखील चालू आहे. जुलै महिन्यात हा चित्रपट येईल तेव्हा तो आपण बघूच, पण त्या आधी इमर्जन्सीच्या काळात तयार झालेल्या ‘किस्सा कुर्सी का’ या चित्रपटाची थरारक चित्तरकथा आपण वाचूयात.
‘अमृत नाहटा’ या चित्रपट निर्मात्याने ‘किस्सा कुर्सी का’ हा चित्रपट आणीबाणीच्या काळात बनवला. चित्रपटाची कहाणी राजकारण, राजकीय भ्रष्टाचार, हुकुमशाही, झुंडशाही यावर आधारित होती. चित्रपटातील प्रमुख पात्रे इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांच्याकडे बोट दाखवत होती. सरकारच्या पोकळ आणि दिखाऊ लोकशाही धोरणांची मनसोक्त खिल्ली या चित्रपटात उडवली होती. संजय गांधींचा लाडका प्रोजेक्ट म्हणजे ‘मारुती!’. हरियाणाच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांनी संजय गांधींना २९० एकर सरकारी जमीन मारुतीसाठी बहाल केली होती. या सर्व घटनांचा उपहासात्मक आढावा घेणारा हा चित्रपट जर प्रकाशित झाला असता तर लोकक्षोभ वाढला असता.
नियमाप्रमाणे हा चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाला दाखवण्यात आला. तेव्हा तारीख होती १९ एप्रिल १९७५. सेन्सॉर बोर्डाला हा चित्रपट दाखवल्यानंतर ६/१ मतांनी ‘U’ सर्टिफिकेट देण्याचे निश्चितही झाले पण सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष ‘एन. एस. थापा’ यांनी ही हकीकत तत्कालीन ‘बॉर्डकास्टिंग मिनिस्टर’ ‘विद्याचरण शुक्ला’ यांच्या कानावर घातली आणि या चित्रपटाची ‘योग्य ती वासलात लावण्याचे कारस्थान’ शिजायला सुरुवात झाली.
निर्माता अमृत नाहटा हा पण कसलेला मुरब्बी राजकारणी होता. त्यांनी हे प्रकारण थेट सुप्रीम कोर्टापुढे नेले. सुप्रीम कोर्टाने स्पेशल स्क्रीनिंग नंतर निर्णय घेण्याचे ठरवले. आणि १७ नोव्हेंबर १९७५ ही तारीख पक्की करण्यात आली. पण.....
६ नोव्हेंबरची रात्र. डेप्युटी सेक्रेटरी ‘घोष’ यांनी दिल्लीहून फोन करून मुंबईतील जॉइंट सेक्रेटरी ‘दयाल’ यांना या चित्रपटाची मास्टर कॉपी जप्त करण्याचे आदेश दिले. जप्तीनंतर फिल्मची सगळी रिळे विद्याचरण शुक्ला यांच्या ताब्यात आली आणि त्यांनी रातोरात ती रिळे इंदिरा गांधींच्या निवासस्थानी पोहोचवली. इंदिरा गांधींचा स्वीय सहाय्यक ‘आर. के. धवन’ यांनी सगळ्या ट्रंकांचा ताबा घेतला.
१० नोव्हेंबरची रात्र. २ टेम्पो भरून हे समान गुरगाव इथल्या मारुती कंपनीच्या फॅक्टरीत पोहोचली. २ सिक्युरिटी ऑफिसर्स ‘आर. व्ही. खेडेकर’ आणि ‘के. एस. यादव’ यांना या चित्रपटाची रिळ नष्ठ करण्याचे आदेश देण्यात आले. कारखान्यातल्या मेटल प्रेस मशीनमध्ये दाबून फिल्मचा चुराडा करण्यात आला. फिल्मचे हे लहान लहान तुकडे जयपूर-दिल्ली महामार्गावर उधळून देण्यात आले. पत्र्याच्या पेट्या आणि कुलपं कारखान्याच्या भट्टीत भस्मसात करण्यात आले. अश्यारितीने लोकशाहीच्या हक्कासाठी टाहो फोडणाऱ्या चित्रपटाचा गळा दाबून जीव घेण्यात आला.
२१ महिन्यानंतर जेव्हा आणीबाणी संपली आणि जनता सरकार आली तेव्हा CBI ने या प्रकरणाचा पडदाफाश करून संजय गांधी, विद्याचरण शुक्ला, यांना मुख्य आरोपी निश्चित केले. सोबत मारुती उद्योगाचे ‘आर. व्ही. खेडेकर’ आणि ‘के. एस. यादव’ यांनाही कटात सामील असल्याचा आरोप ठेवून सहआरोपी करण्यात आले. हे सहआरोपी कोर्टात माफीचे साक्षीदार झाल्यावर सर्व प्रकरण समोर आले आणि कोर्टाने संजय गांधी आणि विद्याचरण शुक्ला यांना २ वर्षांची सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
हे प्रकरण म्हणजे आणीबाणी दरम्यान झालेल्या अनेक दुष्कृत्यांपैकी एक किंवा ही तर फक्त झलक होती म्हणा ना. इंदू सरकार बघण्यापूर्वी ही पार्श्वभूमी बोभाटाच्या वाचकांना कळावी हा आमचा एकमेव उद्देश.
