सहज सोपे अर्थसूत्र:कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स म्हणजे काय ?भाग -१
पाश्चिमात्य उद्योगजगतात आणि आपल्याकडेसुद्धा गेल्या काही वर्षांत जे अनेक घोटाळे उघडकीला आले आणि आजही येत आहेत; त्यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स या संकल्पनेविषयी खूपच चर्चा होत आहे. उद्योगाच्या आर्थिक परिस्थितीच्या संदर्भात,प्रामुख्याने व्यवहारात लाचखोरी होत नाही या अर्थाने,कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे महत्त्व आहे असे आत्तापर्यंत मानले जात होते,पण आता याचा संबंध समाज जीवनाशी सुद्धाआहे, हा विचार बळावतो आहे.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे इतके विविध पैलू आहेत, की याची आतापर्यंत सर्वमान्य अशी व्याख्या केली जाऊ शकली नाही. म्हणून जो तो, आपल्याला जो पैलू महत्त्वाचा वाटतो, त्यानुसार त्याची व्याख्या करत आला आहे आणि येत्या काळात बदलत्या पैलूंमुळे त्यात बदल होत राहील म्हणून आपण आतापर्यंत केलेल्या व्याख्यांचा आढावा घेऊ या.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स हे असे क्षेत्र आहे, ज्यात वेतन,संघटनात्मक संरचना, कायदा या आधारे कंपन्यांचे व्यवस्थापन कार्यक्षम कसे होईल, याचा शोध घेण्याचा प्रयल केला जातो.यानुसार कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा संबंध फक्त उद्योगाची आर्थिक कामगिरी कशी सुधारता येईल, यापुरताच मर्यादित आहे. म्हणजे आपल्या व्यवस्थापनाकडून अधिक नाही तरी योग्य असा नफा कसा मिळवता येईल व त्यासाठी व्यवस्थापनाला उद्युक्त कसे करता येईल, याचा विचार म्हणजे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स. असा समज गेली बरीच वर्षे आहे.
निर्देशन आणि नियंत्रणाची व्यवस्था म्हणजे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, ही थोडी अधिक विस्तारित व्याख्या.यात व्यवस्थापनातील विविध स्तरात जबाबदाऱ्या आणि अधिकार यांचे सुनियोजित वाटप गृहीत असते. व्यवस्थापनातील विविध स्तर म्हणजे संचालक मंडळ, वरिष्ठ अधिकारी, भागधारक,धनको हे होत. जबाबदाऱ्यांचे सुनियोजित वाटप म्हणजे व्यवस्थापनात जे निर्णय घ्यावे लागतात, त्यासाठी आवश्यक अशी सुस्पष्ट नियमावली आणि योग्य निर्णयप्रक्रिया तयार करणे हे अभिप्रेत आहे. याबरोबरच उद्दिष्टे ठरविण्याची आणि ती साध्य करण्याचे मार्ग निक्षित करण्याची,ती उद्दिष्टे साध्य होत आहेत की नाहीत, ते तपासण्याची व्यवस्था तयार करणे हेसुद्धा अभिप्रेत आहे.
एका संकुचित दृष्टिकोनातून बघितल्यास कॉपोरेट गव्हर्नन्सचा संबंध कंपनी आणि तिचे भागधारक यापुरता मर्यादित असा असू शकतो, तर अधिक व्यापक दृष्टिकोन घेतल्यास त्याचा संबंध कंपनी आणि समाज असाही करता येतो. हा व्यापक दृष्टिकोन आता अधिकाधिक लोकांना मान्य आणि योग्य वाटू लागला आहे. जे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सबाबत संकुचित दृष्टिकोन घेतात, त्यांच्या मते कंपनीचे हिशेब तपासनीस
आणि संचालक हे भागधारकांपोटी असलेले आपले दायित्व, जे दायित्व कायद्याने आणि कराराने निश्चित केलेले असते, कसे निभावतात हे पाहणे म्हणजे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि सध्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या नावाखाली जे काही चालले आहे ते एक खूळ (फॅड) आहे.
अन्य काहीजण असे म्हणतात, की अल्पमतातील भागधारकांच्या हक्कांचा आणि अधिकारांचा पाठपुरावा म्हणजे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स. या व्याख्येचा उगम शोधणे कठीण नाही. कंपनी कायदा स्थापन झाल्यापासून एक भाग म्हणजे एक मत हा नियम लागूआहे. ज्यांच्या मालकीचे जास्त भाग असतात, ते कंपनीच्या भागधारकांच्या सभेत आपल्याला हवे तसे ठराव संमत करून घेतात, हा इतिहास आहे. साहजिकच जेभागधारक अल्पमतात असतात, त्यांना आपल्या मताला किंमत दिली जात नाही, असे नेहमीच वाटत असते. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सबाबत कायदा झाला तर त्यांच्या हिताची नाही तरी मताची तरी दखल घेतली जाईल, असे त्यांना वाटते.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स ही संकल्पना अजून नवी आहे. तिची सुस्पष्ट अशी व्याख्या नाही, ज्यामुळे त्यात काय असावे, काय नसावे हे निश्चित नाही आणि एक धोरण, एक व्यवस्थापन पद्धती म्हणून ती विकसित होत आहे.कॉपोरेट गव्हर्नन्स अशी व्यवस्थापन पद्धती बनली पाहिजे, जिचा उपयोग किंवा वापर भागधारक, कर्मचारी, ग्राहक, कर्ज देणारे आणि समाज या सर्वांचे हित साधण्यासाठी होईल.
लेखकःअरुण केळकर
