कागदी चेक ते पेमेंट ॲप्स!! जाणून घ्या पेमेंट अ‍ॅप्सची लढाई आणि त्यांच्या फायद्यातोट्यांची गणितं!!
एके काळी एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात पैसे पाठवण्याची सोय फारच लांबलचक होती. उदाहरणार्थ, एखाद्याने दिलेला चेक अमुक एका वेळेपर्यंतच जमा करावा लागायचा. मग तो चेक रिझर्व्ह बँकेच्या नॅशनल क्लिअरींग सेंटरला जायचा. त्यांच्याकडे क्लिअरींगचे पाच वेगवेगळे झोन असायचे. त्यानुसार चेक क्लिअर करण्यासाठी त्या-त्या बँकेकडे पाठवला जायचा. खात्यात पुरेसे पैसे जमा असले तर त्या खात्यात वजावट व्हायची. पैसे अपुरे असले तर तो चेक पुन्हा नॅशनल क्लिअरींग सेंटरच्या 'रिटर्न' क्लिअरींग झोनमध्ये परत पाठवला जायचा. म्हणजे चेक जमा केल्यानंतर चौथ्या दिवशी त्या पैशाचे भवितव्य कळायचे. या व्यवस्थेत पैसे खात्यात जमा होईपर्यंत श्वास अडकून राहायची वेळ यायची. त्यातून मध्ये सार्वजनिक रजा आल्या तर एक आठवड्याचा आरामच असायचा.
थोडक्यात, चार दिवस पैसे बँकेच्या सिस्टीममध्ये गुंतून रहायचे. चेक 'रिटर्न'आला की त्याचे कारण द्यावे लागायचे. त्यातून अफरातफरीची प्रकरणे व्हायची. काहीवेळा बँका अडचणीत यायच्या, तर काही वेळा ग्राहक! त्यातून जन्माला आला 'सेक्शन १३८', म्हणजे चेक परत आला तर तो गुन्हेगारीच्या कलमाखाली जायचा. त्याचे स्पेशल वकील तयार झाले.
मोठमोठ्या कंपन्यांसाठी "टीटी'" म्हणजे टेलीग्राफीक ट्रान्सफरची व्यवस्था होती. ती व्यवस्था टेलीप्रिंटरच्या भरवशावर चालायची. टेलीप्रिंटर बेभरवशाच्या टेलीफोन कनेक्शनवर चालायचे. या सर्व व्यवहारात गोपनियता असावी म्हणून 'कोड लँग्वेज' वापरली जायची. त्या 'कोड लँग्वेज'ची डिरेक्टरी वाचून अर्थ लावावा लागायचा. म्हणजे या गडबडीत एक पूर्ण दिवस वाया जायचा. बर्‍याचशा बँका क्लिअरन्स आल्यावर दुसर्‍या दिवशी क्रेडीट द्यायच्या. एक दिवस पैसे फुकट वापरले जायचे आणि बँकांचा नफा वाढायचा. एक ना दोन, हजार भानगडी! एकूण सगळाच व्यवहार डोक्याला शॉट म्हणावा असा होता.
त्यानंतर इंटरनेटचा जमाना आला. पण बँकेच्या कर्मचार्‍यांच्या युनियनचा संगणकीकरणाला विरोध होता. त्यात काही काळ गेला. पण एकदाची इंटरनेटवर चालणारी क्लिअरींग सिस्टम जन्माला आली. क्लिअरींगसाठी लागणारा वेळ कमी झाला. हे सर्व घडत असताना ज्याला आपण 'बँकिंग व्हॉल्यूम' म्हणतो तो इतका मोठा झाला होता की रिझर्व्ह बँकेला तो झेपेनासा होईल अशी चिन्हं दिसायला लागली होती. यावर एकच उपाय होता तो म्हणजे इंटरनेटचा वापर १००% वापर करून एका खात्यातले पैसे दुसर्‍या खात्यात टाकण्याची व्यवस्था बँकाच्या हवाली करणे. मग रिझर्व्ह बँकेने सगळ्या बँकांना एकत्र आणून सांगितले की आता पैसे ट्रान्सफर करण्याची एकछत्री व्यवस्था तुम्हीच एकत्र येऊन करायची आहे. या व्यवस्थेवर निगराणी ठेवणे इतकेच काम आता रिझर्व्ह बँक करू शकेल. बरं इतकंच नव्हे, तर तुमचा ग्राहक खरेदी-विक्री करताना वापरू शकेल अशी व्यवस्था पण त्यात अंतर्भूत करायची आहे. आपण आता जे व्यवहार सहजतेने करतो त्यामागे इतके मोठे पुराण आहे ते वाचून तुमचेही डोके गरगरायला लागले असेल
सरतेशेवटी डेबीट कार्ड - अ‍ॅप्लीकेशन -ऑनलाइन ट्रान्सफर या भावंडांना सांभाळणारी यंत्रणा म्हणजे National Payments Corporation of India (NPCI)चा जन्म झाला.
NPCI अस्तित्वात आली खरी.पण ती सरकारी संस्था आहे का? तर याचे उत्तर नाही असे आहे. रिझर्व्ह बँक आणि इंडियन बँक असोसिएशनच्या प्रयत्नातून उभी राहिलेली ही एक कंपनी आहे. कंपनी अ‍ॅक्टच्या २५ व्या कलमानुसार सुरुवातीला १० बँकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली 'नॉट फॉर प्रॉफीट'कंपनी आहे. ही कंपनी असण्याचे अनेक फायदे आहेत आणि काही तृटी पण आहेत.
आधी फायद्यांची यादी बघू या. NACH-IMPS-RuPay या सर्व व्यवस्था या कंपनीने तयार केल्या आणि अंमलात आणल्या. पण NPCI ची सगळ्यात मोठी क्रांतीकारी देणगी म्हणजे Unified Payments Interface (UPI)
एकीकडे हे सकारात्मक बदल बँकींग क्षेत्रात घडत असताना देशात त्याच वेळी मोबाईल क्रांती वेगाने घडत होती. साध्या बटनवाल्या मोबाईलपासून 'टच स्क्रीन' मोबाईलपर्यंत पोहचायला फारशी वर्षं लागली नाहीत.
तसा नोकीयाचा पहिला टच स्क्रीन मोबाईल नोकीया ७७१० भारतात २००२ सालीच आला होता, पण त्याचा उपयोग सार्वत्रिक झाला नव्हता. तिसरीकडे मोबाईल वापरकर्त्यांना वापरायला सहज अशी अ‍ॅप्लीकेशन तयार होत होती. म्हणजेच एकाच वेळी भारतात तीन वेगवेगळ्या डिजीटल क्रांती एकाच वेळी घडत होत्या. या बदलांमुळे २००८ सालानंतर डेस्कटॉप आणि लॅपटॉपवर काम करणारी पिढी हळूहळू म्हातारी होत गेली. एका जागी बसून काम करण्यापेक्षा कुठेही कधीही काम करता येईल अशा खर्‍या अर्थाने मोबाईल क्रांतीने रोजच्या जीवनातील सगळ्याच कामांचा भार वहायला सुरुवात केली होती.
एनपीसीआयने विकसित केलेल्या UPI(युनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)वर आधारीत पैशाची देवाणघेवाण करणारी अ‍ॅप्लिकेशन्स अस्तित्वात आली. ऑगस्ट २०१६ मध्ये UPIआधारीत फोन पे हे पहिले मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन फ्लिपकार्टच्या एका सहयोगी कंपनीच्या माध्यमातून जन्माला आले. त्याच पाठोपाठ डिसेंबर २०१६ मध्ये Bharat Interface for Money (BHIM) हे एनपीसीआयचे अ‍ॅपही आले. डिजीटल युगातला चमत्कार म्हणावा अशा रितीने UPIचा वापर वाढला की सुरुवातीला २०१६-१७ मध्ये एकूण २२४२५ कोटींची देवाणघेवाण झाल्यानंतर २०१९ च्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत हा आकडा १४.११ लाख कोटी रुपयांच्या उलाढालीपर्यंत पोहचला. आता २०२०च्या नोव्हेंबर महिन्यांपर्यंत ९ महिने आपण 'डब्बाबंद' अवस्थेतच आहोत, तेव्हा या अ‍ॅपच्या उलाढालीत कितीतरीपट भर पडली असेल हे सांगायलाच नको.
साहजिकच प्रश्न पडतो तो असा की पेमेंट अ‍ॅपमुळे आपली सोय झाली हे खरंच आहे. पण अशी फुकट सर्व्हिस देणं अ‍ॅपवाल्यांना कसं परवडतं? बॅकांचं ठिक आहे त्यांना त्याच्या ग्राहकांना ही सोय देऊन त्यांचा कामाचा भार बराचसा कमी होतो, कार्यतत्परता वाढते. पण फोन पे गुगल पे सारख्या खाजगी कंपन्यांच्या अ‍ॅपला ही सुविधा देणं परवडतं तरी कसं? त्याचं उत्तर असं आहे की वेगवेगळ्या जाहिराती, इन अ‍ॅप खरेदी, डेटा जमा करऊन त्याचा वापर करणं यामधून भरपूर पैशाची आवक होते. म्हणजेच ज्यांचे डाउनलोड जास्त त्यांचाच जनतेवर प्रभाव जास्त आणि त्यांचीच बाजारपेठेवर सत्ता हे त्यातले अंतिम सत्य आहे. एनपीसीआय आणि भीम हे दोन्ही 'नॉट फॉर प्रॉफीट' या तत्वावर चालतात. म्हणजे स्पर्धा फक्त बँकेतर्फे देण्यात येणारी अ‍ॅप आणि खाजगी कंपन्यांची अ‍ॅप यांच्यामध्येच आहे.
तर वाचकहो, बँका त्यांच्या बँकींग अ‍ॅक्टिव्हीटीचा भाग म्हणून अ‍ॅप्लिकेशन देतात. पण खाजगी कंपन्या ज्या बँका नाहीत त्या पण अ‍ॅप्लिकेशन का तयार करतात . मग दोन्हींमध्ये फरक काय आहे??
ज्या कंपन्या बँका नाहीत तरीही पेमेंट अ‍ॅप सर्व्हिस देतात त्यांना 'थर्ड पार्टी अ‍ॅप' असे म्हणतात. सध्या मार्केटवर सत्ता चालते ती याच थर्ड-पार्टी अ‍ॅपची!! विश्वास बसणं कठीण आहे, पण फोन पे आणि गुगल पे या दोन पेमेंट अ‍ॅपकडे ८० % उलाढालीचा हिस्सा आहे. भीम स्पर्धेत कधीच नव्हते. सरकारी बँका आणि इतर बँका त्यांच्या ग्राहकांपुरत्या सेवा देऊन संतुष्ट होत्या आणि बाजारपेठ काबीज केली बँक नसणार्‍या खाजगी कंपन्यांनी!
२०१७ साली भीम अ‍ॅपकडे ५२ % ग्राहक होते, नंतर तो आकडा ३४%वर घसरला, नंतरच्या वर्षात १२% आणि आता २०२० मध्ये भीम सगळ्यात मागच्या बाकावर आहे. अगदी २०२०ची तपशिलवार माहिती बघीतली तर या बाजारपेठेचा हिस्सा फोन पे ४०.३% गुगल पे ३९.५% आणि पेटीएम ११.८% असा आहे.
उरलीसुरली हिस्सेदारी ६% अ‍ॅमेझॉन आणि बाकीच्या अ‍ॅपमध्ये आहे.
पण मंडळी, हे मार्केट फारच वेगवान आहे. इथे आता दिवसागणिक टक्क्या-टक्क्याच्या फरकासाठी मोठी 'गँग्ज ऑफ अ‍ॅपेपूर' घडणार आहे. अ‍ॅमेझॉन नवं नवंच आलं आहे. त्याच्यामागे जीओ पे उभं आहे आणि आताच व्हॉट्सॅपची एंट्री झाली आहे. भारतीय बाजारपेठेच्या एका कोंबडीसाठी एकाच रिंगणात मोठ्या तुर्‍यांचे अनेक कोंबडे झुंजायला तयार आहेत. एक तलंग आणि दहा बाजी! त्यातच आता एनपीसीआयने जाहिर केलेल्या एका निर्णयाने खेळाचे नियमच बदलतात का काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
एनपीसीआयच्या नव्या नियमानुसार १ जानेवारी २०२१ कोणत्याही थर्ड पार्टी अ‍ॅप्लिकेशनला एकूण उलाढालीच्या ३०%हून अधिक हिस्सा मिळणार नाही. म्हणजे ४०% वर असलेले फोनपे आणि गुगलपेचा धंदा १०% आक्रसणार आहे आणि मागच्या बाकावर बसणार्‍यांना पुढे येण्याची संधी मिळणार आहे. आता हे एनपीसीआयने का केले असेल? हा नियम १९७७ च्या वातावरणात चालून गेला असता.
असं आम्ही का म्हणतो आहे हे आधी समजून घेऊ या. १९७७ साली जेव्हा जनता सरकार आलं तेव्हा त्यांनी आयबीएम आणि कोकाकोला सारख्या परदेशी कंपन्यांना त्यांचा हिस्सा ५०% पर्यंत खाली आणण्यास सांगीतला होता. परिणामी या कंपन्या भारत सोडून गेल्या. कोकाकोलाची जागा कँपाकोलाने घेतली पण ती कंपनी यशस्वी झाली नाही. त्यानंतर दार अर्धवट उघडून लेहेर पेप्सी आली, पण तो प्रयोग ही पुरेसा यशस्वी झाला नाही. सरतेशेवटी जेव्हा आर्थिक कोंडीची वेळ आली तेव्हा गुंतवणूकीची दारं सताड उघडी ठेवायला लागली. १९७७ साली कदाचित तो निर्णय योग्य असेलही, पण आता मुक्त अर्थव्यवस्थेत अशी बंधने घालणे कितपत व्यवहार्य आहे असा मुद्दा उभा राहिला आहे. आता जर आपण अशी बंधने घातली तर आपण मार्ग बदलतो आहे का? असा प्रश्न उत्पन्न होतो.
ही स्थिती 'धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं' अशी आहे. कारण पुरेसे नियम उभे केले नाहीत तर सर्व व्यापारी सत्तेचे केंद्रीकरण एकाच हाती जाते. तसे होणेही प्रगतीच्या आड येते. काचणारी बंधने नकोत हे पण सत्य आहे आणि एकहाती सत्ता नको हे पण सत्य आहे. 'मोनोपोली' निर्माण होणे ही पण डोकेदुखीच आहे. असे प्रश्न फक्त आपल्यापुढेच उभे आहेत असे नाही. सध्या अमेरीकेत पण सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या हातात सर्वाधिकार जाऊ नयेत म्हणून अनेक प्रयत्न चालू आहेत. यासाठी लवचिक नियमांची गरज आहे.
रस्ते बंद करण्यापेक्षा स्पीड ब्रेकर टाकणे असा उद्देश जर या नव्या नियमामागे असेल तर तो स्वागतार्हच आहे. तो तसा असावा असेही वाटते, कारण या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २०२३ पर्यंतचा कालावधी सगळ्यांना देण्यात आला आहे. काय सांगावं, तोपर्यंत टेक्नॉलॉजी अशा टोकाला पोहचली असेल की हे नियम पण अर्थहीन होतील.
सध्यातरी या थर्ड पार्टी अ‍ॅप्सना अशी काही रचना करावी लागेल की ज्यामुळे ३०%चा आकडा ओलांडला जाणार नाही हे बघावे लागेल. इ-कॉमर्सच्या कंपन्या विकत घेऊन दर दिवशी उलाढाल वाढवण्याच्या स्ट्रॅटेजीत बदल करावे लागतील. काही डिलिव्हरी अ‍ॅप्सना दिलेला सपोर्ट काढून घ्यावा लागेल. पण हे कसे होईल ते आताच सांगणे कठीण आहे. असे झाले नाहीतर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पण या नव्या निर्णयाचे 'टायमींग' या विषयाकडे राजकीय निरिक्षकांचे आणि वर्तमानपत्रांचे-न्यूज चॅनेल्सचे लक्ष अजूनही गेलेले दिसत नाही. रिलायन्स इंडस्ट्रीने 'जीओ'चे समभाग परदेशी कंपन्यांना विकून कर्जाचा भार हलका करणे, साधारण त्याच दरम्यान व्हॉट्सअ‍ॅपची एंट्री बाजारात होणं याचा अर्थ वेगळ्या दृष्टीकोनातून पण बघितला जाऊ शकतो. वर सांगीतलेले मुद्दे अशा वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून महत्वाचे आहेत. नियम बनवणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, त्यावर जनतेचा रोख आजमावणे ह्या प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीच्या आहेत.
शेवटी ज्याच्या हाती ससा तो पारधी ही म्हण बदलून आता 'ज्याच्या हाती डेटा तो सारथी' असे म्हणण्याचे हे दिवस आहेत. तेव्हा सरकार आणि कंपन्या या दोन्ही बाजूंना एक समतोल शोधण्याची वेळ आज नाही तर उद्या येणारच आहे. अशा गुतांगुंतीच्या अर्थविषयक प्रश्नांवर लेख हे शक्य तितके सोपे करण्यावर 'बोभाटा'चा भर असतो. हा लेख तुम्हाला आवडला का?? तुमच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यास आम्ही उत्सुक आहोत.
