भाग-३ : ८०-९०च्या दशकात बाजारात नव्यांना इतके नाकारायचे की हर्षद मेहतासुद्धा वर्षाकाठी फक्त ५,०००रू मिळवू शकला??
एकीकडे मुंबईचा शेअरबाजार काही मोजक्याच मेंबर ब्रोकरच्या हातात होता, तर सिक्युरिटी मार्केट हे काही खास लोकांसाठीचं राखीव जग होतं. अगदी तुलना करायची झालीच तर तेव्हाचं सिक्युरिटी मार्केट हॅरी पॉटरच्या होगवार्ट सारखं होतं. त्या जगातल्या नजरेत बाकीचं जग हे 'मगल्स'नी भरलेलं होतं. बँकांच्या 'ट्रेझरी' डिपार्टमेंटच्या कर्मचार्‍यांचा अपवाद वगळता हा बाजार कशाचा आहे, कसा चालतो याची कोणालाही माहिती नव्हती. त्यामुळे जी-सेक(G-Sec) ट्रेझरी बील(T-bills) डेटेड जी-सेक (Dated G-Secs) असे शब्द परक्या ग्रहावरच्या भाषेतले असावेत इतके परके होते.
एका घट्ट आणि बंद वर्तुळातील ही दुनिया होती असं म्हटलं तरी चालेल आणि ही दुनिया तशीच रहावी असं वाटणारी माणसं पण त्यात होती. तेव्हा आणि आजही त्या बाजारावर रिझर्व्ह बँकेचा लगाम होता. खरं म्हणजे त्यांचा अंकुश होता असं म्हणायला हवं, पण तो शास्त्रापुरताच होता. या बाजारातले व्यवहार 'इंटर-बँक' म्हणजे बँकांचे आपापसांतले व्यवहार होते. तरीपण त्यांना ब्रोकरची गरज होतीच. वर्षानुवर्षं ठरावीक ब्रोकर मंडळींनी या बाजारात पाय घट्ट रोवले होते. बाहेरच्या एखाद्याने या बाजारात दलाली करायची म्हटलं तर शक्यच नव्हतं. असं काय विकलं घेतलं जायचं या बाजारात ते आता समजून घेऊ या.
या बाजारात मुख्यत्वे सॉवरिन बाँड म्हणजे सरकारी कर्ज रोखे आणि पीएसयु बाँडचा व्यवहार होता. सरकारी कर्जरोखे दिर्घ मुदतीचे असतात. त्यावर दिले जाणारे व्याज आधीच ठरलेले असायचे. त्याला कूपन रेट असे म्हटले जाते. ट्रेझरी बील म्हणजे कर्ज रोखेच, पण अल्प मुदतीचे!
आता प्रश्न असा उभा राहतो की जर व्याज ठरलेले आहे- मॅच्युरिटीची रक्कम ठरलेली आहे. मुदतही ठरलेली आहे तर याचा बाजार कसा तयार होणार?
बाजार तयार होण्यासाठी भाव वरखाली जायला हवेत. कोणीतरी कमवायला हवे आणि कोणीतरी गमवायला हवे. मागणी आली पाहिजे आणि पुरवठा झाला पाहिजे. मागणी आणि पुरवठा यामध्ये फरक असला तर भाव वरखाली जातील, पण इथे तर सगळं काही ठरलेलं आहे. मग 'डिमांड-सप्लाय'ची साखळी तरी कशी तयार होणार.
सर्व बँकांना त्यांच्याकडे जमा असलेल्या पैशाचा वापर करता येत नाही. जमा रकमेच्या अमुक टक्के त्यांना रिझर्व्ह बँकेत बिनव्याजी जमा करावे लागतात. याला कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणतात . सध्या हा रेट ३% आहे. हर्षद मेहताच्या वेळी तो ५% होता.
दुसरा नियम असा आहे की प्रत्येक बँकेला स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेशो पण लागू होतो. त्याचा अर्थ असा की जमा रकमेच्या अमुक टक्के रक्कम सरकारी रोख्यातच गुंतवून ठेवावी लागते. सध्या हा रेट १८% टक्के आहे. म्हणजेच १०० रुपये बँकेत जमा झाले की त्यातले २१% (३% +१८%) बँकेला वापरायला मिळतच नाहीत. हर्षद मेहताच्या वेळी ही गोळाबेरीज ५०% पर्यंत पोहचली होती. म्हणजे तेव्हा १०० रुपये जमा झाले की बॅंकेला फक्त ५०% रक्कमच वापरात आणायला मिळायची. त्यामुळे ज्या बँकांना आवक कमी असेल, त्यांना SLR मध्ये कमी करायचा असायचा तर ज्यांच्याकडे आवक जास्त असेल त्यांना SLR वाढवावा लागायचा. या वरखाली होणार्‍या गरजेमुळे सरकारी कर्जरोख्यांचे मार्केट तयार झाले.
हे सौदे बँकांच्या मर्यादीत वर्तुळातच व्हायचे, पण सौदा जुळवायला ब्रोकरच लागायचे. दिवसाला काही हजार कोटींची उलाढाल या मार्केटमध्ये व्हायची. उदाहरणार्थ हितेन दलाल नावाचा एक ब्रोकर एकाच बँकेसाठी एका वर्षात ७५,००० कोटींची उलाढाल करायचा. मिळणारी दलाली पण कोट्यावधी रुपयांची असल्याने हेच ब्रोकर दुसरा नवा ब्रोकर प्रवेश करू नये म्हणून जीवतोड प्रयत्न करायचे. बँकेतल्या अधिकार्‍यांशी त्यांचे लागेबांधे जुळलेले असल्याने नव्या ब्रोकरला धंदा मिळायचा नाही आणि निराश होऊन मागे फिरावे लागायचे. हर्षद मेहता नवा ब्रोकर म्हणून या बाजारात आला तेव्हा वर्षभर मेहेनत केल्यावर त्याला जेमतेम ५००० रुपये कमावता आले. यावरून लक्षात आलंच असेल की हा बाजार परक्यांना किती डब्बाबंद होता.
एक प्रकारे ही झाली या बाजाराची थिअरी. पण हर्षद मेहता अल्पावधीतच इथे कसा अव्वल नंबरवर आला हे नाट्य समजायला हे वाचणे आवश्यकच आहे!!
