सिनेमातली नाही, अशी असते खरीखुरी सीबीआयची रेड !!
दिवस पावसाळ्याचे आहेत. वीज कधी कोसळेल हे काही सांगता येत नाही बॉ !! ओ ! ऐका ! हे काही आम्ही ढगातून कोसळणार्‍या विजेबद्दल बोलत नाही आहोत. आम्ही बोलतोय ते सध्या रोजच आपण पेपरात वाचतो त्या सीबीआय आणि इन्कम टॅक्सच्या धाडसत्राच्या बातम्यांबद्द्ल !!
तसे आपण सगळेच सज्जन आहोत.. पण थोडी या रेड्सबद्दल माहिती असावी म्हणून चार गोष्टी सांगतो आहोत. तर आधी बघू या सीबीआयच्या रेड बद्दल !सीबीआय म्हणजे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन. या सीबीआयला मनात येईल तशी आणि मनास वाटेल तेव्हा धाड टाकता येत नाही. कारण सोपं आहे, अशी रेड किंवा धाड टाकण्यापूर्वी त्यांना कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागते . पण आपण सगळे काही ‘स्टेप बाय स्टेप’ बघू या काय होते ते !
सीबीआय येतं गृह खात्याच्या अखत्यारीत. एखाद्या गुन्ह्याचा छडा लावण्याची जबाबदारी त्यांना दिली गेली, की सीबीआयचे अधिकारी माहिती जमा करायला सुरुवात करतात. या कामात खबरींची किंवा जागरूक नागरीकांची त्यांना मदत मिळते. काही वेळा काही संस्था संपूर्ण माहिती त्यांना देतात. उदाहरणार्थ, मानवी तस्करी- अंमली पदार्थ - शस्त्रास्त्रे - घातपाती कारवाया करणारे - लाचलुचपत -घोटाळेबाज, त्यांच्यावर नजर ठेवणारे समाज हितचिंतक किंवा संस्था यांच्या मदतीने छापे घातले जातात.
एकदा ही माहिती हातात आली की सीबीआयचे एजंट त्यावर कारवाई करायला सुरुवात करतात. पुढच्या पायरीवर या प्रकरणाचा Preliminary Inquiry Report (प्राथमिक चौकशी अहवाल) तयार करून मध्यवर्ती गृहखात्याकडे पाठवला जातो. गृहखाते हे प्रकरण कोर्टासमोर मांडते आणि परवानगी घेते.
आता, खरी रेड किवा छापा घालण्याची तयारी सुरु होते. रेड करण्यासाठी क्रिमीनल प्रोसीजर कलम ९३ किंवा चौकशी अधिकारी क्रिमीनल प्रोसीजर कलम १६५ च्या आधारे सर्च वॉरंट तयार करतो. आपण सिनेमात बघतो तसला ड्रामा काही रेडमध्ये घडत नाही. बंदूकधारी अधिकारी दार-खिडक्यांमधून घुसून रेड वगैरे घालत नाहीत. शक्यतो सकाळी लवकर पाच दहा अधिकारी दार ठोठावतात. त्यांच्या सोबत दोन साक्षीदार (सर्वसाधारणपणे ते पण सरकारी अधिकारीच असतात) असतात.
घरात किंवा कार्यालयात प्रवेश केल्यावर ते कर्त्या माणसाच्या हातात सर्च वॉरंटची प्रत देतात आणि त्यावर त्याची सही घेतात. या कर्त्या माणसाला कस्टोडीअन या नावाने संबोधले जाते. कस्टोडीअनला छापा घालणार्‍या अधिकार्‍यांची आणि साक्षीदाराची अंग तपासणी करण्याचा अधिकार असतो. साहजिकच मनात प्रश्न येतो की असे का? तर त्याचे उत्तर असे आहे की छापा घालणार्‍या अधिकार्‍यांच्या अंगावर आधीच तयार केले गेलेले काही खोटे पुरावे नाहीत याची शहानिशा होणे कायद्याने बांधील असते.
एकदा हा कर्यक्रम पार पडला की शोध घ्यायला सुरुवात होते. ज्या स्थळावर(स्पॉट) छापा घातला आहे त्या स्पॉटच्या सर्व खोल्यांची-पोटमाळ्यांची तपासणी केली जाते. या तपासणी दरम्यान कस्टोडीअन सतत आणि सर्वत्र अधिकार्‍यांसोबत वावर करत असतो. किंबहुना कायद्याप्रमाणे तशी तरतूदच केलेली आहे. सर्च करण्याच्या कालावधीत तेथे उपस्थित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तिला बाहेर जाण्याची किंवा आत प्रवेश करण्याची परवानगी नसते.
रेड करणार्‍या पथकाला कस्टोडीअन कडून खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याची अपेक्षा आणि परवानगी दोन्ही नसते. या पथकाला पुरेसा सोर्स फंड खात्यातर्फे दिला गेलेला असतो. त्यातूनच त्यांनी ती व्यवस्था करायची असते. रेड दरम्यान कोणतेही फोटो काढण्याची परवानगी नसते. या कारवाईसाठी काही तोडफोड करावी लागली तर त्याची भरपाई कोर्टातर्फे मिळत नाही.
सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आता आपण बघू या तो म्हणजे सर्च लिस्टचा! सर्च वॉरंटचा सर्च लिस्ट हा एक भाग असतो. सर्च किंवा रेडच्या दरम्यान दिलेल्या यादीत जे काही लिहिले असेल त्याचाच शोध घेण्याची परवानगी सीबीआय असते. यादी बाहेर असलेल्या कोणत्याही मुद्देमालाची दखल घेण्याचे अधिकार सर्च टिमला नसतात.
उदाहरणार्थ, आयात निर्यातीच्या घोटाळा प्रकरणात सर्च वॉरंटमध्ये कागदपत्रांची यादी दिलेली आहे तर सीबीआय फक्त नेमका तेव्हढाच सर्च घेऊ शकते. कारवाईदरम्यान समजा दहा किलो सोने सापडले किंवा पंधरा कोटी रोकड सापडली आणि सर्च लिस्टमध्ये रोकड किंवा सोन्याचा उल्लेख नसेल तर सीबीआय या पैकी कशालाही हात लावू शकत नाही किंवा अहवालात त्याची दखल घेऊ शकत नाही. फार तर आयकर विभागाला त्याची माहिती देऊ शकते.
सर्च पूर्ण झाल्यानंतर त्या कारवाईचा एक पंचनामा तयार करण्यात येतो. त्या पंचनाम्यात सापडलेल्या कागदपत्रांची यादी करण्यात येते. या पंचनाम्यावर दोन साक्षीदार आणि कस्टोडीअन यांच्या सह्या घेतल्या जातात. त्या पंचनाम्याची प्रत कस्टोडीअनला दिली जाते.
आवश्यकता वाटल्यास कस्टोडीअन किंवा इतर संबंधीत व्यक्तींना अटक करण्याचे अधिकार सीबीआयला असतात. असे झाले तर कोर्टासमोर त्या व्यक्तीला उभे करण्याची जबाबदारी सीबीआयची असते. रेडची कारवाई पूर्ण झाल्यावर त्या प्रकरणाचा अहवाल कोर्टसमोर सादर करण्यात येऊन दावा दाखल करण्यात येतो.
महत्वाचा प्रश्न असा आहे की हे आपल्याला माहिती का असावे ?
याचं साधे सोपे उत्तर असं आहे की सर्वसामान्य नागरीकाचे अधिकार त्याला माहिती असावेत. दुसरी बाजू अशी की आपण ज्या आस्थापनेत आपण नोकरी करतो किंवा त्या आस्थापनेत काम करणारा उच्च पदस्थ अधिकारी आपला निकटवर्ती नातेवाईक असेल (बायकोचा भाऊ) तर अशा प्रकारचा छापा आपल्याही घरावर होऊ शकतो. अशा प्रसंगी आपल्या अधिकारांची माहिती आपल्याकडे असणे महत्वाचे आहे.
आपण वर्तमानपत्रात इनकम टॅक्स रेडबद्दलही वाचतो. या रेडमध्ये आणि सीबीआयच्या रेडमध्ये नेमका काय फरक आहे हे समजणं महत्वाचं आहे. महत्वाचा फरक असा की सीबीआयची रेड क्रिमिनल प्रोसिजर आहे तर इनकम टॅक्स रेड ही सिव्हील प्रोसिजर आहे.
आता हे सगळं वाचून जर कंटाळला नसाल तर पुढच्या भागात ‘इनकम टॅक्स रेड’ बद्दल आपण सविस्तर वाचूयात.
