केंद्राचे नवे वर्क फ्रॉम होमचे नियम समजून घ्या. ते आपल्या फायद्याचे कसे आहेत ते ही पाहा..
देशात आणि जगात कोरोनाचा हाहाकार सुरू झाला आणि आपल्याला नवनवीन शब्दांची माहिती होऊ लागली. यातीलच एक शब्द म्हणजे वर्क फ्रॉम होम. आयटीमधल्या लोकांना हा शब्द नवा नसला तरी आता तो देशभर सगळ्यांनाच कळाला. कोरोना काळात अनेकांना जरी काम बंद करून घरी बसावे लागले असले तरी ज्या कंपन्यांचे काम लॅपटॉप/ कॉम्प्युटरवरून करणे शक्य होते त्यांनी लोकांना घरूनच काम करण्याची मुभा दिली. नंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत गेला तसे लॉकडाऊनही आवरले जाऊ लागले. लोकांना मात्र वर्क फ्रॉम होमची झालेली सवय काय सुटत नाही अशी गत आहे.
जर घरून काम करता येत असेल तर का म्हणून कंपनीत जावे असा रास्त प्रश्न अनेक लोक विचारत आहेत. यात अनेकांना मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांवरील भार कमी होईल असेही वाटत होते. या वर्क फ्रॉम होमवर एक देशव्यापी धोरण यावे अशी मागणी अनेक ठिकाणांहून होत होती. याच सर्व गोष्टींचा विचार करत देशातील व्यापार मंत्रालय काही महत्वाच्या लोकांसोबत चर्चा करत होते.
सरकारकडून आता देशव्यापी वर्क फ्रॉम होम धोरण तयार करण्यात आले आहे. वर्क फ्रॉम होमची हौस असणाऱ्या लोकांसाठी ही निश्चितच आनंददायक बातमी आहे. देशभरात काही ठिकाणी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन ज्याला आपण सेझ म्हणतो ते तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा देता येणार आहे.
एका कंपनीत ५०% लोक वर्क फ्रॉम होम करू शकतात. हे कर्मचारी मात्र एकावेळी जास्तीतजास्त वर्षभर घरून काम करू शकणार आहेत. प्रत्येक सेझमध्ये एक विकास आयुक्त असतो, या विकास आयुक्ताने परवानगी दिल्यास कर्मचारी आपल्या वर्क फ्रॉम होममध्ये वर्षभर अधिक वाढ घडवून आणू शकतात. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील हा नियम लागू होणार आहे.
सेझमधील कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य पुरवणार आहेत. याआधी देखील जेव्हा घरून काम सुरू झाले होते, तेव्हा कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम किट घरपोच पाठवली होती. विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा २००६ यात भर घालत हा नवा निर्णय आता अंमलात आला आहे.
आता जेव्हा एखादा कर्मचारी वर्क फ्रॉम होमची मागणी करेल तेव्हा त्याला वर्क फ्रॉम होम द्यायचे नसेल तर त्यासाठी पुरेसे योग्य कारण कंपनीस द्यावे लागणार आहे. नेदरलँड या देशाने नुकताच एक कायदा केला आहे ज्यानुसार वर्क फ्रॉम होम हा कर्मचाऱ्याचा मूलभूत हक्क असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे वर्क फ्रॉम होम संस्कृती आता जगभर वाढणार आहे यात शंका नाही.
सेझमधील जे कर्मचारी सध्या घरूनच काम करत आहेत. त्यांना पुढील ९० दिवसात नव्या धोरणानुसार रीतसर परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सेझमध्ये टीसीएस, इन्फोसिस सारख्या कंपन्या आहेत, या कंपन्यांत काम करणाऱ्या किंवा काम करू इच्छीणाऱ्या लोकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे.
२०२० साली जेव्हा कोरोनाने धुमाकूळ सुरु केला तेव्हा शक्य त्या सर्व कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य देत कर्मचाऱ्यांना कामाची सूट दिली होती. पण पुढे लॉकडाऊन कमी झाल्यावर हायब्रीड मॉडेल आले. म्हणजेच काही कर्मचारी घरून तर काही ऑफिसला बसून काम करतील. पण यातील काही कर्मचाऱ्यांना मात्र वर्क फ्रॉम होम हे जास्त सोयीस्कर सध्या वाटत आहे. ना कुणाचा सातत्याचा प्रेशर, ना प्रवासाची कटकट, डोळ्यासमोर असणारे कुटुंब यांचा विचार करून वर्क फ्रॉम होम सोडण्याचा जीव अजूनही अनेकांचा होत नाही.
मध्यंतरी झालेल्या एका सर्व्हेनुसार ८२ टक्के कर्मचाऱ्यांना घरूनच काम चांगले असे वाटते. नोकरी डॉट कॉम सारख्या प्लँटफॉर्मवर देखील लोकांची पसंती ही वर्क फ्रॉम होम असेल अशाच जॉबला असल्याचे दिसून येत आहे. अजून एका रिपोर्टनुसार घरून चांगले काम होते की ऑफिसात यावर ६४ टक्के लोकांनी घरून अधिक चांगले काम करता येते असे म्हटले आहे.
एचआरदेखील या गोष्टीने त्रस्त झाले आहेत. ८० टक्के एचआर मान्य करतात की ऑफिस काम असेल तर कामासाठी कर्मचारी शोधणे कठीण होऊन बसते. सध्याचा ट्रेंड पाहता मोंडलेज आणि टाटा स्टीलदेखील पर्मनंट वर्क फ्रॉम होम कर्मचारी घेऊ लागले आहेत. दुसरीकडे मारुती सुझुकी आणि आयटीसीसारख्या कंपन्या गरजेचे असेल तेव्हा ऑफिसला या अन्यथा घरून काम करा अशा पद्धतीने धोरण राबवत आहेत.
वर्क फ्रॉम होम कंपन्यांसाठी सुद्धा फायद्याचे आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी जो ऑफिसवर भला मोठा खर्च होतो तो कमी करता येणार आहे. ऑफिसचे भाडे, फर्निचर, वीज तसेच इतर सर्वच गोष्टींची गरज कमी झाली तसा खर्चही कमी होतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करता वर्क फ्रॉम होम हे आता नॉर्मल होण्याच्या दिशेने जगाची वाटचाल सुरू आहे हे दिसून येते.
उदय पाटील
