आता सरकार तुमच्या पैशांवर डल्ला मारणार... काय आहे फ़र्डा ??
संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार FRDI (Financial Resolution and Deposit Insurance) Bill 2017 मांडणार आहे. हे बिल संसदेत पारीत म्हणजेच पास झाल्यावर त्याचे अ‍ॅक्टमध्ये रुपांतर होईल. या बिलात नक्की काय तरतूदी आहेत आणि सर्वसामान्य जनतेला या येऊ घातलेल्या कायद्याचा काय फायदा- तोटा होणार आहे , याची पुसटशीही कल्पना नाही. पण गेले काही दिवस या बिलातील सेक्शन ५२ ची चर्चा व्हायरल झाली आहे.
सेक्शन ५२ म्हणजे "बेल इन" ची तरतूद करणारा या बिलाचा एक भाग आहे. आता 'बेल इन' म्हणजे काय, तर तारून नेणे. कोणाला तारायचे तर जी अर्थसंस्था बुडायला आली असेल, त्या संस्थेला तारून नेणे. आता तारून नेणे म्हणा -मोकळे करणे म्हणा- किंवा मांडवली करणे म्हणा, या सर्वात कोणाचे तरी नुकसान होणार हे नक्कीच आहे. मग नुकसान होणार कोणाचे? हे आपण उदाहरणासह बघू या!!
समजा, एखाद्या पोरीने शेण खाल्लं, तर बापाला जी तरतूद करावी लागते, नेमकी तीच या सेक्शन मध्ये आहे. असं समजा झालं तर बाप काय करेल?
पहिल्या प्रथम म्हणजे परिस्थितीचा ताबा घेऊन पोलखोल करणे.
मुलीला ताबडतोब गावी पाठवून देणे.
त्यानंतर पहिला पर्याय म्हणजे जबाबदार पोरावर प्रेशर टाकून लग्न लावून मोकळे होणे.
दुसरा पर्याय 'पर्ल सेंटर' मध्ये नेऊन पोरीला मोकळी करणे.. पण पण पण......
फारच फसवा तिसरा उपाय म्हणजे, एखादा भोळसट -खुळा पोरगा बघून मुलगी त्याच्या गळ्यात बांधून टाकणं!!!!
तर थोडक्यात "बेल इन" प्रकारात कोणीतरी भोळा -खुळा मुलगा म्हणजे कोण तर आपण सगळे!!
अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या समस्यांची किंमत कोण, तर आपण सर्व भरणार हे सेक्शन ५२ द्वारे स्पष्ट आहे. पण हे आपल्याला काही नविन नाही. आतापर्यंत ही किंमत आपण अप्रत्यक्षरित्या मोजत होतो. ती आता कायद्याच्या आधाराने आपलयावर लादली जाणार यात काही शंका नाही .
पण सेक्शन ५२ म्हणजे फर्डाचा एक भाग झाला. हे फर्डा म्हणजे नक्की काय याचा आढावा आपण आधी घेऊ या! त्यानंतर या विवादास्पद सेक्शन ५२ च्या मुद्द्याकडे फिरून येऊ या .
FRDI (Financial Resolution and Deposit Insurance) Bill 2017, ज्याला आपण यापुढे "फर्डा" म्हणणार आहोत ते बिल सर्व अर्थसंस्थांना लागू होणार आहे. फर्डाच्या व्याप्तीत केवळ बँकाच नव्हे, तर पेन्शन फंड, नॉन बँकींग फायनान्स कंपन्या, इन्शुरन्स कंपन्या या सर्वांचा समावेश होणार आहे. असे करण्याचे एकमेव कारण असे आहे की येणाऱ्या काही दिवसात देशातील आर्थीक व्यवस्था अधिकाधिक खुली होणार आहे. जशी अर्थव्यवस्था खुली होईल तसा त्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा आणि धोका दोन्ही वाढतील.
आताची परीस्थिती बघा, एलआयसी वगळता कोणत्याही इन्शुरन्स कंपनीला सरकारी अभय नाही. समजा, एखाद्या खाजगी कंपनीचा विमा तुम्ही घेतला आणि दहा वर्षे हप्ता नियमित भरल्यावर ती इन्शुरन्स कंपनी बुडली, तर दाद मागण्यासाठी काही कायदेशिर मार्ग नाही. म्हणून या कायद्यात अशा काही तरतूदी असतील, ज्याच्यामुळे वेळीच पावले उचलून विमाधारकांचे हित सांभाळले जाईल. अर्थात यासाठी सरकारला इन्शुरन्स अ‍ॅक्ट ‘Section 37 in The Life Insurance Corporation Act, 1956’ बदलावा लागेल किंवा मोडीत काढावा लागेल
आता , बॅकांचा विचार करू या. आपण सरकारी म्हणजे पीएसयु बॅकांमध्ये पैसे ठेवतो आणि ते सुरक्षीत आहे असा विचार करतो. तो केवळ एक विश्वास आहे. जर एखादी सरकारी बँक बुडली, तर आपल्या हातात फक्त एक लाख रुपयांची हमी आहे. आता या बँकादेखील दिवाळखोर होऊ शकतात. आतापर्यंत एकही सरकारी बँक दिवाळखोर झालेली नाही हा केवळ इतिहास आहे. अशी परिस्थिती उद्भवली, तर मग खातेदारांचे संरक्षण होणार ते कसे? तर त्याला एकच मार्ग आहे तो म्हणजे पैशांचा विमा (डिपॉझीट इन्शुरन्स), जो सध्या एक लाखापर्यंत आहे त्याची व्याप्ती पुरेशी वाढवली जाईल. म्हणजे सध्या असलेला DICGC Act रद्द करावा लागेल. अशा पध्दतीने ग्राह्कांचे संरक्षण अनेक वेळा करण्यात आले, त्याची उदाहरणे आपण बघू या. फक्त २०१७ चा महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर..
१) धनश्री महिला सहकारी बँक, मिरज, मे २०१७
२) राजीव गांधी सहकारी बँक, लातूर, ऑगस्ट २०१३३
३) विठ्ठल नागरी सहकारी बँक, सप्टेंबर २०१७. या बुडीत बँकांच्या ग्राहकांना DICGC Act द्वारे संरक्षण मिळाले. नव्या फर्डामध्ये सहकारी बँका आहेत अथवा नाहीत हे अजून स्पष्ट नाही. ग्रामीण भागात बँकींगचे बरेचसे व्यवहार सहकारी बँका आणि पतपेढ्या करतात हे येथे लक्षात घ्यायला हवे.
समजा फर्डा पास झाला तर अंलबजावणी हे मोठे कार्य असेल.
आता हे कसे केले जाईल ते बघू या. सुरुवातीला रेझोल्युशन कार्पोरेशन नावाची संस्था स्थापण करण्यात येईल. ही संस्था सर्व आर्थिक संस्थेची चाचणी सतत करत राहील. या आर्थिक संस्थांपासून जनतेला होणारा धोका ‘लो रिस्क’ (कमी), ‘मॉडरेट रिस्क’ (मध्यम), मटेरियल रिस्क (ठसठशीत), इमिनंट रिस्क (अटळ) आणि क्रिटिकल रिस्क (गंभीर)असे वर्गीकरण करण्यात येईल. हे झाल्यानंतर संस्था विलीन करण्याचा- ताब्यात घेण्याचा- कंपनी दिवाळखोर जाहिर करून संपवण्याचा- किंवा जनतेच्या पैशाने तारून नेण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
हे झाले हा कायदा आणि कार्य पध्दतीबद्दल. परंतू यात दडलेली आव्हाने फार वेगळ्या प्रकारची आहेत, काही गंभीर शंका आहेत, त्याची यादी आता आपण बघू या. पहिला मुद्दा असा की रेजोल्युशन कार्पोरेशन ही सरकारी संस्था असेल. सरकारी आहे म्हटल्यावर त्यांची कार्यपध्दती सुध्दा सरकारी असेल. सरकारी ढिलाई -शैथील्य -दिरंगाई या कार्पोरेशन मध्येही असेलच, आणि त्यामुळे जनतेने काही अपेक्षा ठेवणे चुकीचे असेल. केवळ "म्हातारा नवरा गमतीला "असेच त्याचे स्वरुप होईल यात काही शंका नाही .
या पूर्वी असे अनेक सरकारी प्रयत्न फसलेले आहेत, त्याची उदाहरणे द्यावी तितकी कमी आहेत. आपण काही मोजकीच बघू या, उदाहरणार्थ..
१ युनीट ट्रस्ट ऑफ इंडीया बुडीत खात्यात गेली, तेव्हा सरकारने ताबा घेण्याची कार्यवाही केली. पण अनेक १९६४ युनीटधारकांचे नुकसान भरून निघाले नाही.
२ युनायटेड वेस्टर्न बॅक बुडायला लागली, तेव्हा बँक आयडीबीआयमध्ये विलीन करण्यात आली. आजच्या तारखेस आयडीबीआय बँक उतरणीला लागली आहे आणि आरबीआयच्या निगराणीखाली आहे.
३ सरकारने ताबा घेऊन संस्था चालवणे, हा प्रकार तर फारच केवीलवाणा इतिहास आहे. अशा अनेक कंपन्या सरकारने ताब्यात घेतल्या-चालवण्याचा प्रयत्न केला, सरतेशेवटी बरखास्त केल्या. अगदी औषध कंपन्यांपासून सायकल बनवणार्‍या कंपन्यांपर्यंत सगळ्या चालवून बघण्यात आल्या. पण शेवटी या कंपन्या बरखास्तच झाल्या. फक्त बरखास्तीच्या निर्णयाला येईपर्‍यंत मध्ये इतका वेळ गेला की सर्वसामान्य जनतेच्या ते नजरेसही आले नाही.
दुसरा मुद्दा असा की, भारतासारख्या देशात अनेक मोठे बदल लागोपाठ करणे कितपत योग्य आहे याची शहानिशा आधी होणे आवश्यक आहे. नोटाबंदीचे परीणाम गेले वर्षभर आपण बघत आहोतच. त्यानंतर जीएसटी घोळातून अजून आपण बाहेर पडलेलो नाही. अशात हा तिसरा बदल पचवायला किती वेळ लागेल? याचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे.
या नंतरचा मुद्दा सेक्शन ५२ चा आहे ज्यामध्ये जनतेच्या पैशाने कमकुवत संस्थेला तारण्याचा अधिकार संपूर्णपणे सरकारच्या असेल, आणि ते फार धोक्याचे असेल. राजकारणाच्या दृष्टीने या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. "बेल इन" मध्ये भाग न घेण्याचा जनतेचा अधिकार जनतेच्या हातात राहणार नाही हा सर्वात मोठा धोका या कायद्यात आहे.
चौथा मुद्दा असा की, असा कायदा आणून सरकार आपली जबाबदारी झटकून टाकते आहे असा संदेश आपोआप जातो आहे. आज मल्ल्यांसारखा उद्योग(?)पती दोन वर्षे सरकारला अडवून ठेवतो आहे. असे दहा मल्ल्या येत्या काळात उभे राहीले, तर ते खरकटे व्यवहार सावडण्याची जबाबदारी जनतेने का घ्यावी हा मोठा प्रश्न आहे.
सध्या नुकसानीत असलेल्या सरकारी बँका भविष्यात बुडायला आल्याच तर ही तरतूद करणे म्हणजे - दिवस गेल्यावर गर्भनिरोधक वापरण्याइतके हास्यास्पद आहे.
तेव्हा सावधान!!! इतकेच आत्ता म्हणू या!!
