स्वतंत्र भारतातल्या या पहिल्या आर्थिक घोटाळ्यात चक्क अर्थमंत्र्यांनाच राजीनामा द्यायला लागला!!
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे अंशत: खाजगीकरण झाले आणि महामंडळाचे समभाग आता शेअर बाजारात दाखल होऊन वर्ष होत आले आहे.पण आजच्या आपल्या लेखाचा विषय एलआयसी अ‍ॅक्ट १९५६ नसून त्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळात झालेल्या - स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या आर्थिक घोटाळ्याबद्दल आहे.
मुळात विमाधारकांच्या पैशांची अफरातफर होतच असे. त्यामुळे जवळजवळ अडीचशे खाजगी कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. मात्र ज्याला उंटावरच्या पाठीवरची शेवटची काडी म्हणता येईल असा घोटाळा १९५५ साली रामकृष्ण दालमीया या उद्योगपतीने भारत इन्शुरन्स कंपनीच्या पैशावर डल्ला मारून केला. त्यांनी त्या पैशांचा वापर करून बेनेट कोलमनसारख्या म्हणजेच आपल्या टाइम्स ऑफ इंडिया पेपरवाल्या कंपनीसारख्या कंपन्या विकत घेतल्या होत्या. याच दरम्यान नेहरूंचे जावई आणि इंदिरा गांधीचे पती फिरोज गांधी यांनी लाचलुचपती विरुध्द चळवळ सुरु केली होती. त्यांनी दालमीयांच्या अफरातफरीवर प्रकाश टाकला. दालमीयाना दोन वर्षांची सजा झाली. परिणामी सरकारने सर्व खाजगी कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण केले आणि एलआयसीचा जन्म झाला.
रामकृष्ण दालमीया (स्रोत)
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना होऊन दोन वर्षं होत असतानाच हरीदास मुंदडा या कलकत्त्याच्या शेअर दलालाने एलआयसीच्या पैशांवर हात मारला. मुंदडा कलकत्ता स्टॉक एक्स्चेंजचा 'उलाढाल्या' ब्रोकर होता. पण त्याच्या उलाढाली सरळमार्गी नव्हत्या. साहजिकच सतत पैशांच्या तंगीत असलेला मुंदडा नवनव्या भानगडीत गुंतलेला असायचा. बाँबे स्टॉक एक्सचेंजला त्याचे नाव काळ्या यादीत होते, कारण तिकडे त्याने बोगस शेअर्स छापून विकल्याचे कैकवेळा उघडकीस आले होते. यावेळी मात्र त्यानी मोठीच गेम केली.
सरकार दरबारी असलेल्या ओळखी वापरून त्याने सहा कंपन्यांचे शेअर महामंडळाच्या गळ्यात मारले. हे शेअर गळ्यात मारताना आणखी एक गेम त्यानी वाजवली. महामंडळ कोणत्या दिवशीच्या बंद भावात खरेदी करेल हे त्यानी आधीच ठरवून घेतले होते. त्या आठवड्यात शेअर्सची गोल गोल खरेदी-विक्री करून त्याने भाव फुगवून ठेवले होते, परिणामी आयुर्विमा महामंडळाला सौदा महागात पडला. आता हा फ्रॉड जेमतेम दीड कोटी रुपयांचा होता हे जर तुम्हाला सांगितलं तर साहजिकच तुम्ही म्हणाल की बस्स! दीडच कोटी? पण वाचकहो, लक्षात घ्या की १९५६ सालचे दीड कोटी होते ते!! मंडळाच्या खजिन्यात तेव्हा फक्त ३५० कोटी जमा होते. आणि आजच्या तारखेस तिथली जमा रक्कम ३२ लाख कोटी आहे.
आयुर्विमा महामंडळात झालेल्या या खळबळजनक घोटाळ्याची चर्चा लोकसभेत व्हावी असा आग्रह सत्ताधारी पक्षाच्या खासदाराने म्हणजे पुन्हा एकदा फिरोझ गांधींनी केला. पंतप्रधान नेहरूंनी ताबडतोब मोहमदअली करीम छागला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. छागलांनी चौकशी जाहीर आणि सार्वजनिक पध्दतीने करण्याचा निर्णय घेतला. "चौकशीद्वारे नेमके काय सत्य आहे हे जाणण्याचा अधिकार लोकांना आहे" असा त्यांचा आग्रह होता. लोकांनीही पुढाकार घेऊन अधिकाधिक माहिती आयोगाला द्यावी असाही विचार या खुल्या चौकशीच्या मागे होता. नंतरच्या काळात आयोग अतिशय गुप्त पध्दतीने कार्यवाही करायला लागले. पण तो काळच तसा वेगळा होता. परिणामी खुल्या चौकशीला लोकांची प्रचंड गर्दी झाली. कोर्टाच्या आवारात लाउडस्पीकरची व्यवस्था केली गेली. अनेक मान्यवरांच्या साक्षी ऐकायला अनेक मान्यवर उपस्थित रहायला लागले. जेआरडी टाटांनी पण अनेक सत्रांना आपली हजेरी लावली होती.
मोहमदअली करीम छागला (स्रोत)
मुंदडांनी रिचर्डसन क्रुडास, स्मिथ स्टेनस्ट्रीट, ओस्लर लँप्स, अ‍ॅग्नेलो ब्रदर्स, जेसप, ब्रिटीश इंडिया कार्पोरेशन या सहा कंपन्यांचे समभाग एल आय सी च्या गळ्यात मारले होते. यापैकी रिचर्डसन क्रुडास, जेसप, या चांगल्या नफ्यातल्या कंपन्या होत्या, काही प्रयत्नांनी स्मिथ स्टेनस्ट्रीट नफ्यात आली असती. बाकी उरलेल्या तीन कंपन्या अगदी 'डब्बा' कंपन्या होत्या. जशी चौकशी पुढे गेली तसे हे उघड झाले की हरीदास मुंदडा या कंपन्यांच्या पैशावर हात मारत होता आणि त्याच पैशाचा वापर करून शेअर बाजारात कंपन्यांचे भाव फुगवून नफा मिळवत होता.
(फिरोज गांधी)
यानंतर रोज चौकशी आयोगासमोर नवे साक्षीदार येत गेले आणि मुंदडाचा घपला कसा घडला हे उलगडत गेले. आश्चर्याची गोष्ट अशी की या व्यवहारात आपण फसलो आहे हे लक्षात आल्यावरही आयुर्विमा महामंडळाच्या इन्वेस्टमेंट कमिटीने काहीच तक्रार दाखल केली नाही. याचे कारण असे की महामंडळाच्या वरिष्ठांनी अर्थखात्याच्या सूचनेवरून केलेले व्यवहार हे विमाधारकांच्या हिताचे असतील असे गृहित धरले होते. पण कमिटीचे एच. टी. पारेख यांनी आयोगासमोर स्पष्ट केले की त्यांनी १९५७ सालीच महामंडळाला हरीदास मुंदडासोबत व्यवहार करू नये अशी सूचना त्यांनी केली होती. त्या पत्रात त्यांनी असे म्हटले होते की "या व्यक्तीचे कलकत्ता शेअर बाजारातील व्यवहार संशयास्पद आहेत". पुढे त्यांनी असेही म्हटले होते की "इन्वेस्टमेंट कमिटीच्या परवानगीशिवाय असे व्यवहार करून मंडळाला पन्नास लाखाचा घाटा होणार आहे." पण मग प्रश्न असा उभा राहतो की अशा सल्ल्यांनंतरही ही खरेदी का करण्यात आली?
कारण ही सौदेबाजी करण्यासाठी अर्थखात्यातल्या सचिवांना मुंदडांनी हाताशी धरले होते. या सचिवांचे नाव होते एच. एम. पटेल. त्यांनी महामंडळावर दबाव टाकून हे सौदे घडवून आणले.
(एच. टी. पारेख)
यानंतर भगवानदास गोवर्धनदास या शेअर दलालाची साक्ष झाली. हे गृहस्थही कमिटीचे मेंबर होते. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दोन वर्षे आधीच, म्हणजे १९५६ साली शेअरबाजारात मुंदडाच्या कारनाम्याबद्दल मुंबई शेअर बाजाराने नोटीस जारी केली होती आणि त्या नोटिशीत मुंदडांच्या बोगस शेअरबद्दल सर्वाना सावध केले गेले होते.
आयोगाने यानंतर अर्देशीर दोराबजी श्रॉफ यांना तज्ञ साक्षीदार म्हणून पाचारण केले. श्रॉफ यांची साक्ष अनेक दृष्टीने महत्वाची होती. हरीदास मुंदडाने त्यांच्याही गळ्यात अनेक शेअर मारण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यापैकी जेसप या कंपनीचे शेअर त्यांनी खरेदी पण केले होते, पण नंतर त्यांच्या लक्षात आले की या नफ्यात असलेल्या कंपनीला पण मुंदडाने लुबाडले होते.
(एच. एम. पटेल)
सरकारी साक्षीदारानुसार हरीदास मुंदडा यांच्याकडून शेअर घेण्याचा सरकारचा उद्देश पडत्या शेअरबाजाराला मदत करणे असा होता. या सरकारी मुद्द्यावर मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजच्या अध्यक्षांनी असे म्हटले की त्यावेळी मुंबई किंवा कलकत्ता दोन्ही बाजारांना अशा मदतीची गरजच नव्हती. अशारितीने सरकारतर्फे उभा केलेला मुद्दा गैरलागू होता हे सिध्द झाले. आधी म्हटल्याप्रमाणे श्रॉफ यांची साक्ष फार महत्वाची अशासाठी होती की पडत्या बाजाराला सावरण्यासाठी सरकारने पॉलीसीधारकांचा पैसा वापरणे हे अत्यंत अयोग्य होते. महामंडळाचा व्यवसाय विमा करणे हा आहे, शेअरबाजाराला मदत करणे नाही हा मुद्दा केवळ श्रॉफ यांनीच मांडला होता.
आजही हा मुद्दा लागू आहे पण....
सर्वात शेवटी हरीदास मुंदडाने साक्ष दिली. आपल्या साक्षीत त्याने त्याच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाची कबुली दिली. कलकत्ता शेअर बाजारात त्याच्या डो़क्यावर बसलेल्या शेअरचा भार कमी करण्यासाठी ते शेअर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात मारण्याची कल्पना त्याचीच होती. पण ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी त्याला अर्थखात्याच्या मुख्य सचिवांना भेटण्याची सूचना कलकत्ता शेअर बाजाराच्या अध्यक्षांनी म्हणजे बी. एन. चतुर्वेदी यांनी केली. त्यानुसार मुंदडा २१ जून १९५७ रोजी एच. एम. पटेल, म्हणजेच मुख्य अर्थ सचिव यांना आणि नंतर महामंडळाच्या अध्यक्षांना भेटला होता. थोडक्यात झाले असे की अर्थखात्यातील सरकारी बाबू लोकांना हाताशी धरून मुंदडाने 'गेम' वाजवली होती.
(टी. टी. कृष्ण्म्माचारी)
हे सर्व साक्षी पुरावे समोर आल्यावर हे जगजाहीर झाले की सरकारतर्फे केलेला बचाव केवळ तकलादूच नव्हे, तर तद्दन खोटाही होता. छागलांनी आपल्या अहवालात हे स्पष्ट केले की या सर्व प्रकरणाला अर्थमंत्री नैतिकरित्या जबाबदार आहेत. हाताखालच्या अधिकार्‍यांच्या गैरवर्तनाला पण ते जबाबादार आहेत. थोड्याच दिवसांत नैतिक जबाबदारी स्विकारून अर्थमंत्री टी. टी. कृष्ण्म्माचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला. आजपर्यंतच्या इतिहासात त्यानंतर अनेक हजारो कोटींचे घोटाळे झाले, पण अर्थमंत्र्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडणारा हा एकमेव घोटाळा आहे!! अर्थमंत्री कृष्णम्माचारी नेहरूंच्या मंत्रीमंडळातून बाहेर गेले खरे, पण चार वर्षांनी ते पुन्हा एकदा अर्थमंत्री झाले.
अर्थमंत्र्यांच्यासोबत मुख्य अर्थ सचिव एच. एम. पटेल यांना पण पदावरून हटवण्यात आले. हेच पटेल काही वर्षांनंतर आपले गृहमंत्री झाले. हरीदास मुंदडा जेलमध्ये गेला आणि प्रकरणावर पडदा पडला.
या खटल्यातून एलआयसी काही शिकली नाही. आजही सरकार भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा पैसा मनात येईल तसा वापरते. पण जाब विचारण्यासाठी छागला, श्रॉफ, पारेख यांच्यासारखी माणसे शिल्लक राहिली नाहीत हे आपले दुर्दैव आहे!!
