370 आणि 35 A बद्दल एका क्लिकवर संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी!!!
काल दिवसभर आणि आताही घटनेच्या कलम ३५ (ए) आणि कलम ३७० याची चर्चा सर्वत्र म्हणजे आपसातल्या चर्चेतून -वर्तमानपत्रांतून आणि वेगवेगळ्या मिडीयातून आपल्यापर्यंत पोहचली आहे. असे असताना आज 'बोभाटा'च्या माध्यमातून आम्ही काय वेगळे करणार आहोत असा प्रश्न तुमच्यासमोर साहजिकच उभा राहील. आज बोभाटाच्या माध्यमातून एक मत-मतांतर नसलेले 'डॉक्युमेंट' तयार करावे असे या लेखाचे प्रयोजन आहे. येणार्‍या काळात वेगवेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांत, नोकरीच्या मुलाखतीत ३५ (ए) आणि कलम ३७० या विषयावर जे प्रश्न विचारले जातील त्यासाठी संदर्भ म्हणून हे 'डॉक्युमेंट' तयार असावे हा आमचा दृष्टीकोन आहे.
या दस्तावेजाची लेखाच्या स्वरुपात आम्ही सुरुवात करत आहोत. त्यात वाचकांनी भर घालावी अशी अपेक्षा आहे. कृपया अशी बहुमोल भर घालताना 'फॅक्ट आणि फिगर्स' असे त्याचे स्वरुप असावे अशी अपेक्षा आहे. २१ अपेक्षित असे या लेखाचे स्वरुप आहे.
जम्मू आणि काश्मिर या राज्याची भौगोलिक आणि सामाजिक माहिती
हे भारताचे एकमेव मुस्लिमबहुल राज्य आहे.
एकूण क्षेत्रफळ 222,236 km²
लोकसंख्या (शेवटच्या जनगणनेनुसार) १२.५४ दशलक्ष
एकूण जिल्हे -२२
पुरुष आणि स्त्रिया यांचे प्रमाण - ८८९ (भारतीय सरासरी ९४३ )
साक्षरतेचे प्रमाण- ६७.२% (भारतीय सरासरी ७३ %)
जन्मदर म्हणजे १००० लोकसंख्येमागे नवजात बालकांचे प्रमाण -१५.७
अनुसूचित जातीचे एकूण लोकसंख्येचे प्रमाण - एसटी -११.९ %, एससी ७.४%
(ही सर्व माहिती शेवटच्या जनगणनेनुसार आहे.)
जम्मू आणि काश्मिर राज्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जेव्हा ब्रिटिश अंमल संपून भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जम्मू आणि काश्मिर हे एक संस्थान होते. मुस्लिमबहुल लोकसंख्या असलेले हे संस्थान राजा हरीसिंग यांच्या अधिपत्याखाली होते. ऑक्टोबर १९४७ पर्यंत हे संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन झालेले नव्हते. ऑक्टोबर १९४७ मध्ये राजा हरीसिंग यांना पदच्युत करण्यासाठी पश्तुनी टोळ्या पाकिस्तानी सैन्याच्या मदतीला काश्मीर खोऱ्यात घुसल्या. हरी सिंग यांच्या सैन्यात देखील बंडाळी माजली. यानंतर राजा हरी सिंग यांनी त्यांचे संस्थान भारतीय गणराज्यात विलीन करण्याचे २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी मान्य केले.
विलीनीकरणानंतर भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी हा हल्ला परतवून लावला. या विलीनीकरणाला पाकिस्तानने तीव्र विरोध केला. पाकिस्तानच्या मते २७ ऑक्टोबर रोजी राजा हरी सिंग यांचा काश्मिरवरील ताबा सुटला होता. भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी हरीसिंग यांना सही करण्यास भाग पाडले असेही पाकिस्तानचे म्हणणे होते. काश्मिर खोरे मुस्लिमबहुल असल्यामुळे “टू नेशन थियरी” प्रमाणे पाकिस्तानचा अधिकार काश्मीर खोऱ्यावर होता. अशा पार्श्वभूमीवर जम्मू आणि काश्मिर (लडाखसकट) हे राज्य जन्माला आले.
POK म्हणजे पाकव्याप्त काश्मिर म्हणजे काय?
जेव्हा भारतीय लष्कर पाकिस्तानच्या फौजेला त्यांनी व्याप्त केलेल्या भौगोलिक परिसरातून हटवित होते, तेव्हा पंतप्रधान नेहरू यांनी युनोमध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला. १ जानेवारी १९४८ रोजी युएन सिक्युरिटी कौन्सिलसमोर नेहरूंनी हा तिढा सोडवण्यासाठी मदत मागितली. पंतप्रधान नेहरू यांनी मदत मागितल्यानंतर युनोने ‘सीझ् फायर’ म्हणजे लढाई ताबडतोब थांबवणे असा प्रस्ताव मांडून पाकिस्तानला त्यांनी व्याप्त केलेल्या प्रदेशातून सैन्य मागे घेण्याचे आदेश दिले. सोबत भारताने काश्मिरी जनतेचा कौल घ्यावा असाही आदेश दिला. परंतु पाकिस्तानने व्याप्त प्रदेश सोडला नाही आणि परिणामी ‘प्लेबीस्काईट’ म्हणजेच जनतेचा कौल घेतला गेला नाही.
आजच्या तारखेस आपण ज्याला पाकव्याप्त काश्मिर असे म्हणतो त्या भौगोलिक भागाला पाकिस्तान ‘आझाद काश्मिर’ या नावाने संबोधते. या प्रश्नावर एकूण ३ लढाया झाल्या- त्यापैकी पहिली १९४७-४८, दुसरी १९६५ आणि तिसरी १९९९ कारगिल.
आर्टिकल ३७० काय आहे ?
२७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारतात विलीन झाल्यानंतर २ वर्षांनी, म्हणजे १९४९ साली कलम ३७० भारताच्या घटनेचा भाग म्हणून पारित करण्यात आला. या करारावर हरीसिंग आणि लॉर्ड माउंटबॅटन (शेवटचे गव्हर्नर जनरल) यांनी सह्या केल्या. या कलमानुसार संरक्षण, अर्थ परराष्ट्र धोरण आणि संप्रेषण (communication) हे सर्व विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत राहतील असे ठरले आणि बाकी सर्व अधिकारांसाठी काश्मिरला स्वतंत्र दर्जा दिला गेला. घटनेचे ३६० कलमदेखील केवळ युद्ध आणि त्यासारख्या परिस्थितीत वापरले जावे असेही बदल करण्यात आले.
आर्टिकल ३५ A काय आहे?
आर्टिकल ३५ A वर जवाहरलाल नेहरू आणि त्यावेळचे काश्मिरचे पंतप्रधान (पुढच्या काळात पंतप्रधानपद जाऊन मुख्यमंत्रीपद आलं) शेख अब्दुल्ला यांनी १९५४ साली सह्या केल्या. आर्टिकल ३५A ने जम्मू-काश्मिरच्या सरकारला आपला नागरिक ठरवण्याचा अधिकार दिला. या अधिकाराच्या परिणामी काश्मिरमध्ये १० पेक्षा जास्त वर्षांपासून राहणाऱ्या नागरिकाला नागरिकत्व देण्यात आलं. याचा अर्थ असा होता की नागरिक नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला जम्मू-काश्मिर भागात जागा किंवा घर घेता येणार नाही. दुसरा मुद्दा असा की नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला लोकसभा निवडणुकांसाठी मतदान करता येऊ शकतं, पण स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार नसेल.
काश्मिरी स्त्रीने जर काश्मिरी नसलेल्या व्यक्तीशी लग्न केलं, तर तिच्या मुलांना कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळणार नाही. याखेरीज मालमत्तेतही त्यांचा वाटा नसेल. आर्टिकल ३५ A मुळे जम्मू-काश्मिर भागात भारतीय मालमत्ता कायदा लागू होत नाही.
आर्टिकल ३७० रद्द केल्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतील ?
आर्टिकल ३७० आणि ३५ A रद्द केल्याने जम्मू आणि काश्मिरला असलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. आर्टिकल ३७० रद्द केल्यामुळे भारतातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मिरमध्ये स्थाईक होऊ शकतो, तिथे नोकरी मिळवू शकतो, मालमत्ता विकत घेऊ शकतो आणि भारताच्या इतर भागात असलेले सर्व अधिकार मिळवू शकतो.
यापुढे जाऊन जम्मू आणि काश्मिरचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. जम्मू-काश्मिरमधून लडाख वेगळा करण्यात आला आहे. तसेच जम्मू-काश्मिरचा राज्याचा दर्जा देखील काढण्यात आला आहे. यापुढे जम्मू-काश्मिर हा केंद्रशासित प्रदेश असेल. एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा मिळणे असे आतापर्यंत भारताच्या इतिहासात झाले आहे, परंतु एखाद्या राज्याचे विभाजन करून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवणे अशी घटना पहिल्यांदाच घडली आहे. यामागे काही राजकीय हेतू आहे किंवा नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.
दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांपैकी जम्मू काश्मिरला विधानमंडळ असणार आहे तर लडाखला नसेल. एकंदरीत जम्मू-काश्मिरला दिल्लीसारखा दर्जा देण्यात आला आहे, जिथे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि मुख्यमंत्री दोघेही राज्य चालवतील. दुसऱ्या बाजूला लडाख हे चंदिगढ सारखे असेल. तिथला राज्यकारभार लेफ्टेनंट गव्हर्नर चालवतील. हा निर्णय राज्यसभेत पास करण्यात आलेला आहे. आज तो लोकसभेत मांडला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
आर्टिकल ३७० आणि ३५ A रद्द करण्याचा निर्णय आताच घेण्यात आला ?
गेल्या निवडणुकीत जे भाजपाप्रणित सरकार निवडून आले त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आर्टिकल ३७० रद्द करण्याचा मुद्दा होता. त्याला अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आलाय.
जम्मू-काश्मीर मधील राजकीय पक्ष
कॉंग्रेस आणि भाजप हे राष्ट्रीय पक्ष वगळता इतर ३ महत्वाचे पक्ष जम्मू-काश्मिरमध्ये कार्यरत आहेत. फारूख अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि नॅशनल पँथर्स पार्टी. याखेरीज काही पक्षांनी आतापर्यंत निवडणुकांवर बहिष्कार घातलेला आहे. त्यामधील एक प्रमुख पक्ष म्हणजे ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फरन्स. काही अतिरेकी संघटना म्हणजे लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या भागात सक्रिय आहेत.
या निर्णयाविरुद्ध कोर्टात दाद मागता येऊ शकते का ?
या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात खटला दाखल होऊ शकतो.
या लेखामध्ये काही तृटी आढळल्यास कृपया कमेंटबॉक्समध्ये निदर्शनास आणून द्याव्यात. याविषयावर अनेक चांगली पुस्तके लिहिली गेली आहेत. त्या पुस्तकांची नावे किंवा यादी सुचवण्यास हरकत नाही. कृपया राजकीय शेरेबाजी टाळावी, कारण बोभाटा हे पूर्णपणे अ-राजकीय व्यासपीठ आहे
