f
computer

पाकिस्तानचे सरकार पाडणारे पनामा पेपर्स आहेत तरी काय ? भारतातले कोणकोण यात अडकलेत ?

ब्रिटनच्या साम्राज्याचा सूर्य मावळला खरा. पण जगावर राज्य करायची त्यांची खुमखुमी काही कमी झाली नाही. आणि यातूनच मग त्यांच्या उरल्यासुरल्या वसाहतींमध्ये चालू झाला तो एक खेळ.. ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड, बर्मुडा, केमॅन आयलंड या ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वसाहतींमध्ये संपूर्ण जगातील श्रीमंतांना कर चोरीचा मार्ग दाखवायचा खेळ. यातून  'कर-नंदनवन' नावाची एक अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. या खेळात ब्रिटनला अमेरिकेची साथ लाभली.

असंच एक कर नंदनवन म्हणून ओळखलं जाणारं स्थळ म्हणजे मध्य अमेरिकेतला पनामा देश. भारतातल्या गर्भश्रीमंतांनी कर वाचवण्यासाठी इथे आपल्या कंपन्या चालू करून ठेवल्या आहेत. कर वाचवायला नव्हे,  खरंतर कर बुडवायला. कारण प्रत्यक्षात कर बुडवणे आणि कर वाचवणे यात फारसा फरक नसतो.   

कोण कोण अडकले आहे या घोटाळ्यात?

या पनामा देशातल्या मोझॅक फॉन्सेका नावाच्या कायदेशीर सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीची ११.५ दशलक्ष गोपनीय कागदपत्रे उघड करण्यात आली होती. त्यातून ही घोटाळेबहाद्दरांची नावं उघड झाली आहेत.  युक्रेनचे अध्यक्ष, सौदी अरेबियाचे राजे, चित्रपट अभिनेता जॅकी चॅन, आपले अमिताभ-ऐश्वर्या यांचीही नावे कागदपत्रात आहेत. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या कुटुंबीयांची खाती परदेशात आहेत, ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन याच्या वडिलांचे खातेही इथे आहे. आइसलँडच्या पंतप्रधानांचे परदेशात खाते आहे आणि त्यात लाखो डॉलर्स त्यात गुंतवलेले आहेत. जिनपिंग यांनीही मोठी माया गोळा केली असल्याचे या निमित्ताने पुढे आलं आहे. 

या लीक झालेल्या कागदपत्रांतून फिफाच्या नैतिकता समितीचे सदस्य जुआन प्रेडो दामियानी यांचे फिफा भ्रष्टाचार चौकशी प्रकरणात अडकलेल्या तीन लोकांसोबत  उद्योग व्यवसाय असल्याचे यातून समोर आलं होतं. 

नावे बाहेर आल्यावर काय झाले?

-आइसलँडचे पंतप्रधान सिगमुंदूर डेव्ही गुनालॉगसन यांना या प्रकरणानंतर राजीनामा द्यावा लागला.

-पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ यांना अटक देखील झाली.  गंमत म्हणजे कॉम्प्युटरमधल्या फॉन्टमुळे नवाझ शरीफांचे सरकार गडगडले. 

- सगळ्यात वाईट वाटते ते आफ्रिकी देशांचे. त्यांच्या भ्रष्ट नेत्यांनी इतक्या प्रचंड प्रमाणात पैसे बाहेर काढले कि ते पैसे आज परत आणले तर त्या देशांना भांडवलाची चणचण भासणारच नाही. या आफ्रिकी देशांनी त्यांना विकसित देशांकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या १० पट जास्त पैसे त्यांनी कर-नंदनवनात ठेवले आहेत.

पनामा पेपरचा भारतावर पण आघात झाला असता, पण भारतात अशा प्रकारानंतर जे काही घडतं, तेच घडलं.  उच्च स्तरीय समिती बनवली गेली आणि या प्रकरणात ज्यांची नावे आलेली त्यांची चौकशी झाली आणि बहुतेक सगळेजण तर निर्दोषच सुटले. पण या प्रकरणात अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय वगैरे नेहमीची नाव सोडल्यास एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे अनेक मोठ्या कंपन्यांनी कर चुकवायला काय पद्धती वापरल्या ते पण या निमित्ताने उजेडात आले. 

कर-नंदनवनात शेल कंपनी का स्थापन केली जाते हे जाणून घेणे जास्त रंजक आहे. 

एका तंत्रज्ञान कंपनीचे उदाहरण आपण घेऊयात.  एका देशात या कंपनीच्या मालकीचे काही सॉफ्टवेयर्स आहेत. संकेतस्थळ, सर्व्हर्स वगैरेमध्ये तिने प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यांच्या सॉफ्टवेअरसाठी एका वापरकर्त्याचे १०० डॉलर मिळतात, आणि एका वापरकर्त्यांमागे कंपनीचा खर्च २० डॉलर आहे. म्हणजे कंपनीला दरडोई करपूर्व नफा ८० डॉलर (विक्री वजा खर्च) होऊ शकतो. पूर्वी कंपन्यांसाठी ३० टक्के आयकर होता, आता भारतात तो २५% केला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत कंपनीला दरडोई  ८० डॉलरच्या ३० टक्के म्हणजेच २४ डॉलर्स कर म्हणून भरावे लागतील. 

मग जगातल्या मोठ्या सल्लागारांकडून मत मागवून आयकर वाचवण्यासाठी कंपनी एक मोठा प्लॅन बनवते आणि शून्य टक्के आयकर असणाऱ्या ‘कर-नंदनवनात’ एक उपकंपनी/शेल कंपनी स्थापन करते 

आत्तापर्यंत कंपनी जे सॉफ्टवेयर थेट ग्राहकाला विकत होती. ते आता वाढत्या व्यापाचे कारण देऊन उपकंपनीला विकायला चालू करते. ट्रान्स्फर प्राइसिंग वगैरे कोणत्याही क्लिष्ट गोष्टी मागे लागू नये  म्हणून ते सॉफ्टवेयर दरडोई २५ डॉलरने विकते; तर उपकंपनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात १०० डॉलरला ते विकते. उपकंपनीचा खर्च काहीच नसतो. आता गंमत पाहा, कर-नंदनवनात कंपन्या का जातात याचे कारण आता लक्षात येतं. 

मुख्य कंपनीला २५ वजा २० असा ५ डॉलर, तर उपकंपनीला ७५ डॉलर (१०० वजा २५) नफा होण्यास चालू होतं. मुख्य कंपनी समजून घ्या भारतात आहे,  त्यामुळे जुन्या रेटने त्यांना ५ डॉलर्सवर ३०% म्हणजे १.५  डॉलर एवढा कर येतो. तर उप-कंपनी कर-नंदनवनात आहे, त्यामुळे तिला ७५ डॉलर्सवर थेट कर काहीच नाही.

म्हणजे तीच सॉफ्टवेयर कंपनी जी आत्तापर्यंत २४ डॉलर्स कर भरायची, ती आता केवळ दीडच डॉलर कर भरेल. आता समजा या कंपनीचे लाखो ग्राहक आहेत, जे एक प्रॉडक्टमागे १०० डॉलर्स देताहेत,  तर ही करचोरी किती रुपयांची झाली??

पनामा पेपर्समुळे पुन्हा एक गोष्ट अधोरेखित झाली कि पैसाच पैशाला खेचतो. श्रीमंत नागरिकांच्या, कंपन्यांच्या या अशा करचोरीमुळे हवा तितका कर जमा होत नाही.  परिणामी नागरिकांना पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य सवलती हे सारं मिळत नाही.  सामान्यांच्या राहणीमानाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. कर बुडवणारे ‘नंदनवनात’, तर जनसामान्य ‘नरकात’ आयुष्य काढतात.

 

लेखक : मयूर जोशी

[email protected]

www.mayurjoshi.com

 

आणखी वाचा :

जाणून घ्या काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या शेल कंपन्या कशा काम करतात !!

माय‌क्रोसॉफ्ट ऑफिस‌म‌ध‌ल्या एक फॉंट‌नं न‌वाझ‌ श‌रीफ स‌र‌कार‌चं भ‌वित‌व्य‌ धोक्यात आण‌लंय‌.. हे त्याचं कार‌ण आहे...

सबस्क्राईब करा

* indicates required