f
computer

आता प्राण्यांना पण 'माणसाचा दर्जा' मिळणार ?? काय सांगतोय नवीन कायदा ??

प्राण्यांवरच्या अत्याचाराच्या बातम्या अधूनमधून येत असतात. कुणी कुत्र्यांना उंच इमारतीच्या गच्चीवरुन फेकून मारतं, कुणी त्यांना जीवे मारतं, तर घोडेवाले-गाढववाले त्यांना चाबकाने फटकावत त्यांच्याकडून काम करुन घेतात. यातल्या काही घटनांची नोंद घेतली जाते पण समस्या अशी आहे की माणसाप्रमाणे प्राण्यांच्या गुन्हेगारांना शिक्षा देता येत नाहीत. असे गुन्हेगार पोलिसांच्या तावडीतून सुटतात. नुकताच या दृष्टीने एक चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने सर्व प्राण्यांना भारतात पहिल्यांदाच मानवी दर्जा दिला आहे. याचा अर्थ आता प्राण्यांनाही स्वतंत्र अस्तित्व असेल.

मंडळी, आता तुम्ही म्हणाल की मानवी दर्जा म्हणजे प्राण्यांनाही माणसाप्रमाणे टॅक्स वगैरे भरावा लागेल का? तर याचा तसा अर्थ होत नाही. प्राण्यांना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या स्वास्थ्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राण्यांना एखाद्या वस्तूप्रमाणे  किंवा गुलामाप्रमाणे आता वापरता येणार नाही. कोर्टाच्या निर्णयात बैल, घोड्यासारख्या प्राण्यांनी किती ओझं वाहून न्यावं याचाही मापदंड ठरवण्यात आला आहे. खराब हवामानात प्राण्यांकडून जबरदस्ती काम करून घेणे, काम करवून घेण्यासाठी त्यांना टोकदार, तीक्ष्ण हत्याराने भोसाकणे, त्यांना इजा होईल या पद्धतीने मारणे यावरही बंदी आणण्यात आली आहे.

मागच्या काही बातम्या बघितल्या तर आपल्याला लक्षात येईल की हा निर्णय काहीप्रमाणात योग्य वाटतो.  

कुत्रा भुंकला म्हणून दिल्लीतल्या एका व्यक्तीने कुत्र्याला जीवे मारलं होतं. कलकत्याच्या एका घटनेत दोन मुलींनी मिळून १६ पेक्षा जास्त कुत्र्याच्या पिल्लांना मारलं होतं. याखेरीज प्राण्यांवरच्या बलात्काराच्या बातम्या पण मागच्या काळात आल्या होत्या. नुकतंच २९ गायींना एका ट्रकमध्ये भरून हरयाणा ते उत्तर प्रदेशपर्यंत नेण्यात येत होतं. या गुन्ह्याच्या सुनावणीच्या वेळीच हरयाणा पंजाब कोर्टाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

मंडळी, कोर्टाचा निर्णय तुम्हाला पटला का ? तुम्हाला काय वाटतं ?? दोन वर्षांपूर्वी गायी आणि म्हशींचे आधार कार्ड बनवण्याच्या योजनेच्या बातम्या होत्या आणि आता तर त्यांना माणसाचा दर्जा दिला जातोय. मंडळी, भूतदया वगैरे सगळं ठीक आहे, पण सगळं जरा मर्यादेत असेल तर बरं, काय म्हणता?

सबस्क्राईब करा

* indicates required