वैयक्तिक डेटा संरक्षण बिल-नागरिकांना संरक्षण की विरोधकांवर अंकुश ?
काही महिन्यांपूर्वीची गोष्ट आहे आणि भारतातलीच आहे.एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर काही लोकांनी निषेध मोर्चा आणला.पोलीसांनी तो परतवून लावला. इथपर्यंत सगळं काही नियमाप्रमाणे चाललं होतं.त्यानंतर मात्र पोलीसांनी एक अजब कामगिरी केली. त्या निषेध मोर्च्याच्या वेळी त्या परिसरात मोबाईल टोवरवर नोंद झालेल्या सर्व मोबाईलचे नंबर गोळा करून त्या नंबरांवर पाळत ठेवायला सुरुवात केली.किती हास्यास्पद गोष्ट आहे ही! तुम्ही कल्पना करू शकता का? मोर्च्यात फारतर १००-२०० लोक होती पण प्रत्यक्षात ९९८० लोकांचं काय, ज्यांचे फोन टॅप केले गेले? आता असं तुमच्यासोबत झालं तर तुम्ही काय कराल?
जर तुम्ही फोन, इंटरनेटसह इतर कोणत्याही डिजीटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करत असाल, तर तुम्हाला अधिक खबरदारी घ्यावी लागणार आहे आणि ही गोष्ट तुमच्यासाठी फार महत्वाची आहे. केंब्रिज ॲनालिटिका, नमो ॲप, पेटीएम ॲप, आधार कार्ड, अलीकडच्या काळात निर्माण झालेले हे सर्व वाद तुम्हाला ठाऊक असतीलच. या सर्वांमध्ये तुम्ही एक गोष्ट अगदी समान पाहिली असेल, तर ती अशी की ह्या सर्व कंपन्यांवर असा आरोप आहे की त्या तुमचा डेटा चोरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
नेमकं अस काय आहे तुमच्या डेटामध्ये? काही लोक म्हणतात, काय आहे आमच्या डेटामध्ये बघू द्या. सरकारला मदत होईल गुन्हेगार पकडायला. तर असं विचार करणाऱ्यांनो, बहुदा तुम्हाला या परिस्थितीचं गांभीर्य माहित नाहीये. तुमच्याकडून मिळालेल्या डेटाच्या आधारे तुमच्या आवडी-निवडी लक्षात घेऊन तुम्हाला त्याच प्रकारच्या जाहिराती दाखवून ग्राहक मत बदलणीचा डाव सुरू होतो, एवढेच नाही तर तुमचा ब्रेनवॉश आणि तुमची मतबांधणीसुद्धा यावरून निश्चित करता येते.
तुमचा डेटा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असेल तर त्याचा गैरवापर कसा होऊ शकतो? हे केंब्रिज ॲनालिटिकामधील एक उदाहरण दाखवून परिस्थितीचं गांभीर्य पटवून देता येईल. व्होटिंग मॅनिपुलेशन कसे केले जाऊ शकते? राजकीय पक्षांचा प्रचार कसा करायचा? त्यासाठी तुमचा डेटा कसा वापरतात? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला या लेखामध्ये मिळतील.
आता बघा, तुम्ही फेसबुकवर कोणते ना कोणते पेज लाईक करून ठेवले असणार. तुमची प्राधान्ये वेगवेगळी असतात. कदाचित तुम्हाला कॉमेडी पेज आवडत असतील किंवा बॉलीवूड पेज आवडत असतील. तुमच्या विशिष्ट फेसबुक लाईक्स पाहून, तुम्हाला त्याच प्रकारचा कंटेंट दाखवला जातो. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला कॉमेडी पेजेस आवडत असतील, तर तुम्हाला दाखवण्यात येणारा प्रचार कॉमेडीमार्फत दाखवला जाईल. जर तुम्हाला बॉलीवूडचे पेज आवडत असतील तर तुम्हाला त्याच प्रकारे तुमच्या आवडत्या बॉलीवूड अभिनेत्याला पैसे देऊन त्यांच्याकडून प्रचार करून घेतला जाईल आणि अशाप्रकारे नकळत एक पायंडा रचला जाईल. म्हणजे किती भयानक आहे ही गोष्ट!
केंब्रिज ॲनालिटीकाचा वाद जगभर गाजला होता. त्यामुळे जगभरातील सरकारे हादरली. सरकार आता कायदे करू लागले आहेत. डेटा संरक्षणाच्या संदर्भात, डेटा गोपनीयतेची वेळ आली आहे, आपल्या देशातही आता डेटा संरक्षण आणि गोपनीयतेचा कायदा केला पाहिजे.
युरोपियन युनियन ने 2018 मध्ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जी.डी.पी.आर.)कायदा केला हा जगातील सर्वात कठोर गोपनीयता व सुरक्षा कायदा समजला जातो युरोपियन युनियन मध्ये समाविष्ट कोणत्याही देशाच्या कोणत्याही नागरिका संदर्भात जगातील कोणालाही माहिती गोळा करायची असल्यास सदर कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे त्यानंतर जगातील अनेक देशांनी अशा स्वरूपाचे कायदे केले भारत सरकारनेही त्यानंतरच वैयक्तिक विधान संरक्षण विधेयक संसदेत मांडले होते
पर्सनल डेटा चा गांभीर्य तर समजलं, पण पर्सनल डेटा म्हणजे नेमकं काय?
मुख्यत्वे दोन प्रकारचे डेटा असतात -
१.ओपन डेटा २.पर्सनल डेटा
आपण फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम वर जे तपशील टाकतो, त्याला ओपन डेटा म्हणतात.
तर इ-मेल पासवर्ड ओळखपत्रांचे तपशील, बायोमेट्रिक तपशील याला पर्सनल डेटा म्हणतात.
तसेच आर्थिक तपशील sexual orientation आणि वैद्यकीय तपशील हा देखील पर्सनल डेटा असतो.
त्याच बरोबर धार्मिक विचारसरणी आणि राजकीय मतं या बाबीदेखील पर्सनल डेटा मानल्या जातात.
प्रायव्हसी मुद्दा सर्वप्रथम चर्चेत आला तो २०१७ साली गाजलेल्या आधार कार्ड खटल्यामुळे आणि तेव्हापासूनच खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली वैयक्तिक डेटा संरक्षण बिलची. विविध समाजकल्याण योजनांसाठी आधार कार्ड ची सक्ती योग्य आहे, असं सरकारचं म्हणणं होतं. प्राइवेसी हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार नाही, असा सरकारचा युक्तिवाद होता. हा प्रकार सुप्रीम कोर्ट मध्ये गेला आणि सुप्रीम कोर्ट ने ठरवलं कि प्रायव्हसी हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. 2017 मध्ये न्या. श्रीकृष्ण समितीने प्रस्तावित कायद्याबाबत आपल्या शिफारसी केंद्र सरकारला सादर केल्या होत्या. समितीने विविध घटकांशी चर्चा करुन शिफारसी तयार केल्या होत्या. कोणत्याही युजर्सचा डेटा सरकारला वापरता येऊ नये यासाठी न्या. श्रीकृष्ण समिती आग्रही होती.
या बिलमध्ये नेमकं काय सांगितलं आहे ते पाहूया!
१.तुमचा वैयक्तिक डेटा काय आहे? नेमकी त्याची व्याख्या काय?
२.पर्सनल डेटा बाबत नागरिक आणि संस्थांची कर्त्तव्य आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करणं म्हणजेच तुमचा वैयक्तिक डेटा कोण आणि कोणत्या कारणासाठी वापरू शकतो?
३. तुमचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि तो डेटा वापरणाऱ्या लोकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक प्राधिकरण तयार केले जात आहे.
४. तसेच तरतुदीचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद करणं.
हा कायदा लागू झाल्यावर नेमकं काय होईल?
मल्टिनॅशनल कंपन्यांना भारतातला डेटा देशाबाहेर नेता येणार नाही. देशाबाहेर तो केवळ प्रोसेस करण्याची परवानगी असेल.नागरिकांच्या परवानगीशिवाय आपल्याकडील डेटा इतरांना देणे हा गुन्हा असेल.तसेच एका कारण्यासाठी घेतलेला पर्सनल डेटा दुसऱ्या कारण्यासाठी वापरता येणार नाही.कंपनीने त्यांच्याकडे असणारा आपला वैयक्तिक तपशील डिलीट करावा, अशी सूचना नागरिक करू शकतात.
कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास काय शिक्षा होईल?
डेटा लीक झाला तर तो बाळगणार् या कंपनीला जबाबदार धरले जाईल.कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले तर कंपनीला दंड भरावा लागेल.₹५,००००००० किंवा कंपनीचा टर्नओव्हर च्या दोन टक्के यातली मोठी रक्कम दंड म्हणून आकारली जाईल.
सरकारच्या वतीने विचार केला तर, संशयित दहशतवादी असतील, संशयित गुन्हेगार असेल तर सरकार योग्य आहे. सरकारने त्यांचा फोन टॅप करावा, देशाची अखंडता, सुरक्षिता, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, परराष्ट्र धोरणासाठी खासगी डेटावर सरकारी यंत्रणा लक्ष ठेवू शकतात.
आता तुम्ही म्हणाल चांगलाच आहे की कायदा, मग यामध्ये वाद काय?
आपल्या खाजगी माहितीशी संबंधित असणारं हे विधेयक त्यातल्या काही तरतुदीमुळे चांगलंच वादग्रस्त ठरतंय! सरकार आवश्यक तेव्हा डेटा बघू शकतो आणि वापरु शकतो अशी तरतूद या विधेयकात आहे. संवेदनशील माहितीचा सरकारकडून दुरुपयोग होऊ शकतो, असा विरोधकांचा आरोप आहे. आपण दिलेल्या प्रस्तावित पेक्षा सरकारने आणलेले विधेयक वेगळा असल्याचं स्वतः न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांनी म्हटले आहे. संवेदनशील माहितीचा राजकीय फायद्यासाठी दुरुपयोग होऊ शकतो, असं न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण म्हणतात.सरकारने डेटाचा संरक्षण करावं पण वापर करू नये असं विरोधकांचं मत आहे.
संसद निवड समितीनं अजून त्यात काही बदल करावेत अशी नागरिकांची मागणी आहे. सरकारने आपल्या आर्थिक तपशील sexualओरिएंटेशन, वैद्यकीय तपशील तसेच धार्मिक विचारसरणी आणि राजकीय मतं अशा पर्सनल डेटावर नजर ठेवावी की नाही यावरून वाद पेटलाआहे. तुम्हाला काय वाटतं? सरकारने डेटाचा वापर करावा? आणि हो तर तो किती प्रमाणात आणि कुठे ? तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला नक्की कळवा आणि हो, हा लेख तुम्हाला किती उपयुक्त वाटला हे कळवायला विसरु नका.
प्रियांका रोडगे
