दि.बा. पाटील - कष्टकर्‍यांसाठी लढणारा एक द्रष्टा शेतकरी नेता
आजपासून ५०/५५ वर्षांपूर्वी आज आपण ज्याला 'नवी मुंबई' म्हणतो त्या शहराची संकल्पना जन्माला आली.त्या काळात मुंबईचा वाढता पसारा सैलावण्यासाठी सरकारला पर्याय हवा होता.मुंबईला लागून असलेला ठाणे- कुलाबा(आता रायगड) जिल्ह्याचा परिसर त्यासाठी योग्य होता पण अडचण दोन्हीमध्ये असलेल्या खाडीची होती. जर खाडीवर पूल बांधला तर हुबेहुब प्रति मुंबई उभी राहील याची सरकारला खात्री पटली आणि नवी मुंबई ही संकल्पना जन्माला आली.लक्षात घ्या तेव्हा या संकल्पनेचे नाव नवी मुंबई नाही तर 'जुळी मुंबई' असे होते. नंतरच्या काळात 'ग्लोरीफीकेशन' करण्यासाठी 'नवी मुंबई' हे नाव देण्यात आले.
खाडीच्या पलीकडचे जग तेव्हा छोट्या छोट्या गावांचे होते.लोकवस्ती विरळ होती.भातशेती-मासेमारी हेच चरितार्थाचे साधन होते.सरकारने या परिसरातील जमीनी संपादित करून,त्याचे प्लॉट पाडून नवे शहर उभे करण्याचे ठरवले आणि ही जबाबदारी सिडको या सरकारी संस्थेकडे सोपवली.या भागातील जनता अशिक्षित होती.त्यांना व्यापारी नजर नव्हती.त्यामुळे भाबडेपणा हा त्यांचा मूळ स्वभाव होता.त्या काळात शेतकरी कामगार पक्षाचा हा बालेकिल्ला होता.या पक्षावे नेतृत्व एका द्रष्ट्या नेत्याकडे होते ज्यांचे नाव आहे दि.बा. पाटील ! दि. बा. पाटील यांना त्यांच्या जनतेच्या स्वभावाची कल्पना होती. सिडको एकरामागे फक्त रु. ५००० देणार होती.केवळ ५००० रुपयात जर शेतकर्‍यांनी जमीनी विकल्या तर तात्पुरती समृध्दी घरात येईल पण काही वर्षातच हे पैसे संपल्यावर हीच जनता पुन्हा एकदा गरीवीच्या खाईत लोटली जाईल याची त्यांना कल्पना होती.जमीनीची किंमत फक्त रुपयात करता येणार नाही तर या व्यवहारातून होणार्‍या विकासाचा वाटा पण मूळ भूमीपुत्राला मिळालाच पाहिजे असा आग्रह त्यांनी लावून धरला ! विधानसभेत त्यांनी या धोरणाचा त्यांनी पाठपुरावा केला. शेवटी सरकारला त्यांचे म्गाणे मान्य करावेच लागले आणि १२.५% ची योजना अमलात आली.
दि.बा. पाटलांच्या मागणीप्रमाणे सिडकोने जमीनीचा तात्काळ भाव वाढवून दिला.स्थानीक जनतेला येणार्‍या नव्या औद्योगिक क्षेत्रात नोकर्‍या राखून ठेवण्याची सक्ती केली. सर्वात महत्वाची बाब अशी की जमीणींचे रुपांतर प्लॉतमध्ये केल्यावर मूळ मालकाला विकसित प्लॉटचा १२.५% भाग देण्याची सक्ती केली. म्हणजे शेतकर्‍याने दहा एकर जागा दिली तर तात्काळ मिळणार्‍या पैशा व्यतिरिक्त भविष्यात विकसित केलेला १.२५ एकर भूखंद देण्याची व्यवस्था केली.या दरम्यान अनेक आंदोलनांना त्यांना सामोरे जावे लागले सिडकोला त्यांचे मागणे मान्य करावेच लागले. अशा रितीने नवी मुंबई जन्माला आली.त्या काळात बहुतेक कुटुंब एकत्र पध्दतीने वास्तव्य करीत होती. घरी पैसे आल्यावर पैशाचे वाटप झाले.वडीलांनी मुलांसोबत मुलींना पण पैशाचा हिस्सा दिला.मुलांची पण काहिच तक्रार नव्हती. बहीणीला पैसे देण्यात त्यांनाही आनंद होता.
दरम्यान खाडीपूल तयार झाला.मुंबई जोडली गेली.पाताळगंगा सारखे औद्योगिक क्षेत्र उभे राहीले.स्थानिकांना नोकर्‍या मिळाल्या. उरणजवळ नवे बंदर विकसित झाले.स्थानिकांच्या उद्योगाला सोन्याचे दिवस आले. नवी मुंबई विकसित होत गेली तसतसे नवनवे प्रकल्प येतंच राहिले.मध्यंतरात २५ वर्षं गेली आणि सिडकोने १२.५% विकसित भूखंड वाटायला सुरुवात केली.पाच हजार रुपये एकराने विकलेल्या जमीनीला दीड ते दोन लाख प्रति चौरस मीटर इतकी प्रचंड किंमत मिळायला लागली.आता एकेक घरात कोटी कोटी रुपयांची आवक दिसायला लागली.आज नव्या मुंबईत स्थानिक मराठी माणूस टिकून आहे तो केवळ १२.५%च्या आग्रहामुळे !
आम्हाला सांगायचे आहे.दि.बा.पाटील यांच्यासारख्या द्रष्ट्या नेत्यानी आणलेली ही विचारधारा त्यांच्या नंतर देशातील इतर राज्यात पण वापरली गेली. दिल्लीचा उत्तर प्रदेशालालागून असलेला भाग आणि हरयाणाला लागून असलेला भाग महानगराला जोडताना असाच फॉर्म्ञुला वापरण्यात आला.
येत्या काही दिवसात नव्या मुंबईचा विमानतळ सुरु होईल. या विमानतळासाठी संपादित केलेल्या जमीनीसाठी हाच 'दिबापाटील' पॅटर्न वापरण्यात आला आहे. फरक इतकाच आहे की १२.५% ऐवजी या शेतकर्‍यांना २२.५% फायदा देण्यात येणार आहे.
