computer

काळा पैसा इकडून तिकडे करणारा हवाला असा चालतो ??

कोणे एके काळी पैशाला रंग नव्हता.  कारण चलन म्हणजे नाणी, नोटा अशा स्वरुपात पैसा मोजलाच जात नव्हता. इतकंच काय, तर पैसा हा शब्द पण अस्तित्वात नव्हता. जे होते त्याला फक्त 'धन' म्हटले जायचे. जमीन, सोने, चांदी, यामध्येच श्रीमंती आणि गरीबी मोजली जायची. पण हळूहळू व्यापाराची आणि व्यवहारांची भौगोलिक व्याप्ती वाढत गेली. चलन अस्तित्वात आले. त्यानंतर पेढ्या आल्या. बँकांचा जन्म झाला. करप्रणाली आली. सोबत पैशाला रंग मिळाला. नैतिक मार्गाने मिळवलेला पैसा म्हणजे पांढरा आणि अनैतिक मार्गाने मिळालेला तो काळा पैसा असा भेद तयार झाला. 'एक नंबर का पैसा' आणि 'दो नंबरका पैसा' हे समांतर शब्दप्रयोग आले.  त्यातूनच पुढे एक रोग जन्माला आला तो म्हणजे 'हवाला'!!

भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला या हवाल्याने पोखरलेले आहे. आज 'बोभाटा'च्या या खास लेखातून जाणून घेऊ या काय असतो 'हवाला'. 

तर वाचकहो,  आधी समजून घेऊ या 'हवाला' म्हणजे नक्की काय? 

हवाला म्हणजे सोप्या शब्दात गॅरंटी! जेव्हा हा शब्द आर्थिक व्यवहारात वापरला जातो तेव्हा 'हवाला' म्हणजे एक पैसे देण्याघेण्याची व्यवस्था आणि हे प्रकरण केवळ विश्वासाच्या अलिखित करारावर चालते. 

हवाला कसा चालतो?

समजा, तुम्हाला पॅरिसमधल्या नातेवाईकाला पैसे पाठवायचे आहेत.  यासाठी सनदशीर मार्ग म्हणजे बँकेच्या माध्यमातून पैसे पाठवणे. पण हे पाठवायची रक्कम  “दोन नंबरची” म्हणजे लाचलुचपतीच्या मार्गाने किंवा कर चुकवून किंवा जुगारात कमावलेली असेल तर बँकेतून पाठवणार कसे? म्हणून ते हवालाने पाठवले जातात. यासाठी तुम्हाला मुंबईत किंवा तुमच्या जवळच्या मोठ्या शहरात एखादा हवाला एजंट शोधावा लागेल. या एजंटकडे रोकड पैसे दिल्यानंतर तो तुम्हाला एक पासवर्ड आणि पॅरिसच्या हवाला एजंटचा नंबर देतो.

तुमच्या नातेवाईकाने पॅरिसमधल्या हवाला एजंटला गाठून फक्त पासवर्ड द्यायचा. हा पासवर्ड जुळल्यानंतर तो एजंट त्याचे कमिशन कापून उरलेले पैसे तुमच्या नातेवाईकाच्या हवाली करतो. या सर्व प्रकरणात एजंटची विश्वासार्हता हा एकच आधार असतो. तुमची किंवा तुमच्या नातेवाईकाची कोणत्याही प्रकारे ओळख मागितली जात नाही किंवा पडताळणी केली जात नाही. हे सोपं वाटतं, पण लक्षात ठेवा हा सर्व व्यवहार बेकायदेशीर असतो.

म्हणजे हवाला बेकायदेशीर आहे का?

अर्थातच. हवाला बेकायदेशीर आहे. फार पूर्वी जेव्हा बँका अस्तित्वात नव्हत्या, आधुनिक करप्रणाली अस्तित्वात नव्हती तेव्हा हवाला राजमान्य होता. त्यानंतर पेढ्यांमध्ये हुंडीवर पैसे मिळण्याची सोय झाली. त्यानंतर हवाला आपोआप बेकायदेशीर झाला. हुंडीलाच आपण आता निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट म्हणतो. अगदी सत्तरच्या दशकात बँका पण हुंडीचा वापर करायच्या.  पुढच्या काळात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बँका आल्या, इन्कमटॅक्स, कस्टम्स यांचे कायदे अस्तित्वात आले. तेव्हापासून हवाला सर्वत्र बेकायदेशीर झाला. तरीही हवाला कुठे ना कुठे तरी चालू राहिलाच.

(हुंडी)

१९७० नंतर  भारतीय लोक आखाती प्रदेशात नोकरीला गेले.  तेव्हा त्यांना गावी पैसे पाठवण्यास बँकांपेक्षा हवाला एजंट जवळचा वाटायचा. बहुसंख्य आखाती कामगार हे अशिक्षित असल्याने त्यांना हा मार्ग सोपा वाटायचा. पासवर्ड लक्षात ठेवायला सोपा जावा म्हणून काही विशिष्ट खुणा केलेली नोट पासवर्ड म्हणून दिली जायची आणि व्यवहार पूर्ण व्हायचा. हा हवाला देखील बेकायदेशीरच.  पण रक्कम फार मोठी नसल्याने अशा व्यवहाराची सरकार फारशी दखल घ्यायचे नाही. 

हवाला या पलीकडे म्हणजे काहीशे कोटी रुपयांमध्ये जेव्हा जातो तेव्हा Enforcement Directorate म्हणजे इडी, Directorate of Revenue Intelligence म्हणजे डीआरआय, इन्कमटॅक्स या सारख्या केंद्रीय खात्यांना यावर कारवाई करावीच लागते. 

हवाला देशासाठी घातक का आहे?

१. सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी यांनी लाचलुचपतीच्या मार्गाने कमावलेले पैसे बिनबोभाट परदेशातल्या बँकेच्या खात्यात जमा होतात. अशाने लाचलुचपतीला कधीच आळा बसणार नाही. 'पनामा पेपर्स'  किंवा 'विकीलिक्स' या गाजलेल्या प्रकरणांची माहीती वाचा. अर्थात या विषयावर बोभाटा काही अतिरिक्त टिप्पणी करणार नाही. 

२. दुसरा मुद्दा असा की बरेच व्यापारी आडमार्गाने व्यापार करून पैसा कमावतात. या पैशावर एकही रुपया आयकर भरला जात नाही. देशाचे कर उत्पन्न बुडाल्याने विकासाच्या कामांना निधी पुरेसा उपलब्ध होत नाही. अंमली पदार्थांच्या व्यापारात केवळ हवाल्याचाच वापर केला जातो. अंमली पदार्थ - बेकायदा शस्त्रास्त्रे- अतिरेकी कारवाया हे सगळेच हवाल्याच्या धाग्यात गुंतलेले विषय आहेत. एचएसबीसी बँकेचे नाव अनेकदा या संदर्भात घेतले जाते. या बँकेने २०१२ साली अंमली पदार्थांच्या व्यापारातून जमा झालेल्या पैशाचे शुभ्रीकरण म्हणजे मनी लाँडरींग करण्यात जी मदत केली त्यासाठी त्यांनी १४०० कोटी रुपयांचा दंड भरला होता.

३. घातपाती कारवायांना मिळणारा पैसा हवाल्याच्याच मार्गाने येतो. त्यामुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात येते. या प्रकरणांची अनेक उदाहरणे देता येतील. पण तूर्तास एकच उदाहरण देतो आहे. या महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात झुहूर वटाली या काश्मिरी व्यापार्‍याची सर्व संपत्ती इडीने गोठवली आहे. कारण हा इसम  पाकिस्तानातून हवाल्याच्या मार्गाने आलेला पैसा अतिरेक्यांना आणि फुटीरतावादी नेत्यांना पुरवत होता.

४. आपल्या देशात जुगार प्रतिबंधित आहे. तरीही क्रिकेट, फुटबॉल, निवडणुका यांवर मोठा सट्टा खेळला जातो. या सट्ट्याच्या पैशाची देवाणघेवाण हवाल्याच्या अवैध मार्गानेच होते. याबाबत आपण वर्तमानपत्रात नियमित वाचतच असतो. आता तर ही मंडळी एका ब्रीफकेसमधून धंदा चालवतात. या वर्ल्डकपच्या दरम्यान अशा रेडच्या बर्‍याच बातम्या तुम्ही वाचल्या असतील.

(सट्टा खेळणारी मंडळी असा ब्रीफकेस वापरतात)

५. Money laundering म्हणजे अवैध मार्गाने कमावलेला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी हवाल्याचा वापर केला जातो. आपल्या लेखाच्या दुसर्‍या भागात हे प्रकरण सविस्तर येणार आहेच.

६. अशा सर्व पद्धतीने जमवलेला काळा पैसा ज्याला इंग्रजीत  “Dirty Money,” असा योग्य शब्द आहे तो पैसा परदेशात जाऊन वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून परत आपल्या देशात येतो. याला राऊंड ट्रिपिंग म्हणतात. थोडक्यात तो काळा पैसाच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा ताबा घेतो.
 

हवाल्याची व्याप्ती किती आहे ?

१. यासाठी काही उदाहरणे बघू या. दिल्ली शहरात शंभरेक हवाला ट्रेडर्स आहेत. बरेच हवाला ट्रेडर दिवसाला २० ते ३० कोटींचा धंदा करतात. म्हणजेच दिवसाला ५०० कोटीचा धंदा इकडचा तिकडे होतो. दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या रँड कार्पोरेशनच्या एका डायरेक्टरचा अनुभव वाचण्यासारखा आहे.

काही कामानिमित्त दिल्लीत आलेल्या या माणसाला दिल्लीच्या हवाला एजंटकडे जाण्याची वेळ आली. चांदणी चौकातल्या त्या एजंटचे ऑफीस दोन खोल्यांचे होते. एका खोलीत सोन्याचांदीच्या गोण्या भरून ठेवल्या होत्या, तर दुसर्‍या खोलीत चलनी नोटांच्या थप्प्या लावलेल्या होत्या. ऑफीसमधला कळकट कपड्यातला एकमेव माणूस एका वहीत मोडक्या पेन्सिलीने फक्त नोंद ठेवण्याचे काम करत होता. हा प्रकार बघूनच त्या डायरेक्टरना भोवळ यायची बाकी होती.

२. मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली, कोची, अहमदाबाद, या शहरातून वार्षिक १८,२५.००० कोटींचा हवाला वर्षभरात होतो असा अंदाज आहे. हे वाचल्यावर तुमचा प्रश्न असा असेल की  मग सरकार काय करत असते? याचे उत्तर असे आहे की हे सर्व धंदे रीअल इस्टेट एजंट, ट्रान्सपोर्ट कंपनीचे ऑफीस, केमिकल ट्रेडर, औषधाचे दुकान अशा दिखाव्यामागे दडलेले असतात.

३. भारतात दरवर्षी ३५,००० टन सोनं आणि २२ लाख टन चांदीचा व्यापार होत असतो. यापैकी बराचसा व्यवहार हवाल्यामार्फत होतो. गेली काही वर्षे हा व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत आला आहे, पण १९९० पर्यंत सोन्याचे स्मगलिंग आणि हवाला सोबतच भरभराटीला आले .

सुरुवातीला चांदीच्या मोबदल्यात सोने यायचे. भारतातून चांदी बाहेर जायची आणि दुबईतून सोने यायचे. हवाल्याची गरज नव्हती. १९८० साली हाजी मस्तानला चांदी पुरवणार्‍या युसुफ पटेल नावाच्या एका इसमाने खोटी चांदी पुरवली. या खोट्या चांदीला तस्करी भाषेत 'नल्ला चांदी' म्हटले जायचे. यानंतर युसुफ पटेलवर हल्ला झाला. तो वाचला, पण त्याचा बॉडीगार्ड मरण पावला. या सगळ्या प्रकरणाचा इतका  गवगवा झाला की  त्यानंतर पैशांच्या देवाणघेवाणीला हवाला हा एकच मार्ग शिल्ल्क राहिला.  

४. ज्या क्षेत्रात अबकारी कर (excise duty) जास्त असते अशा क्षेत्रात म्हणजे उदाहरणार्थ, तंबाखूच्या व्यापारात पैशांची देवाणघेवाण हवाल्यात होते. बोभाटाच्या बर्‍याच  तरूण वाचकांना अनुभव आलाच असेल की सध्या जी भारतीय सिगारेट १५ रुपयाला मिळते, तशीच  स्मगल झालेली सिगारेट वेगळ्या नावाने ५ रुपयात मिळते. हा सगळा सिगारेटचा धंदा बांग्ला देश आणि ब्रह्मदेशाच्या सीमेवरून चालतो. पैशाचा व्यवहार अर्थातच हवाल्यातून होतो. 

हवाला नाहीसा करण्यासाठी पुरेसे कायदे नाहीत का?

१. Foreign Exchange Management Act हा हवाला प्रतिबंधक मुख्य कायदा आहे. 

२. Prevention of Money Laundering Act, 2002 म्हणजे धनशुभ्रता विरोधी कायदा हवाल्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.  या कायद्यात कारावास, दंड आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत. 

३. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (COFEPOSA ) या कायद्याद्वारे सुद्धा हवाला ट्रेडर्सना अटक होऊ शकते. 

४. कस्टम विभागाचे काही कायदे हवाला थांबवण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. 

५. RBI च्या KYC मार्गदर्शक तत्वे हवाल्याला आळा घालू शकतात.

इतके सगळे कायदे असताना हवाला चालू कसा राहतो ?

जितके कायदे, तितक्या पळवाटा काढणारे महाभाग असतात जे हा धंदा करतच राहतात. बर्‍याच तज्ञांचे म्हणणे असे आहे की व्यापार जगवण्याची मजबूरी हवाल्याला जिवंत ठेवते. याचे एक उदाहरण बघू या.

साखर परदेशात पाठवायची असेल तर सरकारी नियमाप्रमाणे मिनीमम एक्स्पोर्ट प्राइस म्हणजे कमीतकमी आधारभूत किंमतीला साखर पाठवता येते. समजा मिनिमम एक्स्पोर्ट प्राइस दर टनामागे ५०० डॉलर आहे, पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याच मालाची किंमत ४०० डॉलरच आहे. मग साखर विकत घेणार कोण? अशा वेळी एक्स्पोर्टर इनव्हॉईस ५०० डॉलरचा बनवून साखर पाठवतो. पेमेंट पण त्याच भावाने येते. ते आल्यावर एक्स्पोर्टर १०० डॉलरचा दर फरक हवाल्याने परत पाठवतो. स्क्रॅप म्हणजे भंगाराच्या धंद्यात हे वर्षानुवर्षे चालू आहे.
 

मग कायद्याची अंमलबाजवणी करणारे काय करतात ? 

हवाल्याच्या कोणताही खटल्याला कधीच यशस्वी शेवट नसतो. आरोप सिध्द करण्यासाठी न्यायालयात लागणारा वेळ, कागदपत्रांची जुळवाजुळव, साक्षीदारांची तपासणी, फेर तपासणी , एका खटल्यासोबत अनेक वेगवेगळ्या न्यायालयात खटले दाखल करून आरोपींच्या वकीलांतर्फे करण्यात येणारी दिरंगाई, सरकारी अधिकार्‍यांची बदली -बढती, यातून फक्त आणि फक्त कंटाळा जन्माला येतो.

१९८४ साली अमृत लाल सेठ या स्मगलरला दिल्लीत अटक करण्यात आली. सोने, परदेशी दारु आणि इतर अनेक परदेशी वस्तू यांच्यासोबत एकूण ६७ सुटी पाने आणि तीन डायर्‍या जप्त करण्यात आल्या. या सर्व कागदपत्रांत भारतीय आणि परदेशी चलनात केलेल्या व्यवहारांची आणि त्यात गुंतलेल्या व्यक्तींची यादी होती. या खटल्यानंतर अनेकांचे छुपे हितसंबंध बाहेर पडतील असे वाटत होते. पण सरकारी कामातल्या गलथानपणामुळे सर्व संशयित आरोपींना सोडून द्यावे लागले.

न्यायमूर्तींनी निकाल देताना पहिल्याच परिच्छेदात म्हटले की,  

"गेली अनेक वर्षे या आणि इतर वरिष्ठ न्यायालयांनी हे स्पष्ट केले आहे की  preventive detention law सारख्या कायद्याची अंमलजावणी करताना राज्यघटनेच्या कलमांचा वापर अत्यंत काळजीपूर्वक आणि शिस्तीने करावा लागतो. बर्‍याच वेळा कागदपत्रातील चुका आणि तृटींमुळे ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींना मुक्त करावे लागते." 

तर मंडळी, हा झाला हवाला प्रकरणाचा पहिला भाग. भाग दुसरा उद्याच्या शनिवार स्पेशलमध्ये नक्की वाचा..